काठमाडौं, असोज २१ 

गत हप्ता संसदले पारित गरेर लागु हुने प्रकृयामा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले श्रमिकको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । महासंघ अध्यक्ष विष्णु रिमालले सो ऐन प्रमाणिकरण हुन नदिन र यदि प्रमाणिकरण भएमा पनि  त्यसको विरुद्धमा आइएलओमा मुद्धा हालिने चेतावनी दिए । सो ऐन गत असोज १३ गते संसदबाट पारित भएको छ । ऐनले उद्योगको सञ्चालन तथा उत्पादनमा असर पर्ने गरी बन्द–हडताल जस्ता काम कारबाही गर्न बन्देज लगाएको छ । 

जिफन्टको प्रदेश संगठन कमिटी नम्वर ३ ले राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेको दशैं तथा तिहारको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष रिमालले ‘हायर एण्ड फायर’ वा ‘नो वर्क नो पे’ जस्ता कुरा राखेर हालसम्म श्रमिकले कामै नगरे झैं व्यवहार गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सो ऐनले व्यवसायीको मात्र पक्ष लिएको र श्रमिकलाई बाँध्ने प्रयास गरेका कारण यसले औद्योगिक श्रम सम्वन्ध विगार्ने काम गर्ने अध्यक्ष रिमालको भनाई थियो । श्रम कानूनलाई लचिलो बनाउन आफूहरुले देखाएको उदारतालाई सो ऐनले कुल्चिएको भन्दै सरकारलाई सचेत रहन पनि उनले चेतावनी दिए । 

सो ऐनसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धि ऐन अर्को चुनौतिका रुपमा आएको रिमालले बताए । सो ऐनले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सामान्य श्रम कानून पनि लागु हुने हो वा होइन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसका बारेमा पनि नेपालका ट्रेड यूनियनहरु एक भएर अगाडी बढ्ने रिमालको भनाई छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र श्रमिकको कुनै अधिकार नहुने गरी तयार पारिएको ऐन कार्यान्वयनमा आएमा ‘उद्योगिले दिएको खाउ र काम गर’ भन्ने अवस्था निर्माण हुने भन्दै यसले श्रमिकको अधिकार कुण्ठित हुने उनको भनाई छ । 

कार्यक्रममा अक्टोवर ७ का दिन मनाईने मर्यादित कामका लागि विश्व दिवसका अवशरमा जिफन्टले सञ्चालन गर्ने अभियानका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो । सो दिवस पारेर शुक्रवार विहान जिफन्टले देशव्यापी रुपमा पर्चा वितरण गर्दैछ । 

यो पनि पढ्नुहोस्  

मलेसिया हुँदै साउदीमा श्रमिकलाई संगठित गर्न पुग्दा