काठमाडौं- बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । मतदान गर्ने अधिकार पाएका लाखौं नेपाली हाल बैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका कारण उनीहरुको मतदानको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । 

मानवअधिकारका लागि जनमञ्च(पिपुल फोरम) द्धारा बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समयानुकुल परिमार्जनको विषयमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु बीच अन्तरकृयाका सहभागिहरुले विविध सुझाव दिए । 

उनीहरुले शिक्षालाई प्राविधिकिकरण गर्नुपर्ने भन्दै यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने विश्वास पनि प्रकट गरे । नेपालका लागि बैदेशिक रोजगार दिर्घकालिन रुपमा फलदायी नहुने भएपनि तत्काल यसलाई रोक्न नसकिने भन्दै यसलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । यसका लागि जिल्ला तहदेखि नै सचेतनामूलक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने, पासपोर्ट वितरणकोे समयमा नै सरकारी निकायबाट अभिमुखिकरण हुनुपर्ने तथा कामदार पठाउनु अघि गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने दलका प्रतिनिधिहरुको सुझाव थियो । 

केहि राजनीतिक दलहरुले आफूहरुको प्रवासी कामदारको विषयलाई हेर्ने छुट्टै कमिटी रहेको र त्यसलाई जिल्लातहमा समेत विस्तार गरिएको बताए । उनीहरुले बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए ।  

छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पिपुल फोरमका सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता सोम लुईंटेलले राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रमा बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने विषय परेको स्मरण गराए । उनले नेपालको नयाँ संविधानमा समेत पहिलो पटक बैदेशिक रोजगारको विषय समेटिएको भन्दै अव बन्ने ऐन कामदारमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले हालको बैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनामा रहेको व्यवसायीको हकहित संरक्षण भन्ने वाक्याँश हटाउनु पर्ने बताए । 

लुईंटेलले राज्यको पुनर्संरचना ढिलो प्रकृया भएपनि बैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेका तर्क गरे । यसैगरी बैदेशिक रोजगारको विषयमा कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय निकायलाई संलग्न गराउनु आवश्यक रहेको लुईंटेलको भनाई थियो । हाल दिईंदै आएको क्षतिपूर्ति लिन काठमाडौं नै धाउनु पर्ने र यसले झण्झटसँगै सम्वन्धित परिवारको लागत खर्च बढाइरहेको भन्दै यसलाई जिल्लातहबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।   

यसैगरी हाल एउटै मुद्धामा ४, ५ करोड विगो दावीका मुद्धाहरु पर्न थालेको अवस्थामा हाल बैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न राख्ने गरिएको ३० लाख धरौटी बृद्धिको आवश्यकता लुईंटेलले औंल्याए । उनले यसले हाल रहेको ठूलो संख्याका व्यवसायीलाई पनि घटाउने र यसले हाल देखिएको विकृति विसंगतिलाई पनि कम गर्ने अपेक्षा प्रकट गरे ।

उजुरी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र न्याय निरुपण गर्ने अधिकार हाल बैदेशिक रोजगारलाई दिइएकोमा त्यो प्रभावकारी नदेखिएको र कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि त्यो अनुपयुक्त रहेको भन्दै लुईंटेलले नयाँ ऐनमा यसलाई हटाइनु पर्ने धारणा राखे । उनले विभागले गैरकानूनी एजेण्ट र व्यवसायीले गरेका ठगि सम्वन्धि मुद्धा हेर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको भन्दै त्यसका लागि दिइएका रााम्रा सुझावलाई समेट्ने आश्वासन दिए । बैदेशिक रोजगारी तत्कालका लागि बाध्यता भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थीत गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

उनले नेपाल शुन्य लागतको पक्षपाति रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरुको संयन्त्र बलियो रहेको र त्यसले गाउँस्तरसम्म बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग गर्नसक्ने सचिव लम्सालको भनाई थियो । 

सचिव लम्सालले हाल व्यवसायीका राजनीतिक दलपिच्छेका संगठन रहेको भन्दै यसले निर्णय प्रकृयामा समेत हस्तक्षेप गर्ने बताए । कुनै राजनीतिक दल आवद्ध संगठनका व्यक्तिले बदमासी गरेमा र सोही दलको मन्त्री भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न मुस्किल हुने भन्दै हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दलका संगठनहरु आवश्यक नरहेको उनको भनाई थियो ।   

उनले नेपालले केहि देशहरुसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यो छिट्टै हुने अपेक्षा प्रकट गरे । उनले गन्तव्य मुलुकहरु द्धिपक्षिय श्रम सम्झौताका लागि तयार नभएसम्म त्यो सम्भव नहुने यथार्थ रहेको बताए ।   

सो अवशरमा बोल्दै साँसद कुमारी लक्ष्मी राईले विदेशमा ५० डिग्री तापक्रममा काम गर्न जानुको साटो नेपालमै रोजगारीको अवशर खोज्न युवाहरुलाई आग्रह गरिन् । उनले स्वदेशमा पनि रोजगारीको अवशर छ भन्ने विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक रहेको भन्दै बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सुसुचित बनाएर पठाउन आवश्यक रहेको बताइन् । 

साँसद पेम्वा लामाले खाडीका देशहरुबाट मागपत्र ल्याउँदा अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने बताइन् । उनले सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका बारेमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले मान्छे ठग्ने लाइसेन्स दिने पक्षमा हामी छैनौं भनेर राजनीतिक दलहरुले प्रष्ट धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा प्राप्त सुझावहरुलाई समेट्न आफूहरुले प्रयत्न गर्ने लामाको भनाई थियो । 

साँसद राजन भट्टराईले बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई प्रारम्भीक चरणदेखि नै जानकारी दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यसका लागि कक्षा १० वा ११ र १२ मा यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी समेटिनु पर्ने उनको भनाई थियो । यसले बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति सचेत हुने दर बढ्ने उनले बताए । यसैगरी तालिम, गोष्ठि जस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट पनि युवालाई सचेत गराइनुपर्ने भट्टराईको भनाई थियो । 

उनले हाल बैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो रकम भित्रिरहेको, धेरै व्यक्ति बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेको भन्दै उनीहरुलाई लक्षित गर्दै राज्यले लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहमा जाने रकमलार्ई हाल दोव्वर गरिएको भन्दै त्यसरी नै बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेकाहरुलाई सुविधा दिन गन्तव्यमुलुकका दुतावासहरुमा कर्मचारी लगायत सेवा लिन आउनेहरुलाई दिइने सुविधा तथा रोजगारीका लागि जानेहरुको दक्षता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । 

छलफलमा नेपालमा क्रियाशिल अधिकाँश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, साँसद, सरकारी प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजको सहभागिता थियो ।