काठमाडौं, चैत्र १३- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सार्टुक र सोलिडारिटी सेण्टरको आयोजनामा कुवेत र कतारमा आप्रवासी कामदारको रोजगारीको अवस्थाका बारेमा काठमाडौंमा अन्तर क्षेत्रीय कार्यशाला सुरु भएको छ । कार्यशालामा नेपाल सहित भारत, कतार, कुवेतमा कार्यरत अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायत सहभागि छन् । सो कार्र्यशालामा राष्ट्रिय माननव अधिकार आयोगका साथै कतारी ह्युमन राइट्स कमिसनका पनि प्रतिनिधि सहभागि छन् । 

कार्यशालामा बोल्दै साँसद पेम्वा लामाले नेपालमा आन्तरिक रुपमा काम गर्ने घरेलु कामदारका बारेमा नै उति धेरै काम हुन नसकिरहेको भन्दै बैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु कामदारको विषयमा अझ कम काम भएको बताइन् । उनले नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न गएका महिलाको आधिकारीक तथ्याँक निक्कै थोरै रहेको भन्दै त्यो विश्वसनिय नरहेको धारणा राखिन् । 

उनले हाल नेपालको बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रकृयामा रहेको हुँदा यस्तो कार्यशालाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताइन् । भारत तथा अन्य देशकोे अनुभव सहितको छलफलले ऐन संशोधनमा थप्न सकिने विषयहरु प्राप्त हुने उनको भनाई थियो । 

सो अवशरमा माइग्रेसन फोरम एसियाका तर्फबाट विलियम गोइसले कम्तीमा कामदार पठाउने मुलुकहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए । तर विडम्वना एउटा देशले कामदार पठाउन नियन्त्रण वा बन्द गर्दा अर्को मुलुक त्यसका लागि अग्रसर हुने गरेको उनको भनाई थियो । 

उनले घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न देशमा पुग्ने दक्षिण एसियाली महिला अध्ययन, सीप र दक्षताको अभावमा जाने गरेको बताए । उनले धेरैजसोले माध्यमिक तहको शिक्षा समेत पुरा नगरी जाने गरेका कारण उनीहरुले समस्या खेप्ने गरेको बताए । 

सो अवशरमा काठमाडौं स्कुल अफ लका एशोसिएट प्रोफेसर मिलन धरेलले म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारलाई नभई विदेशका कम्पनीहरुलाई सेवा दिने भएका कारण कामदारसँग पैसा लिन पाउने सिद्धान्त नै गलत भएको तर्क गरे । उनले म्यानपावर कम्पनीहरुले धेरै व्यक्तिको पासपोर्ट संकलन गरेर लामो समयसम्म राख्ने गरेका कारण बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने ति सम्भावित आप्रवासी कामदारलाई छनौटको अवशर समेत नहुने धारणा राखे । 

कार्यशालामा भारतबाट सीता शर्माले ईण्टरनेट मार्फत कामदारको खोजि गर्न सकिने गरी भारतले विकास गरेको प्रविधिका बारेमा जानकारी गराइन् । कार्यशाला आइतवार सकिनेछ ।