
काठमाडौं, साउन २१- नयाँ सरकार गठन भएसँगै ओली सरकारले राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट भागवण्डामा राजदुतमा सिफारिस गरेकाहरुको निर्णय फिर्ता लिइएको छ । यसअघि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रीक लगायतका दलहरुबाट राजदुतमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाई हुन बाँकी थियो ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलको कोटाबाट सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाई नहुदै सरकारले सिफारिस फिर्ता लिएको छ । तर परराष्ट्रका कर्मचारीहरुबाट सिफारिस गरिएकाहरुको भनें यथावत राखिएको छ । उनीहरु बाहेक १४ जना राजनीतिक व्यक्तिहरु राजदूतका लागि सिफारिस भएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रमुख दलको चासोमा छैन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय