काठमाडौं असार ३०– बैदेशिक रोजगारका ठगि सम्वन्धि मुद्धा हेर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएमा हाल देखिएको समस्या धेरै हदसम्म सुल्झिने बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरतहरुले बताएका छन् । उनीहरुले हाल बैदेशिक रोजगार ऐनले सो व्यवस्था नगरेका कारण समस्या भएको भन्दै ऐन संशोधन गर्दा सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

अधिवक्ता समेत रहेका पिपुल फोरमका सल्लाहकार सोम लुईटेल ठगिको मुद्धा स्वतः प्रहरीले हेर्ने प्रकृतिको हुने भएका कारण यसको जिम्मा प्रहरीलाई नै दिनु उचित हुने देख्नछन् । “विशेषज्ञताको हिसावले बैदेशिक रोजगार विभागलाई नै उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्धाको सकेसम्म छिनोफानो गर्ने दायित्व विभागलाई दिइएको भएपनि त्यसमा विभाग सक्षम भएन” लुईंटेलले भने “त्यसैले अव यो विषय प्रहरीले हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।” 

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले बैदेशिक रोजगार सम्वन्धि मुद्धा सिधै बैदेशिक रोजगार विभागमा दताृ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पीडितको उजुरी दर्ता पश्चात त्यसमा अनुसन्धान र सुनुवाई गर्ने तथा एक तहको न्याय निरुपण गर्ने काम विभागले गर्दै आएको छ । तर त्यहाँ कानून पढेका व्यक्ति रहने भएका कारण उनीहरुले गर्ने अनुन्धान न प्रभावकारी भएको छ न त त्यसको कार्यान्वयन नै हुन सकेको छ । 

उजुरीको चाङ, मुद्धा न्यायाधिकरण नै पुग्दैनन् 

बैदेशिक रोजगार विभागमा ठगिमा परेका पीडितले उजुरी दिने संख्या ठूलो भएपनि त्यस अनुसार छिनोफानो हुने गरेको छैन । सुरक्षित बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वकिलहरु संलग्न संस्था पिपुल्स फोरमका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा विभागमा २ हजार १ सय ७४ उजुरी दर्ता भएमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४ सय ७२ वटा मात्र फरफारक भएको तथ्याँक छ । अझ उदेक लाग्दो तथ्याँक बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्धाहरुको छ । विभागले चालु आर्थिक बर्षमा दायर गरेका २ सय २० वटा मुद्धा मध्ये २ वटा मात्र संस्थागत(मेनपावर कम्पनी विरुद्ध) छन् । बाँकी व्यक्तिगत रहेका छन् । यसले विभागमा मेनपावर कम्पनीहरुले गरिरहेको चलखेल प्रष्ट हुने लुईंटेल बताउँछन् । एजेण्टले त्यहि काम गर्दा तत्काल हथकडी लगाउने, मेनपावरले त्यहि बदमासी गर्दा ज्वाईं तरिका गर्न मिल्छ ? लुईंटेलले प्रश्न गरे । त्यसैले पनि बैदेशिक रोजगार सम्वन्धि मुद्धाको अनुसन्धान गर्ने निकाय विभाग उपयुक्त नभएको प्रष्ट हुने उनले बताए ।   

नेपालमै हुन्छ धेरै ठगि 

न्यायका लागि पिपुल फोरममा दिइएका निवेदनका आधारमा बैदेशिक रोजगारीमा सवैभन्दा ठूलो समस्या रकम लिएर विदेश नउडाउने देखिएको छ । पिपुल फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेका अनुसार कुल निवेदन मध्ये ३घ प्रतिशत निवेदन रकम तिरेर पनि विदेश नउडाइएका छन् । यसैगरी १९ प्रतिशतले काम फरक परेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिलाइदिन निवेदन दिएका छन् । १८ प्रतिशत उद्धार गरिपाउँ भन्दै निवेदन परेका छन् भनें ८ प्रतिशत पासपोर्ट लामो समयसम्म अल्झाइदिएको सम्वन्धि रहेको न्यौपानेको भनाई छ । संस्थाले चालु आर्थिक बर्षमा रु. ४ करोड ८८ लाख ७३ हजार ७ सय ११ क्षतिपूर्ति तिराउन सफल भएको लुईंटेलले बताए । 

यो पनि पढ्नुहोस्

बुझेर मात्र बीमा गर्नुस्, फस्नु होला है