काठमाडौं, साउन ४- सरकारले खाडीका ६ देश र मलेसिया गरी ७ मुलुकमा निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटमा मात्र कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रेका म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीचको वार्ता हाल स्थगित रहेको छ । लगातार चारदिनसम्म सरकारी विदा परेका कारण गत शुक्रवारयता सरकार र व्यवसायी बीच कुनै सम्वाद नभएको बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले बताए । उनका अनुसार गत शुक्रवारको वार्तामा व्यवसायीले उठाएका प्रायः सवै बुँदामा सरकारी प्रतिनिधिहरु सहमत भएपनि निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट सम्वन्धि निर्णयका बारेमा भनें आफ्नै अडानमा रहेका छन् । गुरुङका अनुसार दुई पक्ष बीच भएको वार्ताबाट खास निस्कर्ष ननिस्किएका कारण व्यवसायीहरुले आगामी बुधवार व्यवसायीको आमभेला बोलाएका छन् । सोही भेलाले अव के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेछ । सरकारसँगको वार्तामा व्यवसायीले निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट सम्वन्धि व्यवस्था तीन महिनाका लागि स्थगित गरेर गन्तव्य मुलुकमा सरकार र व्यवसायी सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डल पठाउने र सो प्रतिनिधि मण्डलले ति देशका सरकारी प्रतिनिधि र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेपछि निःशुल्क भिषा, निःशुल्क टिकट लागु गर्न सहज हुने प्रस्ताव राखेका थिए । व्यवसायीले कतारमा तत्काल निःशुल्क भिषा र टिकट सम्वन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएपनि मलेसिया, साउदी, युएई लगायतका मुलुकमा सो व्यवस्था लागु गर्न गृहकार्य आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए । तर श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले व्यवसायीका अन्य मागमा छलफल गरेपनि यसबारेमा थप छलफल नहुने बताएका थिए । उनले यदि व्यवसायीहरु प्रतिनिधि मण्डल पठाउन ईच्छुक भए प्रतिनिधि मण्डलले ति देशको भ्रमण पश्चात बुझाउने प्रतिवेदन अनुसार थप निर्णय गर्न सहमत भएपनि हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट सम्वन्धि व्यवस्था स्थगित वा खारेज गर्न आफू सहमत नहुने जवाफ दिएका थिए । सरकारले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीहरुले अत्यधिक रकम उठाएको भन्दै गत असार २१ गतेदेखि निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट सहितका मागपत्रलाई मात्र पूर्व स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसपछि म्यानपावर व्यवसायी कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । तर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भनें यो निर्णय कुनै हालतमा खारेज नहुने भन्दै आन्दोलनले कुनै फरक नपर्ने बताएको छ । सरकारको यस निर्णयलाई बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका तथा विदेश जान चाहने नेपाली र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कृयाशिल संघसंस्थाहरुले स्वागत गर्दै निर्णयबाट पछि नहट्न सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । यो पनि पढ्नुहोस् साउदीको तातो खाएर फर्केपछि नेपालमा गरेको लोभलाग्दो प्रगति