सुनिल न्यौपाने, काठमाडौ

मलेसिया केहि समय अगाडीसम्म नेपालीका लागि पहिलो रोजाईको गन्तव्य मुलुक । बर्षेनी मलेसिया जानेको संख्या सवैभन्दा माथि हुन्थ्यो । नेपालसँग हावापानी पनि मिल्दो र केहि खुकुलो वातावरणका कारण थुप्रै नेपालीले मलेसिया रोज्दथे । 

त्यति मात्र नभई मलेसियन रिंगेटको विनिमय दर पनि राम्रो थियो । १ रिंगिट बरावर नेरु २९ हुने भएकाले नेपालीको आम्दानी पनि ठिकै थियो । यसले गर्दा मलेसिया नेपाली कामदारको पहिलो रोजाई बन्न पुग्यो । 

तर अहिले समय फेरिएको छ । न मलेसियाले नेपाली कामदारमा रुचि देखाएको छ न त नेपाली कामदारका लागि नै मलेसिया आकर्षक गन्तव्य हो । विशेष गरी नेपाल सरकारले फ्री भिसा, टिकटमा मात्र कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि मलेसियाका कम्पनीहरुले नेपालीको साटो बंगलादेशी कामदार ल्याउने भन्दै आएका छन् । त्यहाँको सरकारले पनि बंगलादेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ । तीन बर्ष भित्रमा १५ लाख बंगलादेशी कामदार ल्याउने मलेसियाली सरकारको भनाई त्यसकै उपज हो । 

त्यसो भए के नेपाली कामदारका लागि समस्या निम्तिएको हो त ? पक्कै होइन । किनकी मलेसिया स्वयं नेपाली कामदारका लागि पनि अव उति गतिलो गन्तव्य होइन । सरदर ९ सय रिंगेट न्यूनतमक तलवमा काम गर्ने नेपाली कामदारले विभिन्न बहानामा त्यहाँको सरकार र कम्पनीहरुलाई बुझाउनु पर्ने रकम हिसाव गर्दा नेपालीको श्रमको मूल्य अत्यन्त सस्तो पर्न जान थालेको छ । 

यहि हप्ता मात्र मलेसियाले आप्रवासी कामदारले बुझाउँदै आएको लेविमा उच्च बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसियाको आकर्षण अझ घट्ने छ । किनकी सेवा, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकले अव बार्षिक २ हजार ७ सय ५ रिंगेट(झण्डै ७० हजार) लेवि बुझाउनु पर्ने छ । यो मासिक सरदर ६ हजार पर्न आउँछ । मासिक २४ हजार सरदर कमाईरहेका कामदारका लागि यो ठूलो रकम हो ।

यति मात्र होइन कम्पनीहरुले कामदारसँग होष्टल शुल्क अलग्गै असुल्न पाउँछन् । त्यो ५० रिंगिट तोकिएको छ । कतिपय कम्पनीहरुले पानी, शौचालय प्रयोग लगायतका शिर्षकमा समेत रकम कट्टा गर्दछन् । त्यसैले आप्रवासी कामदारलाई मलेसियाले अव शोषण मात्र गर्नेछ । कम्पनीहरु र मलेसियाको सरकार आप्रवासीको कमाईबाट मोटाउने छन् । २१ लाख बढी आप्रवासी कामदार कार्यरत मलेसियाले आफूलाई आफूलाई आप्रवासी श्रमिकमाराका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । आप्रवासी कामदारलाई लगाईंदै आएको लेवि शुल्क बृद्धि गर्दा सरकारलाई बार्षिक कति नाफा हुन्छ भनेर हिसावकिताव प्रस्तुत गर्ने मलेसिया सरकारको अनुहार उदाँगो भएको छ ।  

मलेसियाले एकपछि अर्को गरी आप्रवासी कामदारमारा नीतिहरु ल्याइरहेको अवस्थामा लेवि बृद्धिको निर्णय गरेको हो । यस अगाडी नै मलेसियामा आप्रवासी कामदारको उपचार शुल्कमा भारी बृद्धि गरिसकिएको छ । विरामी पर्दा कम्पनीले उपचार नगर्ने र उपचार गरे पनि सो वापत लागेको खर्च स्वयं कामदारबाट नै भराउँदै आएको अवस्था छ । यसैगरी विरामी परेर उपचार गराउँदा भएको अनुपस्थीतिको समेत कम्पनीहरुले रकम कट्टा गर्दै आएको छन् । 

मलेसिया नेपाली कामदारका लागि हावापानीका हिसावले सहज भएपनि त्यहाँको असुरक्षा डरलाग्दो छ । विशेष गरी त्यहाँ हुने कुटपीट र ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरु सामान्य नै हुन् । यो अवस्थामा मलेसियामा काम गर्नु भनेको टाउको माथि तरवार झुण्ड्याएर काम गर्नु नै हो । 

यति धेरै समस्यका वावजुद नेपाली लगायत विश्वका विभिन्न देशका आप्रवासी कामदारहरुले मलेसियामा काम गरिरहेका छन् । तर अव त्यो अवस्था देखिंदैन । किनकी चर्को असुरक्षाका बीच काम गर्ने भनेको त्यहाँ हुने कमाई नै हो । तर मलेसिया सरकार र त्यहाँका कम्पनीहरुले एकपछि अर्को गर्दै आप्रवासी कामदारमारा नीतिहरु अगाडी सार्दै गएकाले अव मलेसियाको रोजगारी आप्रवासी कामदारका लागि उति लाभप्रद हुनेछैन ।

हाल नेपालबाट मलेसिया जाँदा कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीहरुले लिन पाउने भनेको अधिकतम १० हजार हो । तर सरकारले फ्री भिसा, टिकटको निर्णय लागु गर्नु अगाडी लिइएका पूर्व स्वीकृतिमा सो व्यवस्था लागु हुन्न । त्यसैले पहिले नै लिइएका स्वीकृतिमा ८० हजारसम्म म्यानपावर कम्पनीहरुले लिन पाउँछन् । 

तर स्थीति अहिले पनि फरक छ । यसअघि मलेसिया जानेहरुसँग १ लाख ५० हजारमाथि रकम उठाउने गरिएको थियो । अहिले पनि कतिपयसँग सोही रकम माग्ने गरिएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको छ । 

तर कामदारले अव आफैं सोच्ने र आम्दानी तथा लगानीको हिसावकिताव गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन लगानी गरेर कामदार मलेसिया जान्छन् उनीहरुले गर्ने आम्दानीले त्यो लगानी समेत नउठ्ने अवस्था छ । अर्कातिर तीन बर्षसम्म ज्यान जोखिममा पारेर गर्ने श्रमको मूल्य पनि उनीहरुले पाउने छैनन् । 

तसर्थ, यो अवस्थामा अव नेपाली कामदारले ९ सय रिंगिट तलव हुने काममा मलेसिया नजानु नै बुद्धिमानी ठहर्दछ ।