सरकारले गत असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ र मलेसिया गरी ७ वटा मुलुकमा जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले नेपालको बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याएको छ । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन पछि अधिकाँश व्यवसायीहरु काम रोकेर बसेका छन् । उनीहरुले दैनिकजसो बैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् भनें श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा वार्ता पनि चलिरहेको छ । व्यवसायीले तीन महिनाका लागि यो निर्णयलाई स्थगित गरेर गन्तव्य मुलुकमा गएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर सरकार भनें आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छ । सरकारलाई निर्णयबाट पछि हट्न नदिन सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कृयाशिल संघसंस्थाहरुले विभिन्न दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि कृयापशल गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिसञ्जालले पनि विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेशका लागि सञ्जालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङसँग सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

प्रश्नः सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट प्राप्त हुने मागपत्रलाई मात्र पूर्व स्वीकृति दिने निर्र्णयका बारेमा सञ्जालको धारणा के छ ?

उत्तरः हामी सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जालमा १९ वटा संस्था आवद्ध छौं । हाम्रो साझा धारणा के हो भनें कामदारको हीतका लागि लागु गरिएको हो र यसको हामीले स्वागत गरेका छौं । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

प्रश्नः व्यवसायी यसको विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रेका छन् । यसलाई कसरी हेरेको छ सञ्जालले ?

उत्तरः यो उहाँहरुको आन्तरिक समस्याको कुरा हो जसमा हामीले उति धेरै चासो लिएका छैनौं । हामी त कामदारकोे दृष्टिकोणबाट हेर्छौं र त्यसरी हेर्दा सरकारको यो निर्णयलाई हामीले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । हामीले सरकारको यो निर्णयमा एक्यवद्धता जनाएका छौं र यो निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खुट्टा नकमाई अघि बढ्न हामी सरकारलाई आग्रह पनि गर्दछौं ।

प्रश्नः तपाईहरु विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु पनि गरिरहनु भएको छ । कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ सरकारले यसमा बलियोसँग खुट्टा टेक्छ र पछि हट्दैन भनेर ?

उत्तरः हामी एकदम विश्वस्त छौं सरकारले अघि चालिसकेको पाइलालाई पछि सार्दैन । हुनत व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच वार्ता चलिरहेको छ, यो प्रजातान्त्रीक अधिकारको कुरा हो । तर कामदारको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइदैन भनेर हामी दवावमूलक काम गरिरहेका छौं ।

प्रश्नः सरकारले एक्कासी यो निर्णय गरेका कारण समस्या भयो भनिरहेका छन् व्यवसायीले । के सरकराले यसका लागि होमवर्क गरेको थियो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

उत्तरः सरकारले हालै गरेको निर्णय एकैपटक हठात रुपमा गरेको होइन । नेपाल सरकारले कोलम्वो प्रोसेस, आबुधावि डाईलग लगायतका विभिन्न अन्तराष्टिय मञ्चहरुमा गएर यसका बारेमा आफ्नो धारणा राखिरहेको थियो । ति मञ्चहरुमा कामदारको हकअधिकारको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत पनि गरिरहेको थियो । खासगरी आबुधावि डाइलगमा गरेको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर यो निर्णय गरिएको हो । त्यसैले सरकारले एकाएक यो निर्णय गरेको हो र यसले समस्या सिर्जना गर्छ भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन ।

प्रश्नः तर गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता नगरी यसरी निर्णय गर्दा नेपाल कामदारको माग घट्छ जस्तो लाग्दैन ?

उत्तरः म चाहिं यो सम्भावना पटक्कै देख्दिन । यो कुरा गरिरहँदा हामीले नेपाली कामदारको स्वभावलाई विर्सन मिल्दैन । उनीहरु रोजगादाताबाट कति धेरै रुचाइएका छन् भन्ने कुरा हेरौं न, यसले प्रष्ट भइहाल्छ नेपालीको रोजगारी गुम्छ की गुम्दैन भनेर । हो, हामी पनि श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । तर यसको पनि एउटा प्रकृया हुन्छ । सरकारले पहिले यसका लागि निर्णय गर्छ अनी श्रम सम्झौताको प्रकृयामा जाँदा हुन्छ । नेपाली कामदारको माग जुनसुकै मुलुकमा उत्तिकै छ । त्यसैले नेपाली कामदारको माग घट्छ भनेर जुन रुपमा प्रचार गरिएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । प्रश्नः व्यवसायीले केहि महिनाका लागि यो निर्णयलाई स्थगित गरेर गन्तव्य मुलुकमा संयुक्त टोली पठाएर छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? उत्तरः छलफल गर्नु स्वभाविक हो । तर त्यसका लागि अघि बढिसकेको प्रकृया नै रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रकृया पनि अघि बढ्दै जान्छ, छलफल पनि गर्दै जानुपर्छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ र कसरी कामदार तथा व्यवसायीको हकहीतमा काम गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म नेपालमा व्यवसायीले आफ्नो बलबुतामा माग ल्याइरहेका छन्, त्यसकारण उनीहरुको कुरा पनि सरकारले सुन्नु पर्छ । तर यसको नाममा कामदारलाई फेरी पनि ठगिने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।

प्रश्नः अहिले १० हजार वा १५ हजार लिन पाउने भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारी र व्यवसायी छलफल गरिरहेका छन् । हिजो पनि ७० वा ८० हजार लिन पाउने भनिएपनि धेरै रकम लिइएको थियो । भोली १० हजारको नाममा १ लाख तिर्ने अवस्था नहोला ?

उत्तरः विल्कुल त्यो अवस्था आउन सक्छ । हिजोका दिनमा पनि सरकारले तोकेको अधिकतम लागत कार्यान्वयन गराउन सकेको थिएन । त्यसैले अहिले अधिकतम १० हजार तोक्ने व्यवस्था गरिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिएन भनें फेरी पनि कामदार ठगिने छन् । त्यसैले यसमा चनाखो हुनै पर्छ । त्यसका लागि सरकारको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अहिले देखि नै ध्यान दिनुपर्छ । अनी मात्र निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सक्छ र कामदारले त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुधवारको वार्तामा के भयो सहमति ?