काठमाडौं साउन ७ 

स्वदेशमा रोजगारीको अवशर कमजोर भएको अवस्थामा ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाहरुले पठाउने रकमको आधारमा नीति निर्माण तहमा हिस्सेदारी खोज्नुपर्ने फ्रेडरिक ईवर्र्ट ईष्टिफटुङ(एफइएस) का नेपाल प्रमुख देवराज दाहालले बताएका छन् । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडीपी) मा झण्डै ३० प्रतिशत योगदान गर्ने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको भन्दै श्रमिकको प्रतिनिधित्वका विषयमा राज्य चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)को राजधानीमा सम्पन्न छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकमा बोल्दै दाहालले ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि ट्रेड युनियनहरुको शक्ति भएको बताए । “ठूलो संख्याका आधारमा पनि (प्रतिनिधित्व) दावी गर्न जरुरी छ” उनले भने “जसलाई राजनीतिक दलहरु सुन्न बाध्य हुनेछन् ।”

दाहालले बैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि दिगो विकासको आधार भनें नभएको तर्क गरे । उनले हाम्रा पुर्वजहरुले बैदेशिक रोजगारीलाई उति प्रश्रय नदिएको भएपनि पछिल्लो समयमा स्वदेशमा रोजगारीको अभावका कारण बाध्य भएर बर्षेनी लाखौं व्यक्ति विदेश उडिरहेको बताए । स्वदेशमा न्यूनतम ज्याला बृद्धि गर्न सके श्रमशक्ति स्वदेशमा नै बस्ने वातावरण भन्ने भन्दै त्यसका लागि पनि युनियनहरुले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सो अवशरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका जिफन्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएकाहरुको सीप परिक्षण, विप्रेशषणलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी जस्ता कार्यक्रम सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको बताए । प्रतिनिधि परिषद बैठकमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका दुई सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागि थिए । बैठक दुईदिन चलेको थियो ।  

यो पनि पढ्नुहोस् 

फेसबुकबाट मित्रता गरी विदेश पठाउने नाममा ३१ लाख ठग्ने पक्राउ