युएई, भदौ २६
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) स्थित ‘लिडर सेक्युरिटी सर्भिस’ मार्फत कार्यरत ३० नेपाली सुरक्षाकर्मीको समस्या तत्काललाई समाधान भएको छ । तीन महिनाको तलब नपाएको भन्दै एक महिनादेखि काम छोडेर बसेपछि ती नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई खानेकुराको समेत समस्या भएको थियो । उनीहरुले उद्दारको लागि गुहार गरे पश्चात प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तुरुन्त उद्दारको लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको थियो ।
अबुधाबीस्थित नेपाली दुताबास, कम्पनी मालिक, पीडित कामदार र गैरआबासीय नेपाली संघ, युएईबीच शनिबार बसेको संयुक्त बैठकमा कम्पनीले कामदारका तलब भुक्तान गर्ने सहमति जनाएपछि समस्या समाधान भएको थियो । कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट तलब भुक्तानीमा गल्ती भएको र सच्याउने प्रतिबद्दता जनाए पछी कामदारहरुले काममा फर्कने जनाएका थिए । दुताबासको तर्फबाट श्रम सहचारी हीरादेवी यादवले पीडित कामदार सामु उपस्थित भएर कम्पनीले प्रतिबद्दता जनाए अनुसारको समयसीमामा तलब नदिए म्यानपावर कम्पनीले बैदेशिक रोजगार बिभागमा राखेको धरौटी रकमबाट परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने प्रतिवद्दता जनाए पछी कामदारहरु अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन सहमत भएका थिए ।
‘कम्पनीले बाँकी तलब अक्टोबर ३१ सम्म दुई किस्तामा भुक्तानी गर्ने लिखित पत्र दुताबासलाई दिएको छ,’ एनआरएन युएईका अध्यक्ष सुदिप कार्कीले भने । उनका अनुसार यदि कम्पनी बन्द भएर भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आएमा उनीहरुलाई पठाउने म्यानपावरबाट क्षतिपुर्ति सहित असुल उपर गर्ने सहमति भएको छ । कम्पनी रोजगार करार पत्रमा उल्लेख भएका सेवा सर्त अनुसार नै कामदारलाई तलव तथा सेवासुबिधा दिन राजी भएको छ । कम्पनीले जुन महिनासम्मको तलब बैंक मार्फत हालै भुक्तानी गरेको छ ।
फ्री भिसा फ्री टिकटको धज्जी
लिडर सेक्युरिटीमा आएका अधिकांश कामदारहरुसँग म्यानपावर कम्पनीले २ लाख ५० हजार भन्दा बढी असुल गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले गत बर्षको असार २१ देखि मलेसिया सहित खाडीका ६ मुलुकमा फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम लागु गरे पनि श्रम सहचारी यादव सामु पीडित कामदारले २ लाख ५० हजार देखि ३ लाखसम्म तिरेको बताएका थिए ।
काठमाडौंस्थित हिमअरब ओभरसिज र एनसीअफ म्यानपावरलाई सरकारले तोकेको १० हजार भन्दा बढी शुल्क लिने अधिकार नभएको भन्दै तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । हिमअरबका मालिक कमल तामाङ १५ दिन पहिले मात्र युएई आएर एक सय भन्दा बढी कामदारको माग लिएर गएका छन् । त्यतिबेला तामाङ र नेपाली दुताबासका कर्मचारीको उठवस हेर्न लायक थियो, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दुताबास निकट श्रोतले बतायो ।
दुताबासले श्रमिकहरुको बारेमा चिन्ता लिएको भए यो समस्या एक महिना अगाडी नै समाधान भईसक्ने थियो । तर तिमीहरु जान्ने भएर किन अदालत गएको भनेर थर्काउने काम मात्र भयो, एक पीडित कामदार भन्छन । कमल तामाङ आएर पनि काम सुरु गर भन्ने तर पैसा दिने कुरा नै नगर्ने भएकोले हामीले काम गरेनौ, उनले भने । उनका भनाइ अनुसार दुताबासका केही कर्मचारी म्यानपावरको प्रभावमा परेर नै यो समस्या ठूलोे भएको हो । हामी त नेपाल नै फर्कन चाहन्थ्यौ तर दुतावासबाट हिरा म्याडम आएर अनुरोध गरेकोले ठिकै छ भनियो, एक कामदारले भने, अझै पनि विश्वाश चाँही छैन ।
सरकारले १० हजार शुल्क तोकेको ठाउँमा किन ३ लाख तिर्नु भो भन्ने प्रश्नमा उनले काठमाडौका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयहरुमा गएर बुझ्न भने । उनले भने, म्यानपावरले कुनै हालतमा पनि फ्री भिसा फ्री टिकटमा मान्छे पठाउँदैनन् । श्रोतका अनुसार हिमअरब र एनसीएफ म्यानपावरले उक्त कम्पनीबाट प्रतिब्यक्ती ३ हजार दिर्हाममा भिसा किनेको छ । उक्त कम्पनीबाट भिसा कमिसन र टिकट बापत सो रकम म्यानपावर कम्पनीले युएईस्थित लिडर सेक्युरिटीलाई तिरेको हो, एक म्यानपावर ब्यवसायीले भने ।
लिडर सिक्युरिटी कम्पनीमा एनसीएफ म्यानपावरका देवी काफ्लेले पनि ३ लाखसम्म लिएर कामदार पठाउने गरेको देखिएको छ । काफ्लेलाई यसअघि पनि नेपाली पासपोर्ट बङगालीहरुलाई बेचेको आरोप लागेको थियो । उनी लामो समयसम्म यही केशले गर्दा भूमिगत जस्तै भएका थिए ।
युएईमा भिजिट भिसामा नेपाली पठाउने गिरोह मध्ये काफ्ले पनि एक भएको श्रोतको दावी छ । केही महिना अगाडी पनि काफ्लेले पठाएका नेपालीहरु बिचल्लीमा परेको बारे पटक पटक समाचारहरु आए पनि कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी उनी उम्कने गरेका छन । नेपाली दुतावासमा पनि उनको राम्रो प्रभाव भएको र सोही आधारमा उनले बदमासी गर्ने गरेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक म्यानपावर ब्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधि काउन्सिलर भेश बहादुर कार्की र श्रम सहचारी हिरा यादव सामु अलपत्र ३० कामदारहरुले ३ लाख रुपैया तिरेर दुबई आएको बयान दिदा पनि सरकारले कारबाही किन गर्न सक्दैन ? के यो प्रमाण होइन ? अझै पनि दोषिलाई कारवाही गरिन्न भनें यसमा दुतावासकै कर्मचारीका मिलेमतो छैन भनेर कसरी भन्न सकिएला ?