काठमाडौं, असार २२- सभाषद विनोद श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवाको न्यूनतम सर्तभन्दा कम हुने गरी काममा लगाउन नपाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानसभामा संविधानकोे मस्यौदामाथि बोल्दै उनले श्रम क्षेत्रको चासोका रुपमा रहेको श्रम अधिकारको प्रत्याभुति, वाधा र वाल श्रमको निषेध, रोजगारीको हक, स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक सुरक्षा संविधानको मस्यौैदामा परेकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘हामीले श्रम क्षेत्रवाट मुल रुपमा तीनवटा विषय उठाएका थियौ’ श्रेष्ठले भने ‘अधिकार, निर्वाचित निकायहरुमा श्रमिक प्रतिनिधित्व र सामुहिक विवाद समाधानको लागि श्रम आयोग ।’ यसैगरी सभाषद श्रेष्ठले संविधानमा सामाजिक सुरक्षा शव्दावलीको प्रयोग गरीएपनि यसले श्रमिकले गरेको योगदानमा आधारीत भई वृद्धावस्था, मातृत्व संरक्षण, औषधोपचार, बेरोजगारी, दुर्घटना तथा अशक्तताको अवस्था र आय आर्जकको मृत्यु भएकोमा आश्रितलाई प्रदान गरीने संरक्षण वा यस्तै अन्य अवस्थामा प्रदान गरीने संरक्षणको समष्टि हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रत्येक श्रमिकलाई सामूहिक माग दावि पेश गर्न पाउने तथा त्यसलाई पुरा गर्न अपनाउने हड्तालको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नपाइने कुरा समेत संविधान मार्फत ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने राय दिए । ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनहरु बिच राज्यले नीति निर्माण तथा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा समान व्यवहार गर्ने, स्थायी, अस्थायी, करार वा यस्तै जुनसुकै प्रकारको रोजगारीमा लगाइएका श्रमिकहरु बिच सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नहुने र विदेशिएका श्रमिकले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको संवैधानीक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने श्रेष्ठको धारणा थियो । संविधानको मस्यौदामा वर्गिय, लिङ्गिय, जातिय र क्षेत्रिय भेदभाव रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै राज्यका निर्वाचित र अन्य निकायमा सो क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएपनि श्रमजिवी वर्गको प्रतिनिधित्वको वारेमा मौन भएको भन्दै सभाषद श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगरसभामा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्व गरी वर्गिय प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुनु पर्ने सुझाव दिए । यो पनि पढ्नुहोस्  साउदीको तातो खाएर फर्केपछि नेपालमा गरेको लोभलाग्दो प्रगति