काठमाडौं, चैत्र २०
बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीका ६ वटा मुलुक तथा मलेसिया जाने कामदारका लागि हाल कायम रहेको फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णयबाट सरकार पछि हटेमा मुद्धा हालिने र त्यसमा सरकार हार्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले सरकार पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने बताए । छलफलमा बोल्दै स्वतन्त्रता अभियानका मिलन धरेलले सरकारले फ्रिभिसा। फ्रिटिकटको निर्णय उल्ट्याए त्यो गैर संवैधानिक हुने र त्यसमा मुद्धा हाल्ने बताए । उनले संविधानका मौलिक हल लगायतको फेहरिस्ता प्रस्तुत गर्दै त्यो अवस्थामा सरकारले हार्ने बताए ।
सोही अवशरमा बोल्दै पौरखीकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले सरकार यो विषयमा पछि हटे आगामी डिसेम्वर महिनामा हुने जीएफएमडीमा यो विषय पुर्याइने र त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने भन्दै यसमा सचेत रहन आग्रह गरिन् ।
लयर वियोण्ड द बोर्डस्का तर्फबाट विष्णु खत्रीले यो विषयबाट सरकार कुनै हालतमा पछि हट्न नसक्ने तर्क गरे । उनले आफूहरुले सरकारलाई सही निर्णयमा टिक्न आग्रह गरेको भन्दै यसले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई पनि तर्साउन आफूहरुले नखोजेको प्रष्ट पारे । तर गलत ढंगमा कामदारहरुसँग धेरै रकम असुलिरहने म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु देशभित्र र देश बाहिर पनि जुनसुकै समयमा अप्ठ्यारोमा पर्नुसक्ने उनको भनाई थियो ।
सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचरण बरालले सरकारले गत असारमा गरेको निर्णयलाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरिरहेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीहरु संगठित भएर त्यसलाई उल्ट्याउन लागिपरको बताए । उनले कामदारको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्नु त्यसैले आवश्यक भएको धारणा राखे ।
सो अवशरमा प्रकाश भट्टराईले यो अभियानमा बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा, विभिन्न राजनीतिक दलहरुका विद्यार्थी संगठन, ट्रेड यूनियन लगायतलाई समावेश गर्दै लैजानु पर्ने धारणा राखे ।
छलफलमा बोल्दै प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले म्यानपावर कम्पनी तथा विदेशका रोजगारदाताले कामदारको चर्को शोषण गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नागरिकस्तरबाट अझ प्रभावकारी दवाव अभियान आवश्कय रहेको धारणा राखे । उनले ठूलो लगानी गरेर गएको व्यक्ति विदेशमा पुगेपछि न्यून आम्दानी हुने काम गर्न बाध्य हुने गरेका कारण परिवारसँग सम्पर्क नगरी बस्ने तथा आत्महत्या गर्न बाध्य हुने गरेको बताए । आफ्नो संस्थामा मात्र ७१ जना त्यसरी सम्पर्क विहिन भएका व्यक्ति खोजिदिन निवेदन परेको भन्दै उनले कामदारको लागत घटाउन सकिएमा यस्ता समस्या कम हुने धारणा राखे ।
छलफलमा माइग्रेण्ट सेण्टरका निलम्वर बडाल, एम्नेष्टि ईण्टरनेशनलका सूर्यबहादुर अधिकारी लगायतले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
देश परदेश डटकमले दुईसाता यता म कामदारको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अभियान अन्तर्गत स्वदेश तथा विदेशबाट धेरै नेपालीले फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको पक्षमा आफू रहेको सन्देश सहित तस्वीरहरु पठाइरहेका छन् । तिनिहरुलाई देशपरदेशले आफ्नो अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत प्रकाशन गर्दै आएको छ ।