काठमाडौं, बैशाख ७ 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय फ्रीभिसा, फ्रीटिकट तथा हालको न्यूनतम लागत सम्वन्धि व्यवस्थाबाट पछि नफर्किने मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव गोविन्दमणी भूर्तेलले बताएका छन् । उनले यो निर्णय केवल लोकप्रियताका लागि मात्र नलिइएको भन्दै यसबाट पछि नफर्किइने बताए । 

“व्यवसायीहरु विभिन्न माग राखेर आएका छन्” राजधानीमा पौरखी नेपालले राष्ट्रिय महिला आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको महिला कामदारको अधिकार, सुरक्षा तथा पुनर्मिलन सम्वन्धि नीति निर्माणकर्ता तथा सरोकारवालाहरुसँग राष्टिस्तरको छलफलमा भूर्तेलले भनें “तर मन्त्रालय आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि फर्किदैन ।” व्यवसायीले राखेका प्रहरीको धरपकड, कर लगायतका विषयमा छलफल गर्न सकिने भएपनि न्यूनतम लागतका विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने भूर्तेलको भनाई थियो । 

उनले नेपालले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको भएपनि यो नेपाल एक्लैले चाहेर गर्न नसकिने बताए । उनले साउदी अरवका सरकारी प्रतिनिधिहरुसँग घरेलु कामदार पठाउने विषयमा एकचरण बृहत छलफल भएको र कुनै विषयमा निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको धारणा राखे । नेपालले घरेलु कामदारका लागि प्रतिमहिना १२ सय रियाल तलव र बीमाको सुविधा नभएसम्म नपठाउने नेपालको अडान रहेपनि साउदीका तर्फबाट ११ सय रियाल मासिक तलव दिन सहमत भएपनि बीमाका विषयमा उनीहरु तयार नरहेको भूर्तेलले जानकारी दिए । 

घरेलु काममा जाने मध्ये ८० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुष हुने गरेको भन्दै प्रवक्ता भूर्तेलले तिनिहरु कुनै सीप नसिकी जाँदा बढी समस्या भएको तर्क गरे । त्यसैले अव घरेलु काममा जाने महिलालाई १ महिनाको तालिम अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई थियो । 

सो अवशरमा बोल्दै राष्ट्रि महिला आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेले स्वदेशमा रोजगारीको अवशर नभएका कारण महिलाका लागि बैदेशिक रोजगारी बाध्यता बनिरहेको बताइन् । उनले आफ्नो नाम समेत भन्न नसक्ने महिला समेत बैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको भन्दै उनीहरुलाई दक्ष बनाएर मात्र रोजगारीमा पठाइनु पर्ने धारणा राखिन् । महिलाको सशक्तिकरण गर्नुपर्ने उनकोे भनाई थियो । 

छलफलमा बोल्दै व्यवस्थापिका संसद सदस्य पेम्वा लामाले घरेलु काममा जानेहरुलाई छेकथुन गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसलाई मर्यादित र व्यवस्थीत गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । नेपालमा पनि घरेलु कामदारको अधिकारलाई व्यवस्थीत गर्न दरिलो कानून आवश्यक रहेको भन्दै लामाले त्यति गरेमा अन्तरष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको अवस्था बलियो हुने बताइन् । उनले मागपत्र प्रमाणिकरण दुतावासबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधनमा त्यो कुरा राख्न लविङ गरिने बताइन् । उनले दक्षिण एसियाली देशहरुको साझा धारणा बनाउन सकिएमा कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिने भन्दै सार्कस्तरमा सामुहिक आवाज उठाइनुपर्ने धारणा राखिन् । 

छलफलमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले मागपत्र दुतावासले नै प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमाणिकरणको जिम्मा दुतावासलाई नै दिइएमा अहिले देखिएका ८० प्रतिशतसम्म समस्या समाधान हुने बताए । साउदी अरवमा चार बर्षसम्म उपनियोग प्रमुख भएर काम गरेर फर्केका घिमिरेले दुई देशका सरकारबीच सम्झौता गरी श्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुकका निश्चित कम्पनीहरुबीच सम्झौता गराएर कामदार पठाउँदा उनीहरु सुरक्षित हुने धारणा राखे । अप्ठ्यारोमा परेका घरेलु कामदारलाई उद्धार गर्न समेत समस्या रहेको भन्दै उनले मध्यरातमा त्यस्ता महिलाको उद्धार गर्नुपरेको स्मरण गरे ।

यसअघि पौरखीकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले कामदारका असंख्य मुद्धा रहेको भन्दै तिहिरुलाई समाधान गर्न ठूलो प्रयत्नको खाँचो रहेको औंल्याइन् । उनले प्रतिवन्धका कारण हाल नेपाली महिला विभिन्न बाटो भएर खाडी मुलुकमा पुगिरहेको बताइन् । उनले समस्यामा परेका महिलाको न्यायमा पहुँच कमजोर रहेको भन्दै त्यसमा पीडितलाई सघाउन अझ धेरै काम गर्नुपर्ने बताइन् । 

छलफलमा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरु लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।