काठमाडौं, साउन ५- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संख्यात्मक रूपमा विदेसिनेको संख्या केही घट्न सक्ने भए पनि सेवासुविधा बढ्ने भएको छ। पर्याप्त सेवासुविधा दिन नसक्ने साना कम्पनीले अब कामदार मगाउन कम गर्नेछन्। श्रम कानुन अनुसार सेवासुविधा दिन सक्ने ठूला तथा संस्थागत कम्पनीले नेपाली कामदारको माग अझ बढाउने श्रम विज्ञहरू बताउँछन्। टिकट र भिसा निःशुल्क दिन नसक्ने कम्पनीले कामदारलाई तलबसुविधा पनि राम्रो दिन सक्दैनन्। विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगीका घटना पनि साना, घाटामा गएका कम्पनी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका कम्पनीमा अधिक आउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। ठूला र संस्थागत कम्पनीले मात्र निःशुल्क टिकट र भिसामा कामदार लिने भएकाले आगामी दिनमा ठगीका घटनासमेत कमी आउने अनुमान छ। विगतमा कामदार पठाउने र लिने दुवै देशका बिचौलियाका कारण महिनौं तलब नदिने, विदा नपाउने कम्पनीमा पनि चर्को शुल्क तिरेर नेपाली कामदार जाने गरेका थिए। बिचौलियाले नक्कली कागजपत्र तयार पारेर कामदार झिकाउने र सोही आधारमा संख्या गनेर कमिसन लिने गरेका थिए। अब नेपालले टिकट र भिसा निःशुल्क दिन नसक्ने कम्पनीमा कामदार नपठाउने निर्णय गरेपछि दुवैतिरका यस्ता बिचौलिया छट्पटाएका छन्। अहिले म्यानपावर कम्पनीलाई आन्दोलित पार्नमा पनि यी बिचौलिया सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिएका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ठहर छ। वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ टिकट र भिसा निःशुल्क दिन सक्ने कम्पनीमा मात्र कामदार पठाउने सरकारको निर्णयबाट आगामी दिन कामदार निकै लाभान्वित हुने बताउँछन्। ‘कामदारको तलबसुधिवा थप बढ्न सक्ने तथा ठूला कर्पोरेट हाउसले नेपाली कामदारलाई बढी प्राथमिकतामा पार्न सक्ने देखिन्छ’ उनले भने । ‘टिकट र भिसा पनि निःशुल्क दिन नसक्ने कम्पनीले गएका कामदारलाई राम्रो तलबसुविधा दिन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन’ उनले भने। आगामी दिनमा श्रमकानुन अनुसार सेवासुविधा पाइने तथा राम्रा कम्पनीले मात्र नेपाली कामदार मगाउने भएकाले कामदारको संख्यामा केही कमी आउन सक्ने डा. गुरुङले बताए। सरकारले गत असार २१ देखि खाडी र मलेसियामा टिकट र भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउने कम्पनीमा मात्र आफ्ना कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि रोजगारीमा जानेको संख्या घट्न थालिसकेको छ। म्यानपावरको आन्दोलनका कारण जानेक्रम ठप्पप्रायः भएको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्री टेकबहादुर गुरुङका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशी निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आएपछि कामदारको सेवासुविधा वृद्धि हुने बताउँछन्। ‘टिकट र भिसासमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीमा कामदार पठाएर कुनै फाइदा हुँदैन’ उनले भने। विगत १० वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा एकाध वर्ष बाहेक वर्सेनि विदेसिने कामदारको संख्या बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि आव २०७१ ७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा नेपालबाट कामको खोजीमा सरकारी अनुमति लिएर ३३ लाख ६२ हजार नौ सय ४५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टबाट यो पनि पढ्नुहोस् एउटा सुचनाले मेरो जीवन फेरिदियो (भिडियो सहित)