काठमाडौं, असोज ३- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुद्दामा परी मृत्युदण्डको सजाय पाएका तर ब्लडमनी तिरेर छुट्न सक्ने नेपाली कामदारका हकमा नीतिगत व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । ब्लडमनी तिर्नुपर्ने नेपालीको विवरण बुझ्ने प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले थालेको छ ।

मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखाका अनुसार रियादमा ७, यूएईमा २ र कतारमा एक जना नेपाली श्रमिकले मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन् तर तिनीहरूलाई ब्लडमनी तिरेर छुटाउने सम्भावना छ । भदौ २३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत विदेशका जेलमा रहेका तर ब्लडमनी तिरेर छुटाउन सकिने कामदारका निम्ति ‘सिड मनी’ व्यवस्था गरी तीन महिनाभित्र आवश्यक पहल चाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अहिलेसम्म मन्त्रालयसँग ब्लडमनी तिरेर कस्ता कामदारलाई छुटाउने र कस्तालाई नछुटाउने वा त्यसबारे कसरी काम गर्ने भन्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन । त्यसैले त्यस्तो व्यवस्थाका निम्ति मन्त्रालयले मापदण्ड निर्धारण गर्न कार्यदल नै निर्माण गरेको छ । उक्त कार्यदलका संयोजक रहेका वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार कार्यदलको दुई चरणको बैठक बसिसकेको छ । ‘कार्यदलले ब्लडमनी कसलाई कसरी दिने वा नदिने भन्ने मापदण्ड बनाएर सुझावका रूपमा मन्त्रालयले पेस गर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ब्लडमनी तिरेर उन्मुक्ति दिलाउन सकिने श्रमिकको हकमा पाँच लाख रुपैयाँको सिड मनी राख्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

विदेशका जेलमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका तर ब्लडमनी तिरेर छुटाउन सकिने सम्भावना रहेका दस श्रमिकको हकमा पाँच–पाँच लाख रुपैयाँको दरले ५० लाख र अन्य यस्तै मुद्दाका निम्ति थप ५० लाख रुपैयाँ राख्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग रकम निकासाको पहल मन्त्रालयले थालिसकेको छ । ‘रकमको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पत्राचार गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने ।

कान्तिपुरबाट