काठमाडौं- कतारमा बस्दै आएको ज्ञानबहादुर कट्वालले बोलाएपछि गएका सिन्धुली, बर्दिबास–३ का गणेशबहादुर श्रेष्ठले त्यहीँ दुवै आँखा गुमाए। एउटै कम्पनीमा काम गर्ने साथीबीचको झगडामा आँखा गुमेपछि घर फर्किएका श्रेष्ठ यतिखेर हिँड्डुल गर्न अरुको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा छन्।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अंगभंग भए या बिरामी हुँदा उपचार पाउने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरे पनि श्रेष्ठ परिवारले अहिलेसम्म सहयोग पाएको छैन। उनकी पत्नी रीताका अनुसार राहतका लागि विभिन्न निकायमा पहल गरे पनि अहिलेसम्म उपलब्धि हात लागेको छैन। ‘विदेश पठाउने व्यक्ति ज्ञानबहादुर भागिरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘स्वेदशमा आवाज उठाउने कोही छैन। राहतका लागि जता पुगे पनि कर्मचारी विभिन्न बहानामा पन्छिने गर्छन्।’

व्यक्तिगत भिसामै कतार पुगेका सर्लाही, मलंगवा नगरपालिका–१ का अहमदसाह फकिरको श्रम सम्झौता अवधिमै निधन हुँदा परिवारले कतैबाट राहत पाउन सकेन। घर बिदामा आएको बेला श्रम सम्झौताको आठ महिने अवधि बाँकी छँदै फकिरको निधन भएको थियो। पत्नी सहिदुनलाई कतारबाट बोलाउने को हो भन्नेसमेत थाहा छैन। ‘मेनपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएको भए उसले बोलिदिन्थ्यो कि’ उनले भनिन्, ‘जता जाँदा पनि एक्लै पुग्नु पर्छ। यस्तो बेला कसैले पनि कुरा सुन्दैनन्।’

पछिल्लो समय व्यक्तिगत भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पीडित हुने क्रम बढिरहे त्यसरी जानेको संख्या भने घट्न सकेको छैन। विदेशमा रहेका आफन्त या रोजगारदाताले सिधै कामदार बोलाउने क्रम नरोकिँदा त्यसले विदेशमा ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग हुने संख्या तीव्र रूपले वृद्धि भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। सरकारी अधिकारीका अनुसार व्यक्तिगत भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले मेनपावरलाई बुझाउने रकम बचत हुन्छ। सोही रकमको लोभले व्यक्तिगत भिसामा विदेश पस्दा जोखिम बढिरहेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक केदार बोगटीले व्यक्तिगत भिसाले वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित बन्दै गएको बताए। बोगटीका अनुसार पछिल्लो समयमा गैरआवासीय नेपालीले युवायुवतीलाई बोलाउने क्रम बढेको छ। वैदैशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार दैनिक तीन जनाभन्दा बढी कामदारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने गरेकाले सुरक्षाका लागि सचेतना दिने कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। महानिर्देशक बोगटी व्यक्तिगत भिसा बढ्नुमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महŒवपूर्ण भएको दाबी गर्छन्। ‘मलेसियामा कार्यरत नेपालीको अवस्था अध्ययन गर्दा गैरआवासीय नेपालीले बोलाएका धेरै कामदार समस्यामा परेको भेटिए’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत भिसा बढ्नुमा एनआरएनको भूमिका शंकास्पद छ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा व्यक्तिगत भिसाको साटो संस्थागत भिसा बढी सुरक्षित हुने सरकारी अधिकारीहरू ठान्छन्। पछिल्लो समयमा स्वदेशमा मेनपावरले लिनेभन्दा केही कम रकम लिएर वा चिनजानको भरमा विदेशबाटै कामदार बोलाउने तर विदेशमा पुगेपछि त्यस्ता कामदारलाई बेवास्ता गर्दा जोखिम बढेको बताइन्छ।

विभागका अनुसार व्यक्तिगत भिसामा जानेले खाडी मुलुकको तुलनामा एसिया र युरोपका विकसित मुलुक रोज्छन्। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना ९असारदेखि फागुन० मा जापान ७६ सयजनाले संस्थागत भिसा प्रयोग गरेकोमा २८ सय १६ ले व्यक्तिगत भिसा प्रयोग गरे। त्यस्तै, कसैले पनि संस्थागत भिसा प्रयोग नगरेको जर्मनीका लागि व्यक्तिगत भिसा लिएर दुई सय ७८ नेपाली उडे। नौ महिनाको अवधिमा सबभन्दा बढी कतारमा व्यक्तिगत भिसा लिएर आठ हजार ५१ जना गएका छन्। सोही अवधिमा कतारमा संस्थागत भिसा प्रयोग गर्ने ७८ हजार पाँच सय ३४ छन्।

अघिल्लो वर्षको नौ महिनाको तुलनामा व्यक्तिगत भिसा लिएर विदेश पस्नेको संख्या १२ सयभन्दा धेरैले बढेको छ। जबकि सोही अवधिमा संस्थागत भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४५ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ को नौ महिना ९असारदेखि फागुन० सम्म चार लाख ६२ हजार दुई सय ४८ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई लाख ८० हजार दुई सय ३५ ले श्रम स्वीकृति लिएर गए।

संस्थागत बन्द हुँदा व्यक्तिगत भिसा लिनेको घुइँचो

प्रहरी र राजस्वले छापा मारेर समस्यामा पारेको भन्दै गएको फागुन १२ गतेदेखि पूर्व स्वीकृति र फागुन २३ गतेदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन मेनपावर व्यवसायीले काम रोकेका बेला व्यक्तिगत भिसा लिनेको भने भीड बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा संस्थागत भिसा लिनेको संख्या शून्यमा झरेको बेला व्यक्तिगत भिसा लिनका लागि भने दिनहुँ लामो लाइन लागिरहेको हुन्छ। काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितका अनुसार यतिखेर दैनिक सरदर एक हजारदेखि १२ सयसम्मका दरले लिइरहेका व्यक्तिगत भिसा निकालिरहेका छन्।

टुंगिएन विवाद

प्रहरी र राजस्वको छापापछि मेनपावर व्यवसायी विरोधमा उत्रिएको तीन साता पुगे पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन। गएको फागुन १२ गतेदेखि पूर्व स्वीकृति लिन छाडेका मेनपावर व्यवसायीले फागुन २३ गतेदेखि अन्तिम स्वीकृतिको काम रोक्दा पनि सरकारी निकाय गम्भीर नभएको उनीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकटको बारेमा ठोस निर्णय नभएसम्म मेनपावर खोल्न सक्ने अवस्था छैन।

‘निःशुल्क भिसा र टिकटका कारण राम्रो उद्धेश्यले काम गरेका मेनपावर पनि बदनाम भए’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, ‘निःशुल्क भिसा र टिकटमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको नियम नेपालमा पनि बनाइनु पर्छ।’ आफ्ना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकांश मुलुकले सेवा शुल्कबापत कामदारको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक लिने गरेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै नियम बनाएर कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने व्यसायीहरूको माग छ।

तर, अघिल्लो सरकारका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडीका ६ र मलेसिया जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगारी अस्तव्यस्त हुँदै आएको धेरैको भनाइ छ। ‘निःशुल्क भिसा र टिकटमा कुनै पनि कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिएरै व्यवसायीले ठगीको बाटो रोज्नु परेको हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई कामदारमुखी बनाउने हो भने मेनपावर व्यवयासीले समय सुहाउँदो सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्छ।’

सरकारी अधिकारीहरू गएको असारअघि मेनपावरले उठाउँदै आएको ८० हजार रुपैयाँ बढी र असारपछि तोकिएको १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क कम भएकाले ती दुवै निर्णय वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने खालका नभएको बताउँछन्। पिपुल फोरमका अधिवक्ता बीरवलकाजी राई सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पछिल्लो समयमा कामदार पीडित हुने क्रम निकै बढेको बताउँछन्। ‘निःशुल्क भिसा र टिकट भनिए पनि यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले तोकिएको भन्दा निकै बढी रकम मेनपावरलाई बुझाउनु पर्छ’ राईले भने, ‘तर, मेनपावरले कामदारलाई १० हजार रुपैयाँको नगदी रसिद थमाउँछन्। कामदार समस्यामा परे दाबी गर्ने अधिकार १० हजार रुपैयाँकै हुन्छ।’

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले मेनपावर व्यवसायी चल्न नसक्ने र ८० हजार रुपैयाँ लिँदा चर्को शुल्क हुने भएकाले अब बीचको बाटो प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँछन्। तर, अघिल्लो सरकारका श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले तोकेको १० हजार रुपैयाँको सिलिङ बजारमा निकै लोकप्रिय भएकाले यतिखेर सरकारलाई उक्त निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न गाह्रो भइरहेको ती अधिकारी बताउँछन्। मेनपावर बन्द रहँदा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने १२ सय युवायुवती समस्यामा पर्नुको साथै होटल, पर्यटन, ट्राभलजस्ता क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको सम्बद्धहरूले बताएका छन्।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले लेखेका हुन्