लक्ष्मण खनाल. युएई 

पुर्ण सामाजिक सुरक्षा सहितको सम्मानित बैदेशिक रोजगार, समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लागि आधार भन्ने मुल नाराका साथ गैर आवासिय नेपाली संघको पाँचौ मध्यपुर्व क्षेत्रिय भेला सम्पन्न भएको छ ।

जुलाई २१ देखी दुर्इ दिन चलेको उक्त भेलाले १३ बुँदे निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सम्बन्धित देशमा विमाको व्यवस्थाको लागि सरकारलाई अनरोध गर्ने देखी लिएर मध्यपुर्वका देशहरुमा अवश्यकता अनुसार कन्सुलेट, कुटनीतिक नियोगको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

साथै भेलाले नेपालीहरुको जनघनत्व बढि भएको देशमा सिधा हवाइ उडानको लागि अनुरोध गर्ने, नेपाल सरकारको झिटिगुण्टा सम्बन्धि परिवर्तन नियमलाई पुरानो व्यवस्था नै कायम राख्न अनुरोध गर्दै हुण्डी र सुन तस्करीलाई निरुत्साहित गर्ने, भिजिट भिषाबाट मध्यपुर्वमा देखिएको विकृती रोक्न पहल गर्ने, मध्यपुर्वका नेपालीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसाय प्रवद्धन गर्न सम्बन्धित दुतावाससंग समन्वय गर्ने आदी निर्णय गरेको छ । 

भेलामा  मध्यपुर्वका देशहरु युएई, बहराइन, ओमन, लेबनान, साउदी, कुबेतका प्रतिनीधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने एनआरएन अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत विभिन्न देशहरुबाट प्रतिनीधिहरुको उपस्थिति थियो । 

कतारको दोहामा आयोजित पाँचौं मध्यपूर्वीय क्षेत्रीय भेलाका निर्णयहरु:

१. वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मूलुकमै पूनः श्रम तथा विमा स्विकृतिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

२. गैरआवासीय नेपाली संघका मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाहरुले विगत देखिनै उठाएका विषयहरु तथा निर्णयहरुमा उल्लेख भएका वुंदाहरु कार्यान्वयनका लागि पहल र अनुगमन गर्न प्रत्येक राष्टिय समन्वय परिषदबाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षेत्रिय संयोजकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरीयो । 

३. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई विधिवत रुपमा सम्वन्धित राष्ट्रमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय संग समन्वय गरी आवश्यक सिफारिस प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आग्रह गर्ने तथा सम्वन्धित राष्ट्रका कानून व्यवशायीहरुको परामर्श लिई दर्ता प्रकृया अगाडी वढाउने निर्णय गरियो । 

४. वैदेशिक रोजगारको लागि रोजगारदाता कम्पनीबाट आउने माग पत्रहरुमा सम्वन्धित मूलूकको जुनसुकै निकायले प्रमाणित गरेपनि संवन्धित मूलूकमा रहेको नेपाली दूतावासवाट अनिवार्यरुपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । 

५. वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरुलाई घरयासी प्रायोजनको लागि तोकिएको मात्रमा छापावाल (काँचो) सुन ल्याउन पाउने झिटिगुण्टा सम्वन्धि परिवर्तन नियमलाई पूर्ववत व्यवस्थालाई नै कायम राखि हाल भई रहेको हुण्डी र तस्करीे निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनूरोध गरीन्छ । 

६. यूएईको दुवईमा कन्सुलेट, तथा लेवनान र ईराकमा कुटनीतिक निकाय स्थापनाको लागि नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । 

७. मध्यपूर्वमा रहेका वहराईन, कुवेत र साउदी अरेविया नेपालीहरुको वढी जनघनत्व रहेकोले उक्त मुलुकहरुमा सिधा उडान गर्नको लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरीयो । 

८. वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धि निति निर्माण गर्ने हरेक समितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समिति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । 

९. वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ वमोजिम कम्तीमा एक हजार महिला कामदारका लागि महिला श्रम सहचारी तथा ५ हजार पुरुष कामदारको लागि श्रम सहचारीको व्यवस्था साथैे पिडित महिला तथा पुरुष कामदारहरुको लागि आश्रय स्थलको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत नेपाल सरकार संग अनूरोध गर्ने निर्णय गरियो । 

१०. यस भेलाले मध्यपूर्व क्षेत्रका पर्यटकहरुलाई नेपालमा रहेको अपार पर्यटन प्रवद्धनमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रीय समन्वय परिषद्हरुले पहल गर्ने निर्णय गरियो । 

११. भिजीट भिषा प्रयोग गरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न नेपाल सरकार संग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गरिन्छ । 

१२. मध्यपुर्व क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको उद्यमशिलता विकास तथा व्यापार व्यवशाय प्रवद्र्धनको लागि सम्वन्धित मूलूकको दूतावाससंग समन्वय गर्ने निर्णय गरियो । 

१३. मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अधिकाँश नेपाली दूतावास एवं कन्सुलेटमा जनशक्ती वढाई सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकार संग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

तथ्याँकले भन्छः विदेश जानेका श्रीमतिले अर्कै विहे गर्ने दर प्रचार गरेजस्तो छैन