काठमाडौं, साउन २८ 

बंगलादेशमा आगामी डिसेम्वरमा हुन गइरहेको नवौं ग्लोवल फोरम फर माईग्रेसन एण्ड डेभलपमेण्ट(जिएफएमडी) बैठकमा नेपालले भारत लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरुसँग मिलेर साझा रुपमा मुद्धाहरु तयार पार्नुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । जिएफएमडीमा नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट साझा धारणा बनाउन स्वतन्त्रता अभियानले चलाइरहेको छलफलका सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिए । 

उनीहरुले नेपाल एक्लैले बोलेर गन्तव्य मुलुकहरुले नसुन्ने सम्भावना हुने भन्दै साझा चासोका विषयमा भारतलाई समेत समावेश गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । छलफलका सहभागिहरुले मुख्य चारवटा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नागरिक समाजको धारणा बनाउनु पर्ने बताए । त्यसमा कामदार भर्ती प्रकृया, न्यायमा पहुँच, बैदेशिक रोजगार र विकास तथा महिला र बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर नेपालको धारणा तयार पार्न सुझाव दिए । 

सो अवशरमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन परिषद(सार्टुक) का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले नेपाल एक्लैले बोल्दा त्यो आवाज सानो हुने भन्दै नेपालका मुद्धामा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुलाई सहमत गराएर अगाडी बढ्ने रणनीति आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले त्यस अघि नेपालको नागरिक समाज, ट्रेड यूनियन तथा सरकारको साझा धारणा बनाउन प्रयास गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । 

बस्नेतले सार्क मुलुक र खाडी राष्ट्रबीच सामुहिक सौदावाजी हुनुपर्ने भन्दै न्यूनतम मापदण्ड सहितको साझा करारपत्र बनाउन सकिएमा यसले हाल देखिएका धेरै समस्या हल गर्ने तर्क गरे । यसैगरी कामदार पठाउने दक्षिण एसियाली मुलुक बीच सुचना आदानप्रदानलाई बलियो बनाउनु पर्ने बस्नेतको भनाई थियो । 

छलफलमा नागरिक समाजका तर्फबाट विजया राई, निलाम्वर बडाल, विष्णु खत्री, सोमप्रसाद लामिछाने, पत्रकार दिनेश रेग्मी, अधिवक्ता निशा बानियाँ, हुनकी सोनु दनुवार लगायतले सुझाव दिएका थिए । छलफलमा उठेका विषयबस्तु समेटेर एक हप्ता भित्रै नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट साझा धारणा तयार पारिने स्वतन्त्रता अभियानका मिलन धरेलले जानकारी दिए । 

जिएफएमडी कामदार पठाउने मुलुक र रोजगारदाता गन्तव्य मुलुकका सरकारी प्रतिनिधि र नागरिक समाजको ठूलो छलफल हुने स्थान हो । नवौं बैठक दक्षिण एसियाली देश बंगलादेशमा हुन गइरहेका कारण यसपटक आप्रवासी कामदारको मुद्धाले यसमा प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।          

www.facebook.com/deshparadesh