काठमाडौं चैत्र ३०- व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुले आफूहरु बैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारसँग लिन पाइने अधिकतम १० हजारलाई कुनै बहानामा बढाउन नपाइने भन्दै आफूहरुले त्यसका पक्षमा आवाज उठाइरहेको बताएका छन् । 

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संसद अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिका सदस्य रहेका साँसदहरुले यस्तो जानकारी गराए । 

छलफलमा बोल्दै साँसद विनोद श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयलाई जानाजान कमजोर बनाइएको भन्दै यसलाई बलियो बनाउन सवै लागिपर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालमा एउटा श्रमिकले महिनाभरी दिनमा ८ घण्टाको दरले काम गर्दा ९ हजार ७ सय ज्याला तोकिने तर विदेश जानेसँग एउटा व्यक्तिसँग १० हजार लिँदा पनि घाटा भयो भन्नु अचम्मको विषय भएको धारणा राखे । नेपालमा ७ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता रहेपनि सयौं संस्था र हजारौं व्यक्तिले मान्छे पठाउने काम गरिरहेको भन्दै ति मानव तस्करहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले नेपालमा हाल नेपालमा नै कामदारको अभाव रहेको भन्दै बैदेशिक रोजगारको विकल्प के हुनसक्छ भनेर स्वयं जाने व्यक्तिले सोच्नुपर्ने बताए । 

सोही अवशरमा बोल्दै साँसद पेम्वा लामाले नेपालीलाई बैदेशिक रोजगारीमा नपठाए बाँच्नै सकिन्न भन्ने हौवा फैलाइएको भन्दै यो भ्रमलाई चिर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । उनले मान्छे बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छन् भन्ने कुरालाई आधार बनाएर धेरै पैसा असुल्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको तर्क अमान्य रहेको बताइन् । उनले १० हजार भन्दा बढी लागत खर्च पर्छ भन्ने व्यवसायीको तर्क सही नभएको भन्दै लागतलाई पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दा व्यवसायी तयार नभएको धारणा राखिन् । विदेशका रोजगारदाताका मान्छेहरुलाई मनोरञ्जन गराउन, नेपालका एजेण्टलाई तिर्ने रकमको भार बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग असुल्न नपाइने लामाको भनाई थियो । 

साँसद प्रभादेवी बज्राचार्यले हाल रहेको अधिकतम १० हजारको सीमालाई तलमाथि पार्न दिने कुरै छैन भन्दै त्यसमा साँसदहरु एक भएर अगाडी बढ्ने बताइन् । उनले व्यवसायीले आफ्नो लागत खर्चका बारेमा स्पष्टसँग नबोलिरहेको भन्दै अपारदर्शी हिसाव अगाडी सारेर कामदार ठग्न नपाइने बताइन् । उनले सरकारले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता नगर्दा समस्या रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई अझ धेरै झक्झक्याउनु आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । 

साँसद पुष्कर आचार्यले भनें बैदेशिक रोजगारीलाई कामदारको लागत नपर्ने बनाउने हो भनें पहिले पासपोर्ट बनाउन पनि निःशुल्क बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले गाविसले गर्ने सिफारिसलाई पनि निःशुल्क बनाउनु पर्ने भन्दै घुमाउरो ढंगमा व्यवसायीको मागको बचाउ गरे । 

यसअघि छलफलमा बोल्दै बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले नेपालबाट मात्र फ्रीभिसा, फ्रीटिकटको वकालत गरेर नहुने भन्दै भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्सको अभ्यासलाई पनि हेर्न आग्रह गरे । उनले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता नभएसम्म समस्या हुने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई दवाव दिनु पर्ने बताए । उनले एक महिनाको तलव सेवा शुल्क मागिएको भन्दै त्यसले कामदारलाई ठूलो मार नपर्ने धारणा राखे । तत्काल शुन्य लागत भन्नु नेपालीको बैदेशिक रोजगारी बन्द गरौं भन्नु हो भन्दै महासचिव गुरुङले यथार्थपरक भएर बोल्न आग्रह गरे । 

बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले उचाल्ने मात्र काम नगरौं, समस्याको समाधान पनि खोजौं भन्दै फ्रीभिसा, फ्रीटिकट दिएको ठाउँमा व्यवसायीले कुनै रकम नलिइरहेको भन्दै नदिएको ठाउँमा भनें १० हजारले नपुग्ने धारणा राखे । उनले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नै समस्या रहेको भन्दै त्यसका केहि कुरा मिलाउन सकिएमा धेरैकुरा सम्वोधन हुने बताए । 

छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विष्णु खत्रीले व्यवसायी आफैंले बनाएको आचारसंहिता पालना नगरेको बताए । उनले व्यवसायीको कारोवार अपारदर्शी रहेको भन्दै सक्षम व्यवसायीले मात्र व्यवसाय गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई सरकारले पनि क्षमता बृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

विदेशको कफला प्रणालीको मात्र विरोध गरेर नपुग्ने भन्दै खत्रीले ७० प्रतिशत बेइमानी नेपालीमा नै हुने गरेको तथ्याँक प्रस्तुत गरे । स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै खत्रीले बैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी सुन्ने, अनुगमन गर्ने र मुद्धा फैसला गर्ने काम गर्नु तर्कसँगत नभएको धारणा राखे ।   

छलफलमा अधिवक्ताहरु, ट्रेड यूनियनकर्मीहरु तथा सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कृयाशिल गैससमा कार्यरतले आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

देश परदेश डटकमले झण्डै तीनसाता यता म कामदारको पक्षमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सो अभियान अन्तर्गत स्वदेश तथा विदेशबाट पनि सयौं व्यक्तिले आफू कामदारको पक्षमा रहेको सन्देश सहितको तस्वीहरु पठाएर अभियानमा आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् ।