म्यानपावर व्यवसायीले लिन पाउने १० हजार कम होइनः मन्त्रालय 

काठमाडौं, चैत्र १३- हाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलन नाजायज भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणी भूर्तेलले बताएका छन् । उनले प्रतिव्यक्ति १० हजार लिन पाउने कुरा थोरै नभएको तर्क गरे । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सार्टुक र सोलिडारिटी सेण्टरले नेपाल र भारतबाट कुवेत र कतारमा पठाइने घरेलु कामदारका बारेमा राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर क्षेत्रीय कार्यशालामा बोल्दै भूर्तेलले नेपालमा एक महिना काम गर्ने श्रमिकको तलव १० हजारको हाराहारी हुने भन्दै कोठामा बसेर एउटा मान्छे विदेश पठाउँदा त्यति नै रकम पाउनु कम नभएको बताए । 

उनले हाल व्यवसायीले ‘भद्र आन्दोलन’का नाममा कामदारलाई विदेश पठाउन रोकेपछि व्यक्तिगत भिसामा विदेश जानेहरुको संख्या बढेको बताए । उनले देश परदेशसँगको छुट्टै कुराकानीका क्रममा व्यवसायीको माग कुनै हालतमा पुरा नहुने भन्दै मन्त्रालय कामदारका पक्षमा उभिएको बताए । काम गर्न जाने एउटा कामदारसँग एक महिनाको तलव माग्नु कुनै हालतमा जायज होइन, किनकी धेरैजसोले विदेशका कम्पनीहरुबाट समेत रकम लिने गरेका छन् भूर्तेलको भनाई थियो । 

सो अवशरमा प्रवक्ता भूर्तेलले नेपाली कामदारले खाडीका देशमा विभिन्न समस्या भोगिरहेको भन्दै त्यसलाई कसरी कमगर्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गरिनुपर्ने र समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताए । उनले मृत्यु पछि शव झिकाउन समेत साउदी लगायतका देशबाट एक बर्षसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसमा सुधारको खाँचो औंल्याए । 

प्रवक्ता भूर्तेलले नेपालमा भने अनुसारको तलव र सुविधा गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि नपाउने, समयमा तलव नपाउने समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थीत गर्न संयुक्त प्रयासको खाँचो रहेको धारणा राखे ।   

कार्यक्रमको उद्घाटनका अवशरमा प्रमुख अतिथीका रुपमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आयोगमा बैदेशिक रोजगारको नाममा हुने मानव तस्करी लगायतका विषयमा उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए । उनले आयोगले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए । उनले गत सार्क सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको विषय पहिलो पटक समावेश भएको भन्दै यसले यो विषय सार्क क्षेत्रको साझा विषयका रुपमा स्थापित भएको धारणा राखे । 

सो अवशरमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले रकम लेनदेनको ठूलो क्षेत्र भएका कारण बैदेशिक रोजगार ठूलो व्यवसाय भएको बताए । उनले बैदेशिक रोजगारीका नाममा महिलाको तस्करी भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए । उनले प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा सो काम भइरहेको धारणा राखे । 

यसैबीच श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनको मस्यौदा ४५ दिनभित्र संसदमा पुर्याउने तयारी गरेको छ । सोही अनुरुप हाल मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूर्तेलले सो अवशरमा जानकारी दिए । 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय