काठमाडौं -प्रवासमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध गरी त्यसका सेवामा पहुँच दिने विषयमा सहकार्य गर्न सञ्चय कोष र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच शुक्रबार दिउँसो समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

कोषको मुख्यालय ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य र एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले ७ बुँदे शर्त र अवस्था उल्लेखित एमओयुमा हस्ताक्षर गरे । एनआरएनएका पदाधिकारी र कोषका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको एमओयुमा कोषका कामु मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले र कार्यकारी निर्देशक राजेश शम्शेर राणा साक्षी छन् ।

एमओयुमा सञ्चय कोष ऐन संशोधन भएपछि प्रवासी नेपाली कामदारलाई कोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रक्रियाको लागि कोष र एनआरएनबाट संयुक्त अध्ययन गर्ने भनिएको छ । करिव डेढ वर्ष अघि दर्ता भएको ‘कर्मचारी सञ्जय कोष ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हाल संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । विधेयक संसदबाट पारित भएर लालमोहर लागेपछि कोषमा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदारले पहुँच र सेवा–सुविधा लिन पाउने छन् ।

एनआरएनले कामदारको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा गर्ने राष्ट्रिय रअन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, छलफलमा कोषलाई सहभागी गराउने, कोष मार्फत बजारीकरण मिलाउने, सूचना र जानकारीहरु उपलब्ध गराउने एमओयुमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदारको कट्टी रकम कोषमा ल्याउने प्रकृयाको लागि एनआरएनले सहयोग गर्ने, एमओयु कार्यान्वयनका लागि कोष र संघले आफ्ना निकायहरुलाई जानकारी गराई कार्यान्वय गर्ने र एमओयु कार्यान्वयमा द्धिविधा भए आपसी छलफलबाट हल गर्ने भनेर एमओयुमा हस्तारक्षर भएको छ ।

नेपाली कागजमा तयार पारिएको दुई पाने एमओयुमा हस्ताक्षर गरेर एक अर्कालाई हस्तारन्तरण गरेपछि एनआरएन अध्यक्ष घलेले एनआरएनको ‘हजारे अभियान (मासिक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने)’ र कोषको कार्यदलको लामो अध्ययन र छलफलपछि तयार भएको यो सम्झौता दिर्घकालीन हुने बताए । ‘कतिपय सम्झौता दराजमा थन्किन्छन् तर यो नेपाली कागजजस्तै दिर्घकालिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब कामदारको भलाई, लगानी, प्रतिफल र सामाजिक सुरक्षाको योजना बनाएर हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

कोषका प्रशासक आचार्यले दीगोपनको लागि कोष अन्तर्गत आप्रवासी कामदारको छुट्टै कोष बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्दै यसमा दुबैको सहकार्य जरुरी हुने बताए । ‘यो कोष राष्ट्र निर्माण र सञ्चयकर्ता कामदारलागि महत्वपूर्ण हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘एमओयु एउटा सानो पाइला हो तर यो मूल्यवान छ र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोष प्रतिबद्ध छ ।’

२०१९ सालमा स्थापित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष’ विशेषगरी सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा सहायता र सरल क्रृण प्रवाहका लागि चिनिँदै आएको छ ।

हालसम्म सञ्चय कोषमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकहरुका अलवा १० जनाभन्दा बढी कार्यरत संगठित क्षेत्रका कर्मचारीरकामदार सहभागी हुन पाउने नियम छ । उनीहरुले आफ्नो तलब रकमको १० प्रतिशत रकम र त्यति नै रकम कार्यरत संस्थाले थपेर कोषमा जम्मा गर्छन् । अहिले कोषमा ५ लाख २५ हजार सञ्चयकर्ता छन् ।

संशोधित विधेयक पारित भएपछि हाल कोषमा आवद्ध कर्मचारीरकामदारका अलवा स्वरोजगारमा सम्लग्न ब्यक्ति पनि आबद्ध हुन पाउँछन् । स्वरोजगार व्यक्तिमा वैदेशिक रोजगारमा सम्लग्न व्यक्ति, अस्थायी वा सेवा रकारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, चिया बगानका कामदार पर्छन् । कोषद्वारा गठित कार्यदलका सदस्य जितेन्द्र धितालका अनुसार कोषले नेपाली व्यवसायी र गैरआवासीय नेपाली (नेपालीमूलका विदेशी) लाई पनि समेट्नेछ ।

कान्तिपुरबाट