फ्रिभिसा, फ्रिटिकट हटाउन पाइन्न भन्दै खवरदारी जुलुस 

धादिङ– आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र धादिङले फ्रिभिसा फ्रि टिकटको निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

बैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट गरिएको फ्रिभिषा फ्रि टिकट सम्बन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सहभागितामुलक अनुगमन प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रलायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।  

बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले विदेश जाँदा तिर्नु परेको सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चको भारको कारण उनीहरुको परिवारमा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक असर परिरहेको भन्दै शुन्य लागतमा विदेश जाने प्रक्रिया कार्यान्वयनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो । धादिङबेसीको पुछार बजारबाट हातहातमा प्लेकार्ड सहित सुरु भएको ¥यालीले जिल्ला प्रशासन कार्यलय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सरकारले २०७२ असार १ गतेदेखि लागु हुनेगरी खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामा कामदारका रुपमा जाने नेपालीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई खर्च वापतको रकम तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको छ ।  

सरकारले लागु गरेका फ्रि भिषा फ्रि टिकको निर्णय उल्टाउन खोजिएको भन्दै आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्रले दवाव सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको केन्द्रका अध्यक्ष खेमनारायण श्रेष्ठले बताए । 

केन्द्रले सरकार समक्ष नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरुलाई जिल्ला स्तरमा रहेको सम्बन्धीत निकायबाट अनिवार्य सुचना दिने प्रवन्ध गर्नुपर्ने, कुनै न कुनै सीप विना विदेश जान बन्देज लगाई सर्वसुलभ र पायक पर्ने स्थानमा सीप सिक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा ठगीमा पर्ने व्यक्तिहरुले उजुरी दिने र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यका लागि जिल्लास्तरमा सम्बन्धीत निकायको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि नेपाली नागरिकले रोजगारीको प्रक्रियाका लागि कुनै किसिमको आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जन गर्न अहिलेसम भएको निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै नयाँ थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली कामदारहरुको रोजाईको गन्तव्य मुलुकहरुसँग यथाशिघ्र अनिवार्य द्धिपक्षिय श्रम सम्झौत गर्न समेत माग गरेको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश सुवेदीले केन्द्रले चालेको कदम सराहनीय रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र सम्बन्धीत निकायमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाए । यसअघि ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले पनि केन्द्रको ज्ञापन पत्र सम्बन्धीत निकायमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

Custom Fields: