काठमाडौं, असार २३ – सरकारले बैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई विभिन्न चरणमा हुने शोषण नियन्त्रण गर्न स्थानीयस्तरसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । आप्रवासी कामदारहरूको हक, हीत, कल्याण र सरुक्षाका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्धिपक्षिय सम्झौता पनि सरकारले गर्ने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गई अशक्त भएका, समस्यामा परेका र हिंसामा परेका कामदारहरूको शीघ्र उद्धारको व्यवस्था मिलाइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । श्रम वैंक स्थापना सम्बन्धी काम अगाडी बढाइने समेत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । मानव वेचविखन तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रदेखि गाउँसम्म प्रभावकारी संरचना बनाएर परिचालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्वर ६३ मा भनिएको छः मानव वेचविखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर आपराधिक कृयाकलापलाई दुरुत्साहन गर्न केन्द्रदेखि गाउँसम्मका संरचनाको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसैगरी लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । भकूम्पका कारण जोखिममा परेका एकल महिला तथा किशोरीहरुलाई जीवनोपयोगि सीप विकास तालिम दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त शहर बनाइ यस अभियानलाई क्रमशः अन्य प्रमुख शहरहरुमा पनि विस्तार गरिनेछ । बुँदा नम्वर ८८ मा युवाहरुलाई व्यावसायिक, रोजगारमूलक र नेतृत्व विकास सम्वन्धि लामो र छोटो अवधिका तालिम प्रदान गरी आत्म निर्भर बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवशरहरु सिर्जना गरी युवा शक्तिको परिचालन गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई पुनः निर्माणका लागि सीपयुक्त बनाई रोजगार बनाइने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी युथ भिजन २०२५ लागुु गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । यो पनि पढ्नुहोस् एउटा सुचनाले मेरो जीवन फेरिदियो (भिडियो सहित)