कुलप्रसाद कार्की

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा टिकट र भिषा निःशुल्क गर्नुपर्छ । र, कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पैसा बुझाउनु पर्दैन । यसमा सरकारले गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको सुचना मैले फेसबुकमा राख्दा दुई प्रकारका प्रतिकृया आएका थिए । पहिलो प्रतिकृया थियो “ बाँधेर घाँस हाल्नु पर्ने” बिना पैसा कसरी बिदेश पठाउने ब्यावसाय गर्नु। दोश्रो “यस्तो पनि हुन्छ र ः” विश्वास थिएन । 

सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको घोषणा त गर्यो तर त्यो घोषणा गरेको ५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने पहल गरेको छैन । वैदेशिक रोजगारमा आजका मितिसम्म रकम बुझाउने क्रम रोकिएको छैन भने ब्यवसायीले न्यूनतम ईमान्दारिता देखाएका छैनन् । थोरै मेनपावर ब्यवसायिले न्यूनतम शुल्कमा पठाएका कामदारहरू समस्यामा परेको उजुरी वैदेशिक रोजगार बिभागमा वा कुनै पनि सुचना केन्द्रमा आएकै छैन । जति समस्यामा परेका कामदार छन उनिहरूका समस्या वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले ब्याख्या गरेको प्रकृति देखिदैन । सरकारले तोकेको लागत भन्दा बढी रकम लिएमा दफा ५३ मा उल्लेख भए अनुसार बढि लिइएको रकम कामदारलाई फिर्ता र १ लाख जरिवाना हुने ब्यबस्था छ । 

शुन्य लागतमा भिषा र टिकटको नीति सरकारले उद्घोष गर्दा मेनपावर व्यबसायीलाई मार्का पर्ने भन्ने कुरा आयो । कामदार दिन दहाडै लुटिई रहेको अवस्थामा कामदारको चिन्ता गर्ने बलियो समाज यो मुलकले पाउन सकिरहेको छैन। बिदेशमा जाँदा शारीरिक चेकजाँच गरेर मात्र पठाईन्छ तर कामदारले अमुल्य जीवन र शरीरका अंग गुमाएको अबस्थामा के छ ? ब्यवस्था न्यूनपूर्ति क्षति त्यो पनि प्रतिशतमा । बिदेशमा मृत्यु भएका कामदार र क्षतिपुर्तीमा न सरकार न व्यवसायी कसैले चासो राखेको पाईन्न । कम्पनी ईमान्दार भए मात्र कामदारले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दछन । कानुनीरूपमा पाउने ग्यरेन्टी कसले गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सुसुचित भएर जानु पर्छ भनेर सरकारले भनि रहेको छ । सरकारसँग कहाँ र कुन निकायले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सहि सुचना दिन्छ ? यो कहाँ छ ? के यो नेपालको जिल्लास्तरमा वा राष्ट्रियस्तर कहाँ छ । व्यपारीलाई सुचना दिने अधिकार दिएको छ । व्यापारीले फाईदा भन्दा कुरै अर्को हुदैन । कसरी उसको फाइदा बिपरित सही सुचना दिन्छ ?

कामदारहरू सीप सिकेर मात्र जानु पर्छ भनेको छ । तर सरकार स्वयंले यसको कुनै पहल गरेको छैन । कहाँ गएर कस्तो सीप सिकेर विदेश जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै जानकारी कामदारले सहज रुपमा पाउन मुस्किल छ । 

ठगिको जालो यति बलियो छ की फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा केवल कागजमा सिमित भएको छ । नेपालका मेनपावर कम्पनीहरु असल व्यापारी होइन, विदेशी व्यवसायीका एजेण्ट भएका छन् । बहुसंख्यकले विदेशका रोजगारदाताहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने समेत हैसियत राख्दैनन् । उनीहरुले विदेशबाट कुनै विचौलियासँग भिसा खरिद गर्छन् र त्यसको भार नेपालबाट जाने कामदारको थाप्लोमा हाल्न पाउनुपर्छ भनेर जिरह गरिरहन्छन् । यो कति हदसम्मको बेइमानी र ठगि हो ? 

अर्कोथरी विडम्वना हाम्रा गाउँघरममा देखिन्छन् । त्यहाँ एजेण्टका नाममा कम गर्न बसेका बहुसंख्यक गैरकानूनी दलालहरु छन् । उनीहरुले आकर्षक कुरा गरेर लोभ्याउने र पैसा झार्ने काम गरिरहेका छन् । वास्तविक लागत भन्दा कयौं गुणाबढी रकम उठाउने काममा तिनै गाउँका व्यक्ति(दलाल)लाई म्यानपावर कम्पनीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । फलस्वरुप हरेक गाउँबाट रकम सोहोरिंदै म्यानपावर कम्पनी र उनीहरु मार्फत विदेशका दलालसम्म पुगिरहेको छ । त्यसैले यो चक्र नतोडिएसम्म नेपाली कामदार ठगिइरहने अवस्था छ । 

कामदारको लागत खर्च बढाउन सञ्चारमाध्यम पनि अछुतो छैैनन् । नेपालका प्रायससः ग्रामिण क्षेत्रमा सुनिने एफएम रेडियोहरु मार्फत भ्रम फैलाउने काम गरिएको छ । तिनिहरुले हुँदै नभएको सुविधा सहितको विज्ञापन लगातार प्रशारण गरिरहन्छन् । जसले युवालाई लोभ्याउँदै ति एजेण्ट, दलाल वा म्यानपावर कम्पनीहरुसम्म पुर्याउने काम गर्छ । यो ठगिलाई प्रश्रय दिनुहुन्न भन्ने जिम्मेवारी बोध खैै त सञ्चार माध्यमहरुसँग ? तिनिहरुलाई निगरानी गर्ने निकाय किन मौन छ ? 

यी यावत समस्याहरुका कारण घोषणा भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि खाडीका देश र मलेसिया जानेहरु केहि लाख तिर्न बाध्य छन् । यसलाई रोक्न प्रभावकारी र लगातार अनुगमन गर्ने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय आफैं भित्र रुमल्लिएको छ । अनुगमन गरिने कुरा त सरकारी अधिकारीहरु गर्छन् तर त्यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ प्रष्ट छैन । नेपालीको रोजगारीको लागत खर्च कम गर्नका लागि सरकारले आफ्नो निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । अनी मात्र आप्रवासी दिवस मनाउनुको पनि सान्दर्भिकता रहन्छ । 

(कार्की बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरुको संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष हुन् ।)