काठमाडौं, बैशाख २ – अवैधानिक रुपमा बसेर कार्यरत अप्रवासी श्रमिकमाथि अमानविय व्यवहार नगर्न  मानवअधिकारवादीहरुको एक समुहले कोरियाली सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोरिया सरकारले हालै त्यहाँ अवैधानिक रुपमा बसेर कार्यरत आप्रवासी कामदारप्रति कडाई गर्दै उनीहरुलाई पक्रेर स्वदेश फर्काउने नीति सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१८ सम्ममा अवैधानिक कामदारको संख्यालाई १० प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने सरकारको योजना छ । 

तर सरकारको सो नीतिका बारेमा बोल्दै ६० जना भन्दा बढी वकिल तथा श्रमिकको अधिकारका पक्षमा कार्यरत व्यक्तिहरुको समुहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरिया सरकारको रोजगार अनुमति प्रणालीका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे । 

भिसा अवधि सकिएका आप्रवासी कामदारले यहाँ(कोरिया) बस्न पाउनु पर्छ भन्ने हुन्न, तर त्यसकै आधारमा उनीहरु माथि अमानविय व्यवहार गर्न पाइन्न उनीहरुले भनेका छन् । त्यसरी बसिरहेका व्यक्ति अपराधि नभएको भन्दै उनीहरुले कोरियाको आर्थिक विकासका लागि ठूलो योगदान गरिरहेको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ । 

हाल कोरियामा १९ लाख आप्रवासी कामदार छन् र सो संख्या कोरियाको जनसंख्याको ३ दशमलव ७ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये ११ दशमलव ३ प्रतिशत कागजपत्रविहिन(अवैधानिक) रहेको कोरियाको न्याय मन्त्रालयको भनाई छ ।

कोरिया हेराल्ड डटकमका अनुसार अवैधानिक रुपमा बसिरहेका कामदारहरुलाई पक्राउ गरेर स्वदेश फर्काउने क्रममा केहि व्यक्तिको मृत्यु समेत हुन् भन्दै अधिकारकर्मीहरुले यसमा ध्यान दिन सरकारको धयानकर्षण गराएका छन् । त्यसरी उनीहरुलाई शारिरीक यातना दिने अधिकार कोरिया सरकारसँग नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

गत फेब्रुअरी महिनामा एकजना पाकिस्तानी नागरिकलाई उनी अवैधानिक भएको अभियोगमा प्रहरीले घिसार्दै विमानस्थल पुर्याएको र जवर्जस्ती हवाई टिकट काट्न लगाएर स्वदेश फर्किन बाध्य पारिएको जवकी ति व्यक्तिले केहि महिनाको तलव रोजगारदातासँग लिन नै बाँकी रहेको पुष्टि भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

अवैधानिक रुपमा बसेर काम गर्ने कामदारको संख्या बढ्नुमा रोजगार अनुमति प्रणालीमा रहेको कमजोरी नै मुख्य समस्या रहेको समाचारमा उल्लेख छ । एक ट्रेड यूनियनकर्मीको भनाई उध्रित गदै समाचारमा कोरिया सरकारले रोजगार अनुमति प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ । 

अधिकारकर्मीहरुका अनुसार पछिल्लो समयमा हरेक बर्ष २३ प्रतिशत आप्रवासी कामदारले अवैधानिक रुपमा काम गर्न थालेको पाइएको छ । त्यसमध्ये बहुसंख्यक कामदार रोजगारदाता फेर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण अवैधानिक रुपमा काम गर्ने गर्छन् ।