काठमाडौं, साउन २८- मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले ७१ लाख ६८ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ पेस्की फर्छ्योट गरेको छैन । अन्य नेपाली दूतावासमध्ये यूएईको १० लाख ६६ हजार ३ सय ७८, साउदीको ४ लाख ५४ हजार ४ सय ६०, कतारको ४८ लाख २५ हजार ३ सय ४७, दक्षिण कोरियाको ५३ हजार ९ सय ४८, कुवेतको २६ लाख ८९ हजार ९ सय ९५ र इजिप्टको एक लाख ५९ हजार १ सय ६० रुपैयाँ पेस्की फर्छ्योट गर्न बाँकी छ ।

उनीहरूले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट लगेको रकम फर्छ्योट नगरेका हुन् । कामका लागि विदेशिनेहरूबाट जनही हजार रुपैयाँ उठाएर कोष बनाइएको हो । त्यो पैसा लगेका सात देशस्थित दूतावासले खर्च गरेको हिसाबकिताब देखाउन नसकेको रकम एक करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढता पुगेको छ । वर्षौंदेखिको रकम फर्छ्योट हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कामदारको उद्धार र सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गर्ने भन्दै २०७१ कात्तिक २४ मा पाँच दूतावासमा रकम पठाएको थियो । सबैभन्दा धेरै रकम बेरुजु राख्ने मलेसियास्थित दूतावासलाई अख्तियारको ठाडो आदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।

अलपत्रको उद्धार तथा मृतकको शव ल्याउन साउदी अरब र कतारलाई १५ लाख तथा कुबेत र यूएईलाई ५, ५ लाख पठाइएको थियो । सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गर्न कतार र साउदीलाई थप ५, ५ लाख निकासा गरिएको थियो । त्यो फर्छ्योट भएको छैन ।  आफैंले रकम पठाउन आदेश दिएको करोडौं रुपैयाँ पेस्की वर्षौंदेखि फर्छ्योट हुन नसकेपछि अख्तियारले यसबारे चासो देखाएको थियो । बोर्डले १९ साउनमा फर्छ्योट हुन नसकेको रकमबारे विस्तृत विवरण अख्तियारमा पठाएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले बेरुजु फर्छ्योट हुन नसके सार्वजनिक लेखा समितिमा यसबारे छलफल चलाउनेदेखि बेरुजु फर्छ्योट समिति गठन गरेर असुलउपर गर्नेसम्मको प्रावधान छ । सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा ९२० मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जरिवाना तिराउनेसम्मको व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय पेस्की फर्छ्योटका निम्ति भन्दै दूतावासहरूले २०६९ सालपछिका केही वर्षको खर्च विवरण पठाएका छन् । त्यसमा समेटिएका बिल देखेर बोर्डका कर्मचारीहरू चकित छन् । धेरैजसो अरबी भाषामा हुँदा त्यसमा के लेखिएको छ भनेर बुझ्न सकिएको छैन । कतिपय बिलमा खर्च विवरण प्रस्टसँग खुलाइएको छैन तर दूतावासका उपल्ला कर्मचारीले प्रमाणित गरेको हस्ताक्षर देखिन्छ । दूतावासहरूले पठाएका कैयौं बिलका अक्षर खुइलिसकेका छन् । साउदी र मलेसियास्थित दूतावासले पठाएका बिलहरू नबुझिने समस्या छ ।

भाषा बुझिने बिलमा पनि नियमविपरीत खर्च गरेको देखिन्छ । कामदारको उद्धार र कल्याणका निम्ति भनेर बनाइएको कोषको रकम गैरकानुनी हिसाबले खाना, खाजा खर्च, टेलिफोनको शुल्क र अन्य प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भएको देखिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘नानाथरी बिल पठाएका छन्, कसरी पत्याउने रु’ स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तमा साउदी दूतावासले पठाएको बिल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फर्छ्योट गर्न नमानेपछि श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै त्यसका निम्ति दौडधुप गरेका थिए ।

कान्तिपुरबाट