काठमाडौं, साउन २० 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रकृयामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको मन्त्रालय बाँडफाँटमा दुई दलबीच लगभग कुरा मिल्यो । बाँडफाँटमा मिलेका केहि मन्त्रालयका नाम सार्वजनिक गरिए । र, दुःखको कुरा यो समाचार तयार पारुञ्जेलसम्म रोज्जा मन्त्रालयको त्यो लिष्टमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय परेको छैन ।    

यसले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रोज्जा नभई छोडिएको अथवा बाँकी रहेकालाई दिने मन्त्रालय हो भन्ने कुरा एकपटक फेरी पुष्टि भएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) का महासचिव सोम लामिछाने झण्डै ४३ लाख नेपाली बैदेशिक रोजगारमा जाने र आन्तरिक रोजगारीका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालय देशका प्रमुख दलको चासोमा नपर्नुले ति दलहरुको यसप्रतिको संवेदनशिलता पनि प्रष्ट हुने बताउँछन् । 

यस अघिको ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राप्रपाको भागमा परेको थियो । हुन त दीपक बोहराले धेरैले आशंका गरे अनुसार कामदारको विपक्षमा कुनै अप्रिय निर्णय गरेनन् तर पनि उनको कार्यकाल भरी यो आशंका कायमै रह्यो । 

हुन त बाँडफाँट गरिएका मन्त्रालयहरुको पूरै लिष्ट सार्वजनिक गरिएको छैन तर पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि यो मन्त्रालय कुनै दलको भाग पुर्याउन बाँकी राख्ने सम्भावना बढी छ । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको प्रकृयामा रहेको, बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लागत शुल्क बृद्धिका लागि विगत एक बर्षदेखि गरिरहेको लविङका बीच कस्ता श्रम मन्त्री आउने हुन् भन्ने ठूलो चासो छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

सम्भव छ तस्कर, हुण्डी र भिजिट भिषाका कारोवारीलाई सामाजिक बहिस्कार ?