काठमाडौं, साउन २०- विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कमाएको पुँजी जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउन अघि सारिएको रेमिट हाइड्रो स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले दुई आयोजना निर्माणका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएसँगै बाटो खुलेको हो । रेमिट हाइड्रोलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।

विदेशबाट नेपालमा पठाउने झन्डै ७ खर्ब रेमिट्यान्समध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको अनुमान छ । छरिएको त्यो रकमलाई उपयोग गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउनुपर्ने बताइए पनि यसले बल्ल मूर्तरूप पाउन लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन २०७१ मंसिरमा रेमिट लिमिटेड दर्ता गरेको कम्पनीले डेढ वर्षअघि सर्भेक्षण अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो ।

ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णयबाट ताप्लेजुङमा रहेको ७१.५ मेगावाटको धुन्सा र ५३.७ मेगावाटको सिम्बुवा आयोजना सर्भेक्षणका लागि अनुमतिपत्र दिइएको छ । कम्पनीलाई १२५.२ मेगावाट २ आयोजना अघि बढाउनका लागि सर्भेक्षण अनुमति दिइएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

“विदेशमा बसेर नेपालीले कमाएको रकमलाई एकीकृत गरेर जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिएका हौं,” उनले भने, “यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई संगठित रूपमा जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि बाटो खुलेको छ, यो मोडेल सफल भएमा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो रकम परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।”

सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि दुवै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अपडेट गरेर द्रुतगतिमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

बर्सेनि ७ खर्बको हाराहारीमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्रने गरेकोमा त्यसलाई उपयोग गरेर नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई लक्षित गरी रेमिट हाइड्रो अघि बढाएको लगानी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले जानकारी दिए ।

“पछिल्लो समयमा कम्पनीप्रतिको विश्वास बढेकाले दुवै आयोजनालाई नमुना बनाउन सक्छांै भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ,” उनले भने । विज्ञहरूले रेमिट्यान्सबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्र उपयोग गर्न सकेमा पनि बर्सेनि ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने बताउँदै आएका छन् ।

कारोवारबाट