-बिमा अवधि करारभन्दा ६ महिना बढी हुने

– क्षतिपूर्तिबाट ५ प्रतिशत कर कट्टा नगर्न अर्थमा प्रस्ताव

– क्षतिपूर्ति रकम जिल्ला सदरमुकामबाटै उपलब्ध गराइने

– बिमा अब अनलाइनमार्फत पनि गर्न सकिने

काठमाडौं, असोज ४ सरकारले रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीलाई १३ लाख रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा दिने तयारी गरेको छ । यो सुविधा थप भए मृतक कामदारका परिवारले अहिलको भन्दा ५ लाख रुपैयाँ बढी क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।

स्वदेशमा जीवन वा अन्य बिमा गर्दा केही रकम एजेन्टलाई कमिसनस्वरूप प्रदान गर्नुपर्छ । बिदेसिने कामदारले एजेन्टबिना सिधै बिमा कम्पनीमै गएर गर्ने भएकाले त्यसबाट बच्ने रकम सामाजिक सुरक्षामा थप्न लागिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

विदेशमा मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्तिबापत ८ लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । यसमा ५ लाख रुपैयाँ बिमाबाट र ३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट आउँछ । बिमा कम्पनीले थप किरिया खर्च पनि दिन्छन् । ३५ वर्षभन्दा मुनिकाले १८५० र सोभन्दा बढी उमेरकाले २८५० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ ।

विभाग महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले गरिब कामदारलाई सुविधा हुने गरी सामाजिक सुरक्षामा रकम थप गर्न लागिएको बताए । बोर्डबाट दिइने क्षतिपूर्ति रकम १ लाख ५० हजार रुपैयाँबाट दोब्बर बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पु¥याइसकिएको छ । बोर्डले श्रमस्वीकृतिबापत लिने १ हजार रुपैयाँ यथावत् छ ।

“बिमा कम्पनीबाट दिइने क्षतिपूर्ति ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पु¥याउन पनि छलफल भइसकेको छ, कम्पनीहरू सकारात्मक छन्,” सुवेदीले भने, “बिमा शुल्क बढी नलिई सुविधा थप्न लागिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एजेन्टलाई रकम तिर्नुनपर्ने भएकाले शून्य खर्चमै बिमा हुन्छ, त्यो रकम सामाजिक सुरक्षामा थपिनेछ ।”

बिमा रकम बढाउन सके विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारका परिवारलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्ने सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार वार्षिक (श्रमस्वीकृति लिएका) करिब ९ सय नेपालीको विदेशमै मृत्यु हुने गरेको छ । निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन भए/नभएको पनि अनुगमन भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

कामदारको बिमा अवधि रोजगारदाता कम्पनीले दिने करार अवधिमा थप ६ महिना थप्ने तयारी पनि सुवेदीले सुनाए । दक्षिण कोरियामा ३ वर्षको करार अवधि भए पनि बिमा अवधि ३ वर्ष ६ महिना छ । खाडी मुलुकमा २ वर्षको करार अवधि भएकाले बिमा अवधि २ वर्ष ६ महिनाको हुनेछ ।

करार अवधि सकिएर केही समय काम गरिरहेका कामदारको मृत्यु हुँदा परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या धेरै छ । बोर्डले पनि त्यही आधारमा क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ ।

क्षतिपूर्ति रकमबाट ५ प्रतिशत कर कट्टा नगर्न विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बिमा कम्पनी र बोर्डले दिने क्षतिपूर्ति रकम जिल्ला सदरमुकामबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल भइसकेको छ । अहिले क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । “बिमा कम्पनीलाई क्षेत्रीय कार्यालय वा शाखाबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेका छौं,” सुवेदीले थपे, “बोर्डबाट दिइने क्षतिपूर्ति भने सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमार्फत पठाइनेछ ।”

बिमा पनि अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको छ । बिमाको फर्म भर्न एजेन्टले सयौं रकम लिइरहेका छन् । अनलाइनबाटै बिमा गर्दा एजेन्टको अनावश्यक चलखेल रोकिन्छ । सुवेदीका अनुसार बिमा कम्पनीसँग छलफल भइसकेकाले केही दिनमै यो व्यवस्था सुरु हुँदैछ ।

बिमा कम्पनीले पहिलो पटक विदेश जाने र घर बिदा आई फर्कने ६ लाखभन्दा बढी कामदारको बिमा गरिरहेका छन् । यसमध्ये वार्षिक मृत्यु हुने करिब ९ सय कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेका छन् ।

कारोवारबाट