काठमाडौं- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले पछिल्लो पटक लागू गरेको ‘अनलाइन सर्भिस सेन्टर’ (ओएससी) र ‘इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्स’ (आईएससी) प्रति असहमति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । 

आइतबार पठाइएको पत्रमा श्रमले कामदारमाथि कुनै पनि किसिमको आर्थिक भार पर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ । ‘कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने कार्यप्रति हाम्रो असहमति छ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट मलेसियालाई जानकारी दिई समस्याको समाधान गर्न हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौं ।’ 

मलेसियाले सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३०) बाट लागू हुने गरी ओएससी र आईएससी प्रणाली सुरु गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले मलेसियाको पत्रबारे सेप्टेम्बर १३ मा मात्रै जानकारी पाएको थियो । मलेसियाले भिसालाई अनलाइनबाट भर्ने भन्दै ओएससी सुरु गरेको हो । यसबापत प्रति राहदानी ३२ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । त्यस्तै मलेसियाले विभिन्न अपराध कार्यमा संलग्न रहेकाको पहिचान गर्न भन्दै आईएससी लागू गरेको हो । यसबापत प्रतिकामदार २८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

‘कामदारमाथि ६ हजार रुपैयाँ भार पर्ने देखियो,’ भुर्तेलले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट यस समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।’ कामदार आपूर्तिकर्ताको हैसियतले मलेसियाले विभिन्न छलफलमा कामदारमाथि आफ्नो देशले कुनै आर्थिक दायित्व भार पर्ने कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । मलेसियन भीएलएन नेपालले भिसा प्रोसेसिङ गर्न ३२ सय रुपैयाँ र भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँ गरी ३९ रुपैयाँ लिन थालेको थियो । 

काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासले भिसा प्रक्रिया गर्न भन्दै भीएलएन खडा गरी काम गर्दै आएको थियो । भिसासम्बन्धी काम गरिरहेको अवस्थामा फेरि उही प्रकृतिको काम गर्न अर्को कम्पनी खडा गरेर रकम असुल गर्ने प्रणाली लागू गरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । 

कान्तिपुरबाट