
काठमाडौं जेठ १- श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले सरकारले ७ वटा देशमा हाल लागु गरेको फ्रीभिसा, फ्रीटिकको निर्णय कुनै हालतमा नउल्टिने बताएका छन् । उनले व्यवसायीसँग छलफल भइरहेपनि निर्णय नउल्टिने भन्दै त्यसमा ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय महिला आयोग र पौरखीले राजाधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोहराले भने “कुरा सवैका सुन्नैपर्छ, त्यसैले व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ तर न्यूनतम लागत बढाउने गरी निर्णय फेर्ने पक्षमा म छैन ।” उनले रेमिट्यान्स पछिल्लो केहि समययता डरलाग्दो गरी घटिरहेको यथार्थ भएको भन्दै त्यसको कारण पनि खोजि भइरहेको बताए । कानूनी बाटोसँगै ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स गैरकानूनी बाटोबाट आउने भएकाले त्यसको पनि अध्ययन हुने मन्त्री बोहराको भनाई थियो ।
यसअघि यस विषयमा लयर्स वियोण्ड बोर्डर्सका नेपाल प्रतिनिधि विष्णु खत्री तथा माइग्रेण्ट्स सेण्टरका निलाम्वर बडालले हाल न्यूनतम लागत उल्याउने खेल भइरहेको भन्दै त्यसका बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले नागरिक समाज शुन्य लागतको पक्षपाती रहेको भन्दै यस विषयमा सरकार पछि हटे अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा त्यसको जवाफ दिन सरकारले नसक्ने बताएका थिए । मन्त्री बोहराले त्यहि प्रश्नको जवाफमा आफू हाल कायम रहेको फ्रीभिसा, फ्रीटिकटको निर्णयबाट कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडान दोहो¥याएका थिए ।
कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री बोहराले गन्तव्यमूलुकको आवश्यकता अनुसारका तालिम र भाषाको ज्ञान सहित रोजगारीमा कामदार पठाउन सकेमा मात्र उपलव्धीमुलक हुने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । गन्तव्यमुलुकको आवश्यता अनुसारको सीप अनुरुपका तालिमको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि अध्ययन गर्न छिट्टै मन्त्रालयको एक टोली जान लागेको भन्दै उनले हाल दक्षिण कोरिया शैलीकै भाषा परिक्षा खाडीका देश र मलेसियाका लागि पनि सञ्चालन गर्न सकारात्मक रहेको बताए ।
घरेलु काममा महिला कामदारलाई पठाउन रोकेर मात्र समस्या समाधान नहुने भएका कारण पठाउने र लिने दुवै देशका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर पठाउन लागिएको मन्त्री बोहराको भनाई थियो । भोली समस्या आइपरेमा उद्धार लगायतको जिम्मेवारी र कडा कारवाहीको व्यवस्था सहित घरेलु काममा पठाउन खुल्ला गरिएको उनको भनाई थियो । त्यसका लागि मन्त्रालय, विभाग र बोर्डबाट गरी द्रुत उद्धार संयन्त्र निर्माण पनि गरिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।
सो अवशरमा बोल्दै बैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले पूर्व स्वीकृति सम्वन्धि हालको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले तीनबर्षसम्म कामदार पठाउन पाउने गरी हाल पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था रहेका कारण थुप्रै खालका समस्या आइपरेको बताइन । उनले त्यसलाई माग गर्ने कम्पनीले जति समयभित्र कामदार पठाइसक्नु पर्ने मागपत्रमा तोकेको हुन्छ सोही मितिसम्म मात्र लागु हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले गन्तव्यमुलुकमा पुगिसकेपछि र त्यहाँबाट स्वदेश फर्किंदा दुतावासमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुने प्रकृया सुरु गरिएमा तथ्याँक अद्यावधिक हुने सुझाव दिइन् ।
सो अवशरमा पूर्व राजदुत उदयराज पाण्डेले मात्रपत्र अनिवार्य रुपमा दुतावासबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । यो कुरा बैदेशिक रोजगार ऐनमा नै समेट्नु पर्ने उनको भनाई थियो । यसैगरी पूर्व राजदुत मधुवन पौडेलले बन्देजका वावजुद धेरै नेपाली महिला खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु कामदारको रुपमा पुगिरहेको भन्दै बन्देज समस्याको समाधान नभएको धारणा राखे । उनले नेपालका मन्त्रालयहरु बीच समेत समन्वय नभएको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । गन्तव्य मुलुकहरुले त्यहाँको श्रम कानूनमा घरेलु श्रमिकलाई नसमेटेसम्म नेपालले कानून बलियो बनाएर मात्र केहि नहुने उनको धारणा थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले नेपाल पूर्व प्रस्थान तालिमको मामिलामा नै कमजोर रहेका कारण त्यमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले कामदारलाई आफ्नो काम, दायित्व र अधिकारका विषयमा जानकार बनाएर नपठाएसम्म धेरै परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नसकिने धारणा राखे ।
आइएफआरसीका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र ढकालले अधिकाँश युवा विदेशमा नै रहेको र हुर्किंदो पुस्ता पनि विदेशकै सपना देखिरहेका कारण उनीहरुलाई दिनुपर्ने सेवा नपुगिरहेको धारणा राखे । पीडितले दिने निवेदनको ढाँचा पुगेन वा हदम्याद गुज्रियो भन्ने हो भनें पीडितले न्याय नपाउने भन्दै नमिल्दा कुरा संशोधन गर्न उनले आग्रह गरे ।
पौरखीकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले यसअगाडी भएका विभिन्न चरणका छलफलहरुको निश्कर्ष सहितको प्रस्तुती प्रस्तुत गरेको सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेले महिलाले गर्ने घरेलु कामको मूल्यको हिसाव गर्ने चलन नभएका कारण समस्या भएको धारणा राखिन् । उनले महिलाका लागि बैदेशिक रोजगारी रहर भन्दा धेरै बाध्यता भइरहेको भन्दै भाषा तथा सीप नसिकी जाँदा समस्या बढी भएको बताइन् ।