
दुवई, असोज २
युएईमा कृयाशिल सामाजिक काम गर्ने उद्धेश्यले बनाइएका क्लवहरु वा सामाजिक संस्थाहरुले सरकारी अनुमति नलिई कार्यक्रम नगर्न यहाँको सरकारी निकायले चेतावनी दिएको छ । त्यस्ता संस्थाले विना कुनै जानकारी र सरकारी अनुमति विना कार्यक्रम गरेको फेला परेमा कडा दण्ड, सजाय हुने सामाजिक विकास प्राधिकरण(सिडीए) का एक उच्च अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् ।
गल्फन्यूजका अनुसार सिडिएले नै दुवईमा हुने सम्पूर्ण सामुदायिक क्लव र सामाजिक संघसंस्थाहरु तथा त्यसले आयोजना गर्ने साँस्कृतिक, सामाजिक कार्यको अनुगमन गर्ने गर्दछ । सन् २०१४ देखि यो नियम कडाईका साथ लागु गरिंदै आएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्ता संस्थाहरुले कार्यक्रम आयोजनाको कानूनी अधिकार प्राप्त गर्न लाईसेन्स लिनु पर्दछ जुन निक्कै महँगो छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई छल्न कतिपय संस्थाहरुले आफ्नो देशको कुटनीतिक नियोगको आयोजना भनेर कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
सामुदायिक क्लवहरु त्था सामाजिक संस्थाहरुले के गर्दैछन् ? उनीहरुले कस्तो सेवा दिएका छन् ? भन्ने बारेमा प्रष्ट जानकारीका लागि तिनले सरकारी निकायबाट अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनु पर्दछ र हामी त्यसका लागि आग्रह गर्दछौं सिडीएका महानिर्देशक खालिद अल कमदाले भनेका छन् । त्यसरी दर्ता हुने सामुदायिक क्लवले बैंक खाता खोल्न, कामदार राख्न पाउँछन् ।
सिडीएका महानिर्देशक कमदाले कुनै पनि काम लुकीछिपी हुन नसक्ने बताए । उनले कार्यक्रमहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जाल(फेसबुक, ह्वाट्स्एप) जस्ता माध्यम मार्फत पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिने बताए । यदि लाईसेन्स नलिई त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरु कारवाहीमा पर्ने उनले चेतावनी दिए । कुनै संस्थाले त्यसरी लुकीछिपी कार्यक्रम गरेमा २ हजार देखि १० हजार दिरम जरिवाना तिर्नुपर्ने उनले बताए । तर आफूहरुको उद्धेश्य कसैलाई जरिवाना तिराउनु भन्दा पनि कानूनी रुपमा दर्ता भएर गतिविधि हुन् भन्ने रहेको उनको भनाई छ । तर महँगो शुल्क र पेचिलो प्रकृयाका कारण धेरै संस्थाले लाइसेन्स लिन सकेका छैनन् । हरेक देशका लागि ५ वटा संस्थाले मात्र त्यस्तो लाइसेन्स लिन पाउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
विदेशबाट आउँदा ल्याएका के-के बस्तुमा भन्सार लाग्दैन ?