रामप्रमेश मण्डल, राजविराज, सप्तरी 

सप्तरीको मलेठ गाविस ३ का पलट यादव बैदेशिक रोजगारीका लागि गत असोजमा मलेसिया गए । उनले कल्याणकारी कोषमा १ हजार जम्मा गरे, बीमा गराए, श्रम स्वीकृति लिए । अर्थात बैदेशिक रोजगारमा जाँदा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरे उनले । 

मलेसियाको लाइ ईण्टरप्राइजेजमा काम सुरु भयो । तर अकस्मात उनी विरामी परे । अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्यो । मृगौलाले काम गर्न छोड्यो । लामो समयसम्म उपचार गराउनु पर्ने भएपछि वीचैमा स्वदेश फर्किए उनी । 

नेपाल फर्केपछिको पनि चक्र उहि रह्यो । अस्पता र घर गर्दै दिन वित्दै गए । सास रहुञ्जेल आश भन्छन् । पलटका बाबु सुखदेवले जग्गा बेचेर उपचार गराइरहे । तर मृगौलाको समस्या २० को १९ भएन । गत चैत्र १८ गते पलटले संसास छोडे । बाबु, आमा, उनकी श्रीमति र ९ महिने छोरी छन् । 

कसैले सुनायो विदेश जाँदा सरकारलाई तिरेको रकमबाट केहि सहयोग पाइन्छ । त्यहि सुनेर आएका पलटका बाबु सुखदेव त्यतिबेला जिल्ल परे, जतिबेला नेपाल फर्केर भएको मृत्युमा त्यो रकम नपाइने उनले थाहा पाए । 

यहि विषयमा झण्डै डेढ महिना अगाडी काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहयोग समाज नेपाल, सर्लाही सर्लाहीको मूर्तियाकी ईश्वरीमाया दर्लामीले भोगेको यस्तै समस्याको भिडियो प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा पनि सहभागि थिए । उनले त्यहि कार्यक्रमबाट घोषणा गरे, यो कुरा हप्ता दिन भित्रै संशोधन हुन्छ । श्रम सम्झौता अवधिभित्र त्यसरी फर्केर आएको भएमा नेपालमै मृत्यु हुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनेछ । हलमा परर्र तालि बज्यो । तर मन्त्री बोहराले त्यो कुरा चटक्कै विर्सिए । 

अर्को महिना आयो, घटना उहि दोहोरीयो पात्र मात्र फेरिए । बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डकै तथ्याँक अनुसार पछिल्लो तीन बर्षमा यहि प्रकृतिको समस्यामा परेर १ सय ५७ जनाको परिवारले बोर्डबाट पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति पाएको छैन । 

यसरी श्रम स्वीकृति लिएर बैदेशिक रोजगारीमा गएर गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या भएर नेपाल फर्केर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई बीमा कम्पनीले रकम उपलव्ध गराएपनि बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट भनें रकम नदिनु आश्यर्चलाग्दो भएको संचारकर्मी हरी थापा बताउँछन् । 

श्रम सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिइएको र द्रुत बाटोबाट नियमावली संशोधनको प्रकृया अगाडी बढाइएको बताउँछन् । “छिट्टै यसमा निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षामा छौं” लम्साल भन्छन् “यो समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।”  

हेर्नुहोस् सहयोगी समाज नेपालले तयार पारेको भिडियो 

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/DMMQbjk1pg0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}