काठमाडौं, असोज १७ 

बैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनमा एजेण्टहरु हट्ने भएका छन् । ऐन संशोधनका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा यसअघि रहेको एजेण्ट सम्वन्धि व्यवस्था हटाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा व्यवसायीहरुले एजेन्टका कारण बैदेशिक रोजगार व्यवसायी बदनाम भएको भन्दै एजेण्ट हटाउनु पर्ने अडान लिएका थिए । 

श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले लगभग अन्तिम रुप दिएको मस्यौदामा एजेण्टका बारेमा केहि उल्लेख नगरिएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् । एजेण्ट हटाउने विषयमा व्यवसायी साथिहरुको धेरै जोडबल रह्यो उनले भने यदि एजेण्ट हटाउँदा समस्या सुल्झिन्छ भनें ठिक छ भनेर हामी सहमत भएका हौं । उनले एजेण्ट हटाइसकेपछि विभिन्न जिल्लाहरुमा स्वयं मेनपावर कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्न तयार रहेको बताएका छन् । 

ऐनमा एजेण्टको व्यवस्था हट्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएपछि यसले बैदेशिक रोजगार एजेण्टहरुलाई भनें आक्रोशित बनाएको छ । नेपाल बैदेशिक रोजगार एजेण्ट एशोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ व्यवहारिक कुरालाई आँखा चिम्लिएर व्यवसायीको आग्रहमा गर्न खोजिएको यो कामले अझ भद्रगोल अवस्था निर्माण गर्ने बताए । उनले ऐन संशोधनमा आफूहरुले एजेण्टलाई यसअघि जस्तो मेनपावर कम्पनीको बँधुवा मजदुरका रुपमा नभई स्वतन्त्र अस्थीत्व दिन मन्त्रालयलार्ई आग्रह गरिएको बताए । हालको ऐनले कुनै एउटा एजेण्टले कुनै निश्चित एक मेनपावरसँग मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था भएका कारण समस्या भएको भन्दै श्रेष्ठले एजेण्टहरु मारमा रहेको तर्क गरे । मेनपावर कम्पनीले दिने जानकारी नै गाउँमा भन्ने एजेण्टहरु विनाकारण ठगको पगरी गुथाईएका छन् श्रेष्ठले भने त्यसैले हामीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अधिकार ऐनमा राख्नुपर्छ भनेका हौं । 

मन्त्रालयका अधिकारीहरु भनें ऐनको मस्यौदाका लागि सुझाव पूर्ण रुपमा तयार भइनसकेको भन्दै यसका बारेमा अहिले नै धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेल ऐन संशोधनका लागि राय सुझाव संकलनको काम चलिरहेका कारण अहिले नै यसका बारेमा बोल्नु हतार हुने बताउँछन् । तर हाल एजेण्टको काम गरिरहेकै व्यक्तिहरुले भोली मेनपावर कम्पनीको शाखा कार्यालयका रुपमा ईजाजत लिएर काम गर्छन् भन्ने मन्त्रालयको बुझाई हो भूर्तेलले भने । यसले पनि अव बन्ने ऐनमा एजेण्ट हटाईंदै छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । 

उनले समितिले सुझाव बुझाएपछि यसका बारेमा मन्त्रालयमा नै अर्को चरणमा छलफल हुने र त्यसलाई मन्त्रीपरिषदमा पठाईने बताउँछन् । यसका लागि अझै केहि समय लाग्ने उनको भनाई छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

‘लोग्ने छैन जहाँ जे गरेपनि भयो नी’ भन्ने वचनले बसिसक्नु छैन