सरकारले तथ्याँक राख्न थालेयता सरकारले खुल्ला गरेका १ सय १० देशमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न जाने नेपालीको संख्या झण्डै ४५ लाख पुगेको छ । त्यसमध्ये बहुसंख्यक मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुमा गएका छन् । 

नेपालमा श्रमिकको अधिकारका लागि विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघहरु क्रियाशिल छन् । त्यसमध्ये नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट सवैभन्दा ठूलो युनियन हो । जिफन्टले दक्षिण कोरिया, हङकङ, मलेसिया, युएई, कतार लगायतका देशहरुमा जिफिन्ट सहयोग सपोर्ट ग्रुप बनाएर प्रवासी नेपाली श्रमिकका अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ । 

ति देशहरुमा कसरी काम गरिंदैछ ? त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका मुख्य समस्या के छन् ? र, उनीहरुलाई जिफन्ट सपोर्ट ग्रुपले के कसरी सहयोग गर्छ ? यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेश डटकमका लागि सुनिल न्यौपानेले जिफन्टका महासचिव विष्णु लम्सालसँग गरेको कुराकानी । 

पछिल्लो समयमा बैदेशिक रोजगारमा ठूलो श्रम शक्ति विदेशमा छ । उनीहरुको अधिकारका लागि जिफन्टले के काम गर्दैछ ? 

प्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि काम गर्ने दक्षिण एसियाली ट्रड युनियनहरु मध्ये जिफन्ट नै सवैभन्दा राम्रो ट्रेड युनियन हो भन्ने हामी दावी गर्दछौं । २० बर्ष अघि हामीले यो काम कोरियाबाट सुरु गरेका थियौं र अहिले विश्वका विभिन्न १२/१३ वटा देशमा जिफन्ट सहयोग समुह बनाएर प्रवासी नेपाली श्रमिकको हक अधिकारका लागि काम गरिरहेका छौं । 

हाम्रो पछिल्लो समयमा खाडीका देशहरु युएई, कतार, लेवनन्, कुवेतमा काम गर्दैछौं र जोर्डनमा पनि केहि काम सुरु भएको छ । यसैगरी हामीले मलेसियामा पनि प्रवासी श्रमिककोे रोजगारीलाई सुरक्षित र उपलव्धीमुलक बनाउन काम गरिरहेका छौं । 

हाम्रो काम गर्ने शैली भनेको त्यहिं जाने र उनीहरुलाई संगठित गर्दै जिफन्टको सदस्य बनाएर उनीहरुको बीचबाट नै जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप बनाएर उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने काम गर्दै आएका छौं ।  

देशगत हिसावमा कुरा गरौं, मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँ कुनै नेपाली श्रमिकलाई समस्या आईपरेमा जिफन्टले त्यस्ता श्रमिकलाई कस्तो सहयोग गर्छ ? 

त्यसरी समस्यमा परेका श्रमिकहरुले सवैभन्दा पहिले जिफन्ट सहयोग समुहलाई निवेदन दिनुहुन्छ । उहाँहरुको समस्याका आधारमा यदि रोजगारदातासँगको समस्या भएमा तिनिहरुसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने काम गर्छौं । यदि कागजात सम्वन्धि समस्या भएमा हामी मलेसियास्थीत दुतावासमा सम्पर्क गरेर कागजात बनाउने लगायतका काममा सहयोग गर्छौं । यदि विमा, क्षतिपूर्ति लगायतका कुनै समस्या भएमा हामी सम्वन्धित सरकारी निकायमा पहल गरेर त्यो दिलाउने प्रयास गर्छौं । 

दक्षिण कोरियामा मात्र भर्खरै प्रवासी श्रमिकले युनियन खोल्ने अधिकार पाएका छन् । मलेसियामा त प्रवासी श्रमिकले त्यो प्रकृतिको कुनै अधिकार नै पाएका छैनन् । त्यो अवस्थामा जिफन्ट सहयोग समुहले यी सवै काम कसरी गर्न सक्छ ? 

मलेसियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, त्यहाँको सवैभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन महासंघ एमटीयुसीसँग मिलेर काम गर्ने गरेका छौं । त्यसले गर्दा त्यहाँका रोजगारदाता, म्यानपावर कम्पनी वा सरकारी निकाय सवै ठाउँमा पुग्न र श्रमिकका समस्या हल गर्न हामीलाई सहज भएको छ । त्यसैले अहिले जो नेपाली श्रमिकले जिफन्टको सदस्यता लिन्छ उसले एमटीयुसीको सदस्यता पनि लिने गरिएको छ । यसले गर्दा एमटीयुसीले पनि प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि काम गरिरहेको अवस्था छ । 

यो त मलेसियाको कुरा भयो । तपाईहरुले युएई, कतार लगायतका देशमा पनि जिफन्ट सहयोग समुह बनाएर काम गरिरहेको कुरा गर्नुभयो । त्यहाँको अवस्था अझ जटिल छ । त्यहाँ प्रवासी श्रमिकहरु संगठित नै हुन पाउँदैनन् । त्यहाँ चाहिं कसरी काम गर्नुहुन्छ ? 

जहाँ काम गर्न सहज छ त्यहाँ त जिफन्ट सहयोग समुह बनाएका छौं र जहाँ त्यसरी काम गर्न सहज छैन त्यहाँ हामीले हाम्रा स्वयंसेवकहरुलाई निश्चित समयावधिमा त्यहाँ पठाएर समस्यामा परेका कामदारलाई सहयोग गर्ने गरेका छौं । त्यस क्रममा त्यसरी जानेहरुले त्यहाँका नेपाली श्रमिकलार्ई संगठित गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । दुई तीन महिना त्यसरी बसेर काम गरेर उनीहरु फर्केर आउँछन् र फेरी दुई वा तीम महिना पश्चात उनीहरु त्यो देशमा जान्छन् । 

जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ भनें हाम्रा सपोर्ट ग्रुप बनाउँछौं र उनीहरु मार्फत नै काम गर्छौं । तर विदेशमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि गएका हुन्छन् । उनीहरुले धेरै समय यस्तो काममा निकाल्न समस्या हुनसक्छ । त्यहाँ हामीले केहि साझेदार संस्थाको सहयोगमा केहि पारिश्रमिक दिएर स्वयंसेवक पठाउने काम पनि गर्दछौं । कतारमा हाम्रो एकजना साथिले त्यसरी नै काम गरिरहनु भएको छ । त्यसमा हामीलार्ई विडव्लुआईले सहयोग गरिरहेको छ । 

खाडीको कुरा गर्ने वित्तिकै त्यहाँ संगठन स्वतन्त्रता नै छैन । त्यो ठाउँमा तपाईहरुले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? 

विस्तारै दवाव बढ्दै गएका कारण त्यहाँ पनि संगठन स्वतन्त्रताको आवाज बलियो हुँदै गएको छ । त्यसमा विस्तारै उपलव्धी हासिल हुँदै जानेछ । तर हाल संगठन स्वतन्त्रता नभएका कारण हामीले कतिपय देशमा ट्रेड युनियनका रुपमा नभई अन्य रुपमा काम गर्नु परिरहेको यथार्थ हो । 

ट्रेड युनियनको अधिकार नभएका कारण रोजगारदाताबाट आक्रमण हुनसक्ने, सरकारबाट पनि धरपकड हुने र स्वदेश फिर्ता गरिने खालका चुनौति हाम्रा साथिहरुले भोगिरहनु भएको छ । तर पनि केहि कुरा परिवर्तन हुँदै गएको छ । हिजोका दिनमा कतिपय देशमा श्रमिकहरुले आफ्नै दुुतावासमा सहयोग माग्न जाँदा पनि कुटाई खानुपर्ने अवस्था थियो । तर त्यो अहिले धेरै हदसम्म हटिसकेको छ । 

यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रा साथिहरुले खुलेर काम गर्न सकिरहनु भएको छैन । उहाँहरु सवै लेवर क्याम्पमा जान सक्नुहुन्न । तर यसका बावजुद पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । र यो निरन्तरको प्रयत्नले केहि सुधार भएको छ । आशा गरौं भविष्यमा यो अझ धेरै हुनेछ । 

श्रमिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली श्रमिकका समस्यामा कुनैै फेरवदल भएको छ ?   

मलेसियामा त धेरै नै परिवर्तन भएको छ । हिजो आफ्नै दुतावासमा सहयोग माग्न जाँदा कुटाई खानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । हामीले यसरी काम गरेका थिएनौं भनें यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला । 

कतारका सन्दर्भमा अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो त भन्न सकिन्न तर उनीहरुलाई ठूलो दवाव परेको छ । हिजो उनीहरु आप्रवासी श्रमिकका बारेमा कुनै कुरा सुन्नै चाहँदैनथे भनें अहिले काफला प्रणाली हटाउछौं भन्ने लगायतका प्रतिवद्धता जनाउन उनीहरु बाध्य भएका छन् । 

हिजो उनीहरु श्रमिकका कुरा सुन्दैनथे भनें अहिले कतारका विभिन्न ७ वटा ठाउँमा गुनासो गर्ने मेसिनहरु राखिएका छन् । कतारी सरकारी अधिकारीहरु आफूहरुलाई गुनासो प्राप्त भएको २४ घण्टा भित्र सम्वोधन गरिने बताएका छन् । तर दुःखको कुरा उनीहरुलाई प्राप्त भएका ५० हजार भन्दा धेरै गुनासो मध्ये एक सय भन्दा कम मात्र नेपालीले गुनासो गरेका थिए । त्यसैले त्यो नेपालीको पहुँचमा कम छ भन्ने देखिन्छ । यसका बारेमा नेपाली कामदारका बीचमा पनि जनचेतना जगाउनु जरुरी छ । 

भर्खरै तपाई मलेसिया गएर फर्किनुभएको छ । त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकका बढी गुनासा के कुरामा रहेछन् ? 

त्यहाा सवैभन्दा ठूलो कुरा घरेलु कामदारका सम्वन्धमा त्यहाँ श्रम कानूनले समेट्दैन । त्यसैले घरेलु श्रमिकलाई समेट्ने गरी कानून संशोधन नभएसम्म नेपालीलाई घरेलु काममा नपठाउनु भन्ने हाम्रो दुतावासको पनि भनाई रहेछ । अर्को कुरा त्यहाँ अहिले पनि धेरै नेपालीले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाइरहेको अवस्थाका सम्वन्धमा गुनासो रहेछ । तेश्रो कुरा कम्पनीहरुले धम्क्याउने, बढी समय काम लगाउने तर ओभरटाइम वापतरको पारिश्रमिक नपाउने गुनासो छ । 

प्रहरी प्रशासनले पनि धेरै दुःख दिइरहेको कुरा उहाँहरुले उठाउनुभयो । यसैगरी हरेक महिना ३ सय जति नेपाली थुनामा पर्दा रहेछन् । उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन खर्चको अभावका कारण समस्या रहेछ । दुतावाससाग पनि त्यो खालको सहयोग गर्ने रकम नहुने गरेका कारण लामो समयसम्म नेपालहरु थुनामा परिरहने अवस्था रहेछ । यीनै विषयमा श्रमिकका बढी चासोका कुरा थिए । 

दुतावासका अधिकारीहरुसँग पनि तपाईले भेट्नुभयो र ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनु भयो । के थियो दुतावासको कुरा ? 

उहाँहरुले नेपाली दुतावासले गरिरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । हाल दुतावासले सहयोगका लागि हटलाइनको व्यवस्था पनि गरेको कुरा उहाँहरुले बताउनुभयो र उपलव्ध श्रोत साधन अनुरुप सकेसम्म धेरै प्रयास गरेको बताउनुभयो । तर त्यति धेरै नेपाली कार्यरत मुुलुकको दुतावासमा हाम्रो सरकारले पनि अत्यावश्यक सेवाका लागि जनशक्ति र आर्थिक सहयोेग गर्न नसकेको यथार्थ हो । 

अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । जिफन्टकै अध्यक्ष विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार हुनहुन्छ । तपाईले त्यो कुरा अध्यक्षसँग पनि राख्नुभयो होला नी ? 

मलेसियामा दुतावासमा भएको भेटघाटमा उहाँहरुको अपेक्षा पनि त्यहि थियो । हामीलाई परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने । त्यसैले मैले मलेसियाबाट फर्केर आएपछि त्यहाँ दुतावासका कर्मचारीहरुले राखेका समस्याका कुरा अध्यक्षलाई जस्ताको तस्तै सुनाएको छु । मलाई विश्वास छ हाम्रा अध्यक्ष मार्फत यो कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नेछ ।