वर्गीय आन्दोलन कमजोर हुनुको दुष्परिणाम: जात, धर्म र क्षेत्रको राजनीति

अजय कुमार राई, अध्यक्ष, नेपाल यातायात मजदुर संघ

विषम परिस्थिती तथा कठिन समय भएपनि सरकारले मुलुकलाई एकथान संविधान दिने पक्का पक्की भएको छ । तथापी अहिले सोही विषयमा विविध मतभिन्नताका कारण मुलुकको विशेषत तराई क्षेत्र अशान्त देखिन्छ । यहाँ पछिल्लो एक महिनादेखि बन्द, हड्तालले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । जसको न त आन्दोलनकारीले सही सम्बोधन गर्न सकिरहेका छन् र न त सरकारले नै । संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयको पीडा यतिवेला मुलुक र आम नागरिकले भोगीरहेका छन् । समुन्द्रमा ठूलो आँधीवेरी आउँछ, ससाना जहाज डुब्छन् तर कुशल चालकको हात पारेको जहाज भने टिक्नेछ उक्त आँधीवेरी शान्त नहुन्जेलसम्म । समुन्द्रमा आउने आँधीवेरीले शुरुमा धेरै कठिनाइ उत्पन्न गराउँछ र त्यसपछि फेरि समुन्द्र शान्त हुन्छ । अहिलेको परिस्थिती पनि त्यस्तै हो । आँधीवेरी आउन खोजीरहेको छ, आइरहेको छ तर सदाका लागि होइन । एकदिन शान्त उज्यालो विहानी आउनेछ र नेपाली नागरिकले महसुस गर्नेछन त्यो क्षणको अनुपम आनन्द । 

तर यतिवेला जारी बन्दको प्रत्यक्ष मर्का निरीह तथा गरिवीको रेखामुनि पिल्सिएका तराईका नागरिकलाई परेको छ । जो भदौरे गर्मीको रापमा आन्दोलनका नाममा दमन खेप्न र शाहदात प्राप्त गर्न भिडेका छन्, भिडाइएका छन् । तथापी त्यो बन्दको असर, त्यो चोट कुनै तराई मधेशका सम्पन्न परिवारका सदस्यहरु माथि कमै परेको होला । त्यसको असर परेको छ त मात्र दैनिक विहान बेलुका काम गरेर परिवारको जीवनयापन गर्ने श्रमजिवी वर्गलाई । हाम्रो पुस्ता सचेत हँुदै गर्दा भएको जुनसुकै राजनीतिक आन्दोलन होस् चाहे २०४६ सालको, २०६२⁄२०६३  सालको जनआन्दोलन होस या २०६४ को मधेश आन्दोलन । विभिन्न नाममा भइरहेको आन्दोलन होस् सबैमा श्रमजीवी वर्ग आफनो पीडा खेपेर आन्दोलनमा सक्रिय भएका छन् र शाहदत पनि भईरहेको देखिन्छ । आन्दोलनलाई उठाउन र उपलव्धीमूलक बनाउन जसरी श्रमजीवी वर्गले सहयोग गरेको हुन्छ तर आन्दोलनको उपलव्धी पछाडी भने तिनै राजनीतिक दलले श्रमजीवी वर्गलाई विर्सेर पुन सत्तामा आफनो मात्र अधिपत्य कायम गर्न लालयित हुने गरेको देखिन्छ । 

हामीलार्ई अझै पनि सम्झना छ तत्कालिन माओवादीसँग भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता पश्चात काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा सबै राजनीतिक दलहरुका  शीर्षस्थ नेताहरुबाट ट्रेड युनियनकर्मीको भेला गराई आन्दोलनमा लाग्न आव्हान भयो । सो अनुरुप सबै ट्रेड युनियनहरु अधिकार प्राप्तीका लागि दत्तचित्त भई अघि बढे । मलाई लाग्दछ २०६२ को मंसीरमा सबैभन्दा पहिले काँग्रेस र एमाले आबद्ध यातायात क्षेत्रको युनियनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दैैै राजधानीको नैकापबाट कंलकीसम्म सयौको संख्या तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ताका विरुद्धमा जुलुश निकाल्यो । र पछी सबै ट्रेड युनियनहरुले आ—आफनो कार्य क्षेत्रबाट तत्कालीन सरकारलाई दबाव दिन शुरु गरे । नेपालमा पहिलोपटक केन्द्रीय बंैकको ढुकुटी पनि युनियनले बन्द गराए । अन्र्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरुले सो समयमा नेपालको विदेशमा रहेका १८ वटा कुटनैतिक कार्यालयहरुमा विरोध प्रदर्शन समेत गरे र पुन प्रजातन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता प्रकट गरे र सबैतिरको प्रयासबाट पुनः लोकतन्त्र स्थापित भयो । तसर्थ मुलुकको प्रत्येक आन्दोलनको उपलव्धिमा श्रमजीवी वर्गहरुको पनि हिस्सा रहेको छ ।

२०६२÷२०६३ को आन्दोलन गर्दै गर्दा ७ राजनीतिक दलले आन्दोलनका क्रममा भएको बन्द हड्तालको समयमा भएको बैंक व्याज मिनाहा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर आन्दोलन पश्चात काँगे्रसकै डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनु भयो । हामीले भेटेर पनि प्रतिबद्धताका कुराहरु स्मरण गरायौ । तर सो समय भनिएको बैंक व्याज मिनाहाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेन । अझै पनि स्मरण छ सो समयमा हाम्रो आव्हानमा स्वरोजगार टयाक्सी चालकहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको थियो । 

त्यस्तै पछिल्लो पटक नेपाल सरकार अन्र्तगतको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौमा केही नयाँ टयाक्सी थप गरि सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो र प्रकृया अगाडि बढायो । त्यसमा शुरु देखी नै अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रका क्रियाशील मजदुर संगठनहरुलाई सरोकारवाला संस्थाका रुपमा प्रकृयामा राख्न तथा केही यसै क्षेत्रका यातायात श्रमिकहरुलाई स्वरोजगार बनाउने नीति अख्तियार गर्न कांगे्रस, एमाले र एमाओवादी यातायात क्षेत्रका युनियनहरुबाट मन्त्रालय, विभागलाई स्मरण समेत गरायौ । तर कुनै कुराको सुनुवाइ सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागबाट हुन सकेन । मलाई लाग्दछ सबै सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको दर्शनमा श्रमजीवि वर्गलाई समुन्नत बनाउने नै उद्धेश्य हुने गरेको छ । तर व्यवहारमा किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन यो नै अचम्मको कडी बन्ने गरेको छ । शुरुको टयाक्सी सन्दर्भको अध्ययनमा समितिमा यातायात व्यवसायी महासंघलाई समावेश गर्र्दै प्रकृया अगाडि बढाईयो । जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोस भोट र आन्दोलनका समयमा श्रमजीवि वर्गको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । तर  राज्य सत्तामा पुगे पछि व्यवस्थापन तथा व्यवसायी वर्गलाई मात्र लिएर अगाडि बढ्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ हामीले कस्तो प्रकारको लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको हो त्यो स्पष्ट हुन पनि जरुरी देखिन्छ । 

त्यस पश्चात अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय श्रम आयोग राखिने भनी लेखियो । तर यस बीचमा आउने नयाँ संविधानमा ठोस रुपमा श्रम आयोगको व्यवस्थापनका लागि ट्रेड युनियन केन्द्रहरुकोे सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख, लेखा समिति, मस्यौदा समिति, सबै राजनीतिक दलहरुको प्रमुखहरु सबैतिर दौडधुप रहयो । सबैबाट आश्वासन पनि प्राप्त भयो । तर प्रस्तावित मस्यौदामा अन्तरिम संविधानमा भएको सो श्रम आयोगको व्यवस्था हठात रुपमा हटाईयो । त्यसकारण चाहे त्यो समाजवादी दर्शन बोकेको होस चाहे त्यो साम्यवादी दर्शन बोकेको राजनीतिक दल किन नहोस बोल्नका लागि, चुनावका समयमा भोटका लागि वा राजनीतिक आन्दोलनका समयमा मजदुर अर्थात श्रमजीवि वर्गको आवश्यकता देखिन्छ । तर सहज समयमा र अधिकार दिने समयमा त्यो देखिन्न । सबै दलहरुले श्रमजीवि वर्गलाई उपयोगको हिसावले मात्र हेरेको अनुभुती हुन्छ । 

तथापी पछिल्लो समयमा ६०१ सभासदहरु रहेको संविधान सभामा एक्लो डा. शेखर कोईराला मात्र श्रमजीवि वर्ग पक्षधर देखिनु भयो । जसले संशोधन प्रस्तावमा समेत श्रम आयोगको व्यवस्थापनको बँुदा उल्लेख गर्दै सभामा त्यसलाई जोडदार रुपले उठान गर्नु भयो । त्यो कत्तिको लागु हुन सक्यो सकेन त्यो सिक्काको अर्को पाटो भयो । कम से कम श्रमजीवि वर्गलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनै पर्छ र समाज परिवर्तनका लागि श्रमजीवी वर्गलाई समुन्नत बनाउनै पर्छ भन्ने सभासद कोइरालाले हेक्का त राख्नु भयो । जसको मुलुकको सबै श्रमजीवि वर्गहरुले सभासद कोइराला प्रति आभार प्रकट गर्नै पर्दछ ।  

वास्तवमा अहिले जुन हिसाबले मुलुकको राजनीति अगाडी बढीरहेको छ, त्यसमा  जात, धर्म, समुदाय, लिंग, भुगोलका कुरा हावी भएको देखिन्छ । यदी हामीले वर्गलाई वलियो रुपमा अगाडि सार्न सकेको भए, वर्तमान समस्या आउदैनथ्यो । वर्ग कमजोर भएपछि जात, समुदाय, भुगोल, धर्म, लिंग लगायतको राजनीति माथी हावी भएको हो । त्यसमा सरकारले पनि वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र वर्गको राजनीति गर्ने ट्रेड युनियन केन्द्रहरुको शक्तिमा स्खलन हुनु वा सशक्त ढंगले मुल प्रवाहको राजनीतिमा स्थापित हुन नसक्नु पनि समस्या हो । साथै श्रम आन्दोलन कमजोर हुनुमा ट्रेड युनियनका नेताहरु आफु आत्मकेन्द्रित भई दलका नेताहरु प्रति आफनो अवसरका लागि सम्झौता गर्नु पनि हो । 

युरोप, अमेरिका जस्तै विकसित मुलुकमा चुनावका समयमा राजनीतिक दलहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्दै ट्रेड युनियनहरुसँग सम्झौता गरेको उदाहरण देखिन्छ । अहिले नै त्यो संभावना नभएपनि ट्रेड युनियन केन्द्रहरु आफैंमा आत्मस्वाभिमान भई श्रमिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको भएमा, यो जात, समुदाय, धर्म, भुगोल, लिंग लगायतको आन्दोलन पनि निस्तेज हुन्थ्यो । तसर्थ अबको श्रमिक आन्दोलनलाई कसरी वास्तविक रुपमा वर्गको आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्ने हो, त्यो ट्रेड युनियन केन्द्रले गंभिरतापूर्वक मनन गर्नै पर्ने समय आएको छ । यसैगरी राज्यसत्ताले पनि वर्गको राजनीतिलाई अब पनि बढावा नदिने हो अहिले देखिएको जात, भुगोल, धर्म,  समुदायको समस्याले निरन्तरता पाउँदै मुलुक अप्ठेरो परिस्थितीमा नजाला भन्न सकिन्न । तसर्थ वर्गलाई बलियो बनाउन सबै ले आ आफनो स्थानबाट उठेर निस्वार्थ भावले क्रियाशील हुन जरुरी देखीन्छ ।