काठमाडौं- महिला तथा बालबालिकालाई बेच्ने नियतले ललाईफकाई गरे अब बेचबिखनमा संलग्न मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुने भएको छ। झापा, अनारमनी–४ स्थित एक घरमा काम गरिरहेकी बालिकालाई नक्कली विवाह गरी भारतको सिक्किम लान खोजिएको मुद्दामा न्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले फकाउनेलाई पनि मूल अभियुक्तका रूपमा कारबाही हुनुपर्ने नजिर निर्माण गरेको हो। सर्वोच्चले २०७१ साल माघ २९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भने भर्खरै प्रकाशित भएको हो। कसैले मानिसलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारको ललाईफकाई प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, बसिरहेको घर व्यक्ति वा स्थानबाट लैजाने प्रयास गरे त्यो बेचविखन तथा ओसारप्रसारकै लागि भन्ने बुझिन्छ, फैसलामा भनिएको छ, नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने, विदेश लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य गरे त्यो झन् बेचबिखनको अपराध नै हुने देखिन्छ। सर्वोच्चको यो नजिरले गाउँ–गाउँ गएर बेचबिखनका लागि फकाउने दलालहरूलाई पनि मुख्य अभियुक्तका रूपमा कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेको छ। कसुर हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिको बेचबिखन एवं ओसारप्रसार कार्य सम्पन्न हुनै पर्ने भन्ने देखिँदैन, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ुसो उद्देश्यका लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको घर, स्थान तथा व्यक्तिबाट छुटाई नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने कार्य भइसकेको, तर गन्तव्य स्थान पुर्याफउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सो कसुर भएको मानिन्छ। उक्त फैसलामा सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीबाट बिगोसरह असुलउपर गराउन भनेको छ । अब उप्रान्त एउटा छुट्टै कोष स्थापना गरी सोबाट यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु र आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,ु फैसलामा भनिएको छ। यसअघि पीडक पक्षबाट भराउने आदेश हुने गरेको थियो। तर, पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै अदालतले अलग्गै कोष निर्माण गर्न आदेश जारी गरेको हो। अनामनीस्थित घरमा काम गर्दै आएकी बालिकालाई २०६१ सालमा नजिकै अर्को घरमा काम गर्ने व्यक्तिले विवाह गर्ने भन्दै फकाएर बिक्री गर्न लगेको भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष कैद, १ लाख जरिवाना र ५० हजार थप क्षतिपूर्ति हुने फैसला सुनाएको हो। लोकबहादुर सार्कीले १४ वर्षीया ती बालिकालाई शंकास्पद रूपमा हिँडाएको देखेपछि शनिश्चरेका बासिन्दाले नियन्त्रण गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा बेचविखनका लागि भारत लैजाँदै गरेको रहस्य खुलेपछि जिल्ला अदालतमा बेचबिखन मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले किशोर विश्वकर्मा र झुमा विश्वकर्माको सहयोगमा भारत बिक्री गर्न लागेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो्। उनीहरूविरुद्ध नाबालिका करणी मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो। जिल्ला अदालत झापाले लोकबहादुर र लक्ष्मीमाया विकलाई १६ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना तथा २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्योो। पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन अदालत इलामले २०६७ असोज ६ गते जिल्लाको अभियोग सदर गर्दै उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १२ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना हुने फैसला गर्योा। त्यसपछि उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी र बेचबिखन दुवै मुद्दामा पुनरावेदको फैसला सदर गर्दै १२ वर्ष कैद हुने अन्तिम निर्णय सुनाएको छ । दुवैबाट जनही २५ हजार क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। अभियुक्त किशोर र झुमा भने फरार रहेकाले पक्राउ परेको समयमा मुद्दा चल्ने गरी उनीहरूका हकमा हाल मुल्तवीमा राखिएको छ। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् तपाईले किताव निकालेको छ ?