काठमाडौं, असोज ६ 

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई भिसा र टिकटवापत रकम उठाउन नपाइने गरी अन्तराष्ट्रिय कानून बनाउने प्रकृया आरम्भ भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) ले नयाँ श्रम मापदण्डको रुपमा “स्वच्छ सेवा प्रवेशका सिद्धान्तहरु त्था कार्य सञ्चालन सम्वन्धि मार्गदर्शन(फेयर रिक्रुटमेण्ट प्रिनिसपल एण्ड अपरेशनल गाइडलाइन) बनाइरहेको छ । 

गत सेप्टेम्वर ५ देखि ७ तारिखमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएकोे वैठकमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता तथा सरकार पक्षवाट प्रतिनिधित्व गर्ने २४ जना विज्ञहरुको सर्वसम्मतिले मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको छ । आगामि नोभेम्वरमा हुने गभर्निङ्ग वडी वैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेपश्चात २०१७ को जुन महिनामा हुने अन्तारष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभाले पारित गरेपछि यो अन्तराष्ट्रिय कानून बन्नेछ । 

सो बैठकमा नेपालबाट नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) का सचिव समेत रहेका अधिवक्ता रमेश बडाल सहभागि थिए । सो बैठकका सहभागिमध्ये एकजनाले पनि कामदारसँग रकम लिन पाउनु पर्छ भनेर नबोलेको बडाल बताउँछन् । सो छलफलमा रोजगारदाताहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधि पनि सहभागि थिए ।  

आइएलओको आयोजनामा भएको भेलाले तयार गरेको प्रस्तावित कानुनले वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र नभई आफ्नो मुलुकभित्र श्रमिक भर्ना गर्दा वा श्रमिक आपुर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिँदा समेत समान व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले श्रमिक भर्नाको क्रममा लिने गरिएको सवै प्रकारका शुल्क तथा खर्चहरु श्रमिकबाट लिन प्रतिवन्ध लगाएको छ । त्यस्तो शुल्क काम लगाउने रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था तयार पारिएको कानूनले गरेको छ । विद्यमान अन्तराष्ट्रिय महासन्धी तथा सिफारिशहरुले पनि श्रमिक आपुर्ति गर्दा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रस्तावित कानून पारित भएपछि बैदेशिक रोजगारीबाट कोहि श्रमिक घर फर्किन चाहेमा उसलाई त्यो अधिकार दिइनुपर्नेछ । यसले हाल खाडीका कतिपय मुलुकमा रहेको कफला प्रणालीले श्रमिकले चाहेमा स्वदेश फर्किन पाउने अधिकारमा लगाएको बन्देजलाई हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

युएईमा भोली यस्तो दिन भोग्नु नपरोस्