सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं 

दुई हप्ता अघि काठमाडौंमा आयोजित श्रम सम्वन्धित कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ प्रमुख अतिथि थिए । कार्यक्रम आयोजकले उनको प्रशंसा यति गरे जुन सुनेर राज्यमन्त्री गुरुङ मुसुमुसु हाँसिरहे । अर्थात उनले लागु गरेको निःशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्थाको त्यहाँ प्रशंसा गरिएको थियो र उनलाई त्यसको नायक पदवी दिईदै थियो । 

केहि समय अघि मलेसिया र कोरियाको दौडाहा सकेर स्वदेश फर्केका राज्यमन्त्री गुरुङको अहिले धेरै मञ्चहरुमा यसरी नै प्रशंसा हुँदैैछ । उनले नेपालको बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रशंसायोग्य निर्णय गरेका हुन् । बर्षौंदेखि म्यानपावर व्यवसायीले मनलाग्दी रकम उठाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई अंकुश लगाउने राज्यमन्त्रीको प्रयत्नलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीकोे क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संघसंस्थाले प्रशंसा मात्र नभई होष्टेमा हैंसे नै गरेका हुन् । 

बैदेशिक रोजगारीमा यतिसम्म वेथिति छ की रोजगारीका लागि विदेशिने व्यक्ति हरेक पाइलामा ठगिइरहेको छ । गाउँमा आफन्त वा चिनारुको नाममा बसेको व्यक्तिदेखि विदेशको रोजगारदातासम्म प्रायः हरेक खुड्कीलोमा पैसा झार्ने मान्छे उभिएका हुन्छन् । उनीहरु मध्ये कतिपयले देखिएर पैसा असुल्छन् अनी कतिपयले पर्दा पछाडीबाट । 

शोषण आर्थिक मात्र छैैन । एउटा काम भनेर अर्कै काममा पठाउने/लगाउने, एउटा तलव भनेर अर्कै तलवमा पठाउने/लगाउनेसम्मका भुक्तमान अधिकाँश व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा भोगिरहेको समस्या हो ।

अर्को कुरा भनेको चर्को शुल्क हो । मलेसिया जान चाहनेहरुसँग अधिकतम लिन पाउने शुल्क सरकारले ८० हजार तोकेको थियो । तर व्यवहारमा हरेक गाउँमा १ लाख ५० हजार भन्दा माथि अघोषित रुपमा तोकिएको शुल्क थियो । खाडीका मुलुक जानेहरुसँग बढीमा ७० हजार लिन पाउने व्यवस्था विपरित १ लाख ५० हजार वा सोभन्दा बढी नै असुल्दै आएका थिए ।    

यी यावत समस्या झोल्दै/भोग्दै हरेक महिना ३० हजार भन्दा माथि युवा विदेश गइरहेको स्थीतिमा राज्यमन्त्री गुरुङको पहल प्रयत्न धेरै कोणबाट स्वागतयोग्य कुरा हो । 

तर प्रश्न के मन्त्रालयको सो निर्णयपछि अवस्थामा फेरवदल आयो त ? के बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले अहिले निःशुल्क वा बढीमा १० हजार तिरेर जान पाएका छन् ? मन्त्रीज्यू वा मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसको अनुगमन गरेका छन् ? उत्तरः छैनन् । 

निर्णय गर्नु एउटा कुरा हो । त्यसको कार्यान्वयन अर्को पक्ष । यदि कार्यान्वयन भएन भनें जतिसुकै राम्रो निर्णय गरेपनि त्यसले अवस्थामा खासै तात्विक फरक ल्याउँदैन । निःशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्थामा पनि त्यहि भइरहेको छ । हिजोका दिनमा व्यवसायीहरुले मलेसिया पठाउन १ लाख ५० हजार वा १ लाख ८० हजार असुलेपनि रसिद ८० हजारको दिने गरेका थिए । अनी खाडी पठाइनेहरुसँग जति रकम असुलेपनि रसिद बढीमा ७० हजारको दिइने गरिएको थियो । अहिले त्यो रसिदमा लेख्ने रकम मात्र फेरिएको छ । कसैले रसिद पाएका छैनन् भनें कसैले बढीमा १० हजारको रसिद पाउन थालेका छन् । तर लिने रकम खासै फेरिएको छैन । 

यसले कामदार अझ ठगिमा परेका छन् । क्षतीपूर्ति दावी गर्नुपर्ने अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम थोरै हुनेछ । त्यसैले सरकारले निर्णय त उचित गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान नदिंदा समस्या अझ बढेको छ । 

यस विषयमा मन्त्रालय र विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । के उजुरी नपरेसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने निकाय हो त सरकार ? होइन भनें आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनलाई तिव्रता दिन र १० हजारको नाममा एक लाख बढी असुलिरहेका संस्था  र व्यक्तिलाई कारवाही गरिनुपर्छ । अनी मात्र वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको लखनउ लुट रोकिनेछ । राज्यमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक मञ्चहरुमा गरिने प्रशंसाका फूलमाला पहिरिएर हिंडेर मात्र पीडितले न्याय पाउँदैनन् । निर्णय गरेर, प्रशंसाका शव्द सुन्दै गमक्क भएर मात्र पुग्दैन मन्त्री ज्यू, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि तपाईकै दायित्व हो ।