स्वीस सरकार र नेपाल सरकारबीच नेपालको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य विगत लामो समय अगाडीदेखि चल्दै आएको छ । नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायीक शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको यो सहकार्यकै फलस्वरुप देशमा थुप्रै सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालनमा छन्  । सरकारी र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था मार्फत ति परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । 

सोही सन्दर्भमा नयाँ परियोजना सुरु गरिएको छ जसको नाम नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम(एनभीक्यूएस) राखिएको छ । यो परियोजना नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको सहकार्यमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छ । स्वीस कन्ट्याक्टको पूर्ण प्राविधिक सहयोगमा सुरु गरिएको सो परियोजनाले नेपालको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा राखेको छ ? सोही विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम(एनभीक्यूएस) परियोजनाका टीम लिडर देवीप्रसाद दाहालसँग देशपरदेश डटकमका लागि सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी । 

हालसालै स्वीस सरकार र नेपाल सरकारले नयाँ परियोजना सुरु गरेका छन् नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम(एनभीक्यूएस) । वास्तवमा यो परियोजना कस्तो परियोजना हो ?  यसले के काम गर्छ ? 

यो परियोजना १० बर्षको परिकल्पनाका साथ सुरु भएको हो । यसको उद्धेश्य भनेको नेपालमा हाल जतिपनि तालिम सम्वन्धि कार्यक्रमहरु छन् तिनिहरुलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउने हो । यो कार्यक्रमले दुईवटा लक्ष्य राखेको छ । एउटा के हो भनें अहिले सञ्चालित राष्ट्रिय सीप परिक्षणको गुणात्मक अभिबृद्धि, संख्यात्मक अभिबृद्धि र पहुँच बढाउनु हो । अहिले सीप परिक्षण केहि सहर केन्द्रीत छ त्यसलाई देश व्यापी बनाउने उद्धेश्य यस परियोजनाले राखेको छ । सँगसँगै सीप परिक्षण समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर एउटा छुट्टै राष्ट्रियस्तरको प्राधिकरण गठनको परिकल्पना गरेर यो परियोजना सुरु गरिएको छ । त्यो प्राधिकरणको नाम नेशनल भोकेशनल क्वालिफिकेसन अथोरिटी (राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्राधिकरण) रहनेछ । 

दोश्रो लक्ष्य भनेको हाल राष्ट्रिय सीप परिक्षण समितिले देशमा विभिन्न तालिम लिएका वा व्यवसायीक रुपमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको लेभल १ देखि लेभल ४ सम्मको सीप परिक्षण गरिरहेको छ, त्यसमा सवै जिल्लातहसम्म यसलाई पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले सीप परिक्षणको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरमा छ । सिटीईभीटीका थप तीनवटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । तर यो परियोजनाले त्यो सीप परिक्षणलाई केन्द्रीत नराखी क्षेत्रीय र अझ त्यो भन्दा पनि तलसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि योग्य तालिमप्रदायक संस्थाहरुले नै सीप परिक्षण गर्ने र प्रमाणपत्र दिनेसम्म बनाउने उद्धेश्यले हामीले काम थालेका छौं । यो भएपछि एउटा उदाहरणका रुपमा हुम्लाको कोहि व्यक्तिले सीप परिक्षणको परिक्षा दिन र प्रमाणपत्र लिन काठमाडौं धाइरहनु पर्दैन । अहिले परिक्षा त त्यहिं दिनसक्छ तर सम्पूर्ण कागजी प्रकृया पूरा गर्न काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो कुरालाई पनि यो परियोजनाले अन्त्य गर्नेछ । 

तपाईले भनेको त्यो अवस्था आउन अर्थात हुम्लाको मान्छेले त्यहिंबाट नै आफ्नो सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी प्रमाणपत्र पाउने दिन आउन कति समय लाग्छ होला त ? 

यसको रोडम्याप पनि छ । मैले भनिहालें योे परियोजनाको कुल अवधि १० बर्षको हो । त्यसलाई तीन भागमा बाँडिएको छ, पहिलो, दोश्रो र तेश्रो चरणमा । पहिलो चरण २०१५ अक्टोवर देखि सुरु भएको हो । त्यो २०१९ मा सकिन्छ । दोश्रो चरण  २०२३ सम्म रहन्छ र तेश्रो चरण २०२४ र २०२५ का लागि तोकिएको छ । त्यसैले सन् २०२५ सम्ममा हुम्लामा बसेको कोहि व्यक्तिले आफ्नोे सीप परिक्षण गराउने देखि प्रमाणपत्र पाउने अवस्था बन्नेछ । यो त एउटा पक्ष भयो । अहिले राष्ट्रिय सीप परिक्षण समिति सीटिईभीटी अन्तर्गत नै छ । हुन त अहिले पनि यो स्वायत्त निकायको रुपमा छ । तर प्राधिकरणको रुपमा यसलाई विस्तार गरेपछि यसले अझ वृहत रुप लिनेछ । 

यसरी प्राधिकरणको रुपमा लगिसकेपछि यसले एकैैपटक कुनै विषय अध्ययन नगरेपनि विविध समयमा त्यो विषयका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता थोरै थोरै गर्दै पूर्ण रुपमा हासिल गरिसकेको छ भनें त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रमाणपत्र जारी गर्ने हैसियत यसले राख्नेछ । त्यसका लागि पनि हामीले सन् २०२५ सम्मको समयावधि राखेका हौं । विकसित देशहरु जहाँ यो प्रकृतिको कार्यक्रम लागु गरिएको छ त्यसले पनि छोटो अवधिमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न भन्ने उदाहरण देखिन्छन् । देशको शिक्षा प्रणालीमा पनि यसलाई मिलाएर लैजान र यस्तो प्राधिकरणले दिने प्रमाणपत्रलाई अन्य विश्वविद्यालयहरुले, रोजगारदाताहरुले पनि मान्यता दिने स्तरको बनाउन पनि समय आवश्यक पर्छ । त्यसैले नेपालमा यसका लागि १० बर्ष अवधि छुट्याइएको हो ।

खासगरी सरकारी अधिकारीहरुले अन्तराष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरु मार्फत प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो धेरै गरेको सुनिन्छ । तपाईहरु त यो परियोजना मार्फत सिटीईभीटिमा नै बसेर काम गर्न थाल्नु भएको छ । त्यो गुनासोलाई सम्वोधन गर्नेगरी प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? 

यसमा समस्या दातामा भन्दा धेरै हामीमा छ । किनभनें हाम्रा लागि के आवश्यक हो भन्ने कुरामा पहिले हामी नै प्रष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणका रुपमा हामी रेष्टुराँमा खान गयौं, भोक लागेको छ । तर के खाने भन्ने थाहा भएन भनें हामीलाई वेटरले जे दिन्छ त्यहि खानुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । त्यो हामीलाई सुहाउँदो नहुन पनि सक्छ । हामीले भन्न सक्नुपर्यो नी म नेपाली दालभात तरकारी, पिरो नहाली खान्छु भनेर । अनी त्यहि खालको खानेकुरा आउँछ । त्यसैले हामीले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरुपको काम मात्र गर्ने बाटो तय गर्यौं भनें सवैकुरा हामीले भनेजस्तै हुन्छ । दाताहरु प्नि कुनै कुनै फरक होलान् तर सही रुपमा काम गर्नेहरुले आफ्नो योजना अनुरुप काम गर्ने रुपमा आएका हुन्नन् । 

तपाईको दोश्रो जिज्ञासा समन्वयको । यो परियोजना नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्झौता भएर अगाडी बढाइएको परियोजना हो । यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुख्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालय सहभागि छ भनें सीटीईभीटी तथा राष्टिय सीप परिक्षण समिति कार्यक्रम कार्यान्वयनका हाम्रा सहयात्री हुन् । यसमा स्वीस कन्ट्याक्टले सम्पूर्ण रुपमा प्राविधिक सहयोग गरेको छ । अर्कातर्फ स्वीस सरकारले नेपालको सीप विकासको क्षेत्रमा धेरै बर्षयता काम गरिरहेको हुँदा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्झौता भएर थुप्रै काम यस अगाडी देखि नैै हुँदै आएका छन् । त्यसैले यो कार्यक्रम लागु गर्न कुनै समस्या छैन । 

प्राविधिक शिक्षा लिनेहरुलाई अहिले पनि हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि अपेक्षाकृत राम्रो नभएको सुनिन्छ । तपाईको अनुभव के छ ? 

व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा हो अहिले पनि हाम्रो समाजमा प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षालाई दोश्रो दर्जाको रुपमा लिने गरिएको छ, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । त्यसैले यो प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको हो । यो लागु भइसकेपछि प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाले पनि उत्तिकै मान्यता पाउनेछ र यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । 

तपाईहरु १० बर्षको योजनाका साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । हाम्रा सरकार परिवर्तन छिटो छिटो भइरहन्छन् र हरेक सरकारका आफ्नै नीति आउँछन् । त्यो अवस्थामा तपाईहरुले कसरी एउटै स्थीतिमा काम गर्नसक्नुहुन्छ ? 

हो यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो परियोजना शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर अगाडी बढाएका हौं । हरेक सरकारले प्राविधिक शिक्षा महत्वपूर्ण छ भन्ने गरेकै छन् । वर्तमान सरकारले पनि त्यहि कुरा भनेको छ र भोलीका दिनमा आउने अर्को सरकारले पनि प्राविधिक शिक्षाको महत्वलाई कम आँक्ने छैन । प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैले त हामी सीटीईभीटीमा नै बसेर काम गरिरहेका छौं । हामी छुट्टै रुपमा काम गर्न गइरहेका छैनौं । अहिले भइरहेको कामलाई अझ गुणस्तरिय बनाउने हाम्रो प्रयास हो र त्यसमा मद्धत गर्ने सीटिईभीटीको प्रतिवद्धता छ । 

त्यसैले यति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनमा जुन रुपमा स्वीस सरकारले नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरेर नेपालको प्राविधिक शिक्षालाई अझ उन्नत बनाउन सहयोग गरेको छ त्यसका लागि हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ ।   

तपाईको आफ्नै लामो अनुभव छ तालिमको क्षेत्रमा, तपाईको अनुभव छ के नेपालमा तालिम प्रदान गरिरहँदाका समस्या के छन् ? 

मेरो अनुभवमा अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो तालिमहरु मागको आधारमा भन्दा पनि आपूर्तीको हिसावले धेरै भइरहेका छन् । आफूले जे तालिम चलाइरहेको छ त्यहि प्रकृतिको तालिम चलाउने प्रवृत्ति छ । हामीले गरेका अध्ययनमा रोजगारदाताहरुले आफूहरुले चाहेको जस्तो सीपयुक्त दक्ष व्यक्ति नपाएको गुनासो गर्ने गर्दछन् । यसमा रोजगारदाताले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिं के हो भनें त्यस्तो दक्ष व्यक्तिलाई सोही अनुरुपको तलव सुविधा र काम गर्ने वातावरण पनि सोही अनुरुपको दिनुपर्छ । साथै दक्ष जनक्ति उत्पादनका लापगि सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा उहाँहरुको पनि कमजोरी छ । हाम्रो परियोजनाको सुरुवात नै नीजि क्षेत्रबाट हुनेछ । सीपयुक्त व्यक्तिले रोजगारी पाउने भनेको उद्योगहरुमा नै हो । त्यसैले हामी त्यहि केन्द्रीत भएर काम गर्नेछौं । 

अर्को कुरा चाहिं धेरै दाताहरुमा सुझवुझको कमी पनि देखिएको छ । उनीहरुले आफ्नो योजना अनुरुपका तालिमहरु सञ्चालन गराउँछन् । देशको माग कता छ, त्यो तालिम लिएका व्यक्तिले कहाँ कस्तो काम पाउँछन् भन्ने हेरिन्न । त्यसमा दाताको भन्दा पनि हाम्रै कमजोरी हो । किनकी हामीसँग कुनै फ्रेमवर्क छैन कहाँ कस्तो काम गर्ने भनेर । त्यसले त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । 

अर्कातिर हामीसँग दक्ष प्रशिक्षकको पनि अभाव छ । टीआईटीआई एउटा संस्था छ जसले प्रशिक्षकहरु तयार पार्दछ । तर अहिले देशमा ५ सय भन्दा धेरै तालिम प्रदायक संस्था छन् । त्यहाँ लाखौं व्यक्तिले तालिम लिइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई सिकाउने ज्ञान, सीप र आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री सहितको प्रशिक्षकको जरुरत धेरै छ । 

र अन्त्यमा प्राविधिक शिक्षालाई हाम्रा हरेक सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । तर त्यस अनुरुप हालसम्म प्राविधिक शिक्षामा सरकारी लगानीको प्रतिशत ज्यादै कम छ  । त्यसलाई बृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मेरो ठम्यार्ई छ ।