व्यवसायीको अडानका कारण लेखिएन नयाँ ऐनको खाकामा फ्रिभिसा, फ्रिटिकट

काठमाडौं, भदौ २१

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनका लागि सुझाव दिन श्रम तथा रोेजगार मन्त्रालयद्धारा गठित कार्यदलले ऐनमा गरिनुपर्ने परिमार्जनका विषयमा धेरैजसो विषयमा सहमति जुटाएको छ । सरकारी अधिकारी, मेनपावर व्यवसायी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलले अधिकाँश विषयमा एकमत बनाएको कार्यदलका सदस्य रहेका सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले जानकारी दिए । 

नयाँ ऐनमा बैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको रकम लेनदेन, ठगि लगायतका मुद्धा हेर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइने सहमति भएको छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित मुद्धा जिल्ला अदालतमा दायर गर्न पाइने छ । यसले बैदेशिक रोजगारका पीडितलाई महत्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ । हाल बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित विषय बैदेशिक रोजगार विभागले मात्र हेन पाउँछ भनें मुद्धा हाल्नु परेमा बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा हाल्नुपर्छ । तिनिहरुको केन्द्रीकृत संरचनाका कारण हाल ठगि लगायतका मुद्धा हाल्नु परेमा काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यताका कारण धेरैजसो पीडितले मुद्धा हाल्न हिच्किचाउने गरेका छन् । यसले ठगि गर्नेहरुलाई सहज भइरहेको छ । 

यसैगरी नयाँ ऐन लागु भएपश्चात स्वास्थ्य व्यवसायीले पनि धरौटी राख्नुपर्नेछ । हाल स्वास्थ्य व्यवसायीले धरौटी राख्नु नपर्ने भएका कारण गलत स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने गरेका कारण कामदारहरु ठगिने गरेका छन् । 

नयाँ ऐनमा कामदारले मेनपावर व्यवसायीलाई बुझाउने रकम बैक मार्फत गर्ने सहमति भएको छ । यसले हाल सिधै रकम बुझ्दै आएका व्यवसायीलाई अव बैंकको भौचर बुझाउनु पर्नेछ । यसले हाल सिधै रकम लिएर ठगि गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान ऐनमा भएका व्यवसायीको हीतका लागि ऐन भन्ने सन्दर्भहरुलाई हटाइएको छ ।  

ऐनमा कामदारका लागि फ्रिभिसा, फ्रिटिकट हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न भनें आपत्ती जनाएका छन् । कार्यदलका अर्का एक सदस्यका अनुसार कामदारको पक्षमा काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधि र केहि स्वतन्त्र व्यक्तिले यो प्रस्ताव गर्नेवित्तिकै व्यवसायीहरु आगो भएका थिए । उनीहरुले अन्तराष्टिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कामदारको टिकटकोे पैसा तिरिदिए आफूहरु फ्रिभिसा, फ्रिटिकट लेख्न तयार रहेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । उनीहरुले फ्रिभिसा, फ्रि टिकटको कुरा ऐनमा लेख्ने भए कामदारबाट एक महिनाको तलव लिन पाउने विषय पनि लेख्नु पर्ने अडान लिए । कार्यदलमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल, महासचिव रोहण गुरुङ तथा निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ सदस्य छन् । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा नयाँ ऐनमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको नगद धरौटी बढाउने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन । हाल रहेको नगद ७ लाख धरौटीलाई बृद्धि गरी १० लाख बनाउने विषयमा पनि व्यवसायीको विरोध भएपछि त्यो विषय थाँती रह्यो । 

व्यवसायीले पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिमा हाल देखिने विवाद अन्त्यका लागि मागपत्र उच्च दक्ष, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष भनेर ल्याउने र सोही अनुरुप अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सैद्धान्तिक रुपमा भनें यो विषयलाई प्रस्तावित खाकामा समेटिएको छ ।  

कार्यदलले तयार पारेको खाकाका विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल हुनेछ । मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय तथा संसदमा पठाउने सो ऐन संसदबाट पारित भएपछि लागु हुनेछ । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै यसमा संशोधनको गृहकार्य लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।   

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

Custom Fields: