काठमाडौँ, साउन १० – श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घबीच शनिबार राति अबेरसम्म चलेको वार्ता सहमतिमा पुगेको छ । यसअघि सरकारले खाडीका ६ र मलेसिया गरी ७ मुलुुकमा निःशुल्क भिषा र टिकटमा मात्र कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको हो । यो सहमति पछि दुई हप्तायता बन्द रहेका म्यानपावर कार्यालय आइतबारदेखि खुल्ने भएका छन् । सरकारले गत असार २१ गते देखि निःशुल्कको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका थिए । यसबीचमा सरकार र व्यवसायीबीच निक्कै चरणमा छलफल भएको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा व्यवसायी र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारी त्यसले दिएका सुझावका आधारमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा विषय टुङ्ग्याउने लगायतका ३१ बुँदामा सहमति भएको वार्तामा सहभागी व्यवसायी पदमराज पौडेलले जानकारी दिए । कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म मन्त्रालयले गरेको निःशुल्कको निर्णय यथावत रहने र प्रतिवेदन आएपछि आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न सकिने सहमति दुबै पक्षबीच भएको छ । कार्यदलका प्रतिनिधि कामदार जाने गन्तव्य मुलुकमा समेत गएर अध्ययन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । व्यवसायीले निःशुल्कको निर्णय स्थगन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक छापा मार्न नहुने, भिएलएन नेपालमार्फत मलेसियाको प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न नहुनेलगायत ३३ बुँदे माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यस अघि शुक्रबार मन्त्रालयले तीन दिनभित्र म्यानपावर नखोले कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन् । यसैबीच सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएसँगै नागरिक समाजले खवरदारी गरेको छ । सहमति लगत्तै आईतवार विहान सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि राष्टिय सञ्जलले खवरदारी र्याली आयोजना गर्यो । काठमाडौंको बबरमहलबाट सुरु भएको र्याली बानेश्वरमा पुगेर टुँगिएको थियो । र्यालीका सहभागिहरुले फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर, बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित पार लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए । र्याली पश्चात आयोजित कोणसभामा बोल्दैै सञ्जालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले कामदारको प्रतिनिधि नराखि बनाइएको वार्ता कमिटीले गरेको निर्णय शंकास्पद रहेको बताइन् । ‘रातारात सरकारी प्रतिनिधि र व्यवसायीबीच भएको सहमतिले आशंका जन्माएको छ’ गुरुङले भनिन् ‘कामदारको हकअधिकार खोसिन सक्नेमा हामी सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ ।’ उनले हालसम्म सरकारले गरेको उचित कदमको समर्थनमा सञ्जाल आवद्ध संस्थाहरु उत्रिरहेको भन्दै कामदारको हक अधिकार खोसिने अवस्थामा आफूहरु सडक संघर्षमा उत्रने बताइन् । सोही अवशरमा सञ्जालका महासचिव निलाम्वर बडालले सरकारले राम्रो काम गर्दा समर्थन गर्नेहरु गलत काम गर्दा अझ सशक्त भएर उत्रिनेमा कुनै शंका नराख्न चेतावनी दिए । यदि षडयन्त्र गर्ने हो भनें हामी भोली सडकमा यो भन्दा ठूलो संख्यामा र कडा संघर्षका कार्यक्रम सहित आउने छौं उनले भने । सञ्जालमा नेपालमा सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कृयाशिल १९ वटा गैरसरकारी संघसंस्था आवद्ध छन् । यो पनि पढ्नुहोस् एउटा सुचनाले मेरो जीवन फेरिदियो (भिडियो सहित) तस्वीरहरु