काठमाडौं संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी) मा आवद्ध नेपालका ट्रेड युनियनहरुले विभिन्न माग राख्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

केन्द्रका तर्फबाट विहिवार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सम्पूर्ण उद्योगधन्दा कलकारखाना, कृषि, चिया, निर्माण, लगायतका औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रको न्युनतम ज्याला पुनरावलोकन गर्न तत्काल त्रिपक्षीय न्युनतम ज्याला पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी सार्वजानिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको तलव सुविधा पुनरावलोकन गनै समेत माग गरिएको छ ।

यसैगरी श्रम बजारलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न २०७२ आषाढ मसान्त भित्र सार्वजानिक क्षेत्र लगायत सम्पर्ण श्रम क्षेत्रमा देशभर एकै पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराई एकै पटक सामुहिक सौदावाजी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

झण्डै ६ महिना अघि ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरुको संगठनहरुवीच सहमती कायम गरी श्रम ऐनको मस्यौदा श्रम तथा रोजगार मन्त्री मार्फत सरकारलाई बुझाएको भए पनि सो मस्यौदा विधेयकका रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेकोमा ट्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विष्णु रिमाल लगायतको हस्ताक्षरमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा विगत ७ वर्ष देखि झण्डै ६ लाख श्रमिकहरुले आफ्नो पारिश्रमिक बाट प्रतिमहिना १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा वापत योगदान गर्दै आइरहेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण सामाजिक सुरक्षा आकाशको फल आखाँतरी मर भनेजस्तै भएको युनियनहरुको गुनासो छ ।

हालसम्म नयाँ श्रम ऐन जारी नहुनु र सामाजिक सुरक्षाक कोष ऐन नबन्नुमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको भन्दै यथाशीघ्र नयाँ श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन जारी गनै माग गरिएको छ ।

मागपत्रमा नयाँ बन्ने संविधानमा ट्रेड युनियनले उठाएका मुद्दाहरु, राट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था, श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, हड्ताल गर्न पाउने अधिकार लगायतका विषयहरु समावेश गर्न आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ ।

फ्रि–भिसाको नाममा प्राप्त हुने रोजगारीमा जानेले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्नेमा अहिलेसम्म पनि सरकारी निर्णयलाई देखाएर रोजगारीमा जानेमाथि ७० हजारदेखि लाखौंसम्म अन्यायपूर्ण तरिकाबाट हुँदै आएको रकम असुली अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । हाल राहदानी वापत लिइदै आएको शुल्क १० हजारबाट घटाइ न्युनतम शुल्कमा सर्वसुलभरुपमा राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।

धेरै नेपाली आप्रवाशी कामदारहरु जाने मुलुकका दुतावासहरुलाई साधन श्र्रोत सम्पन्न बनाई पर्याप्त जनशतिmको व्यवस्था गर्न पनि जेटीयूसीसीले माग गरेको छ ।

यसैगरी ट्रेड युनियन नियमावली तत्काल संशोधन गरी संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी) दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी संगठन स्वतन्त्रता सम्वन्धि आईएलओ महासंन्धि ८७ तत्काल अनुमोदन गर्र्न समेत माग गरिएको छ ।

हरेक विकास क्षेत्रमा श्रम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न माग गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँमा सरकारको तर्फबाट निःशुल्करुपमा जग्गा प्रदान गर्न समेत माग गरिएको छ ।

यसैगरी ट्रेड युनियनको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि राज्यको तर्फबाट बजेटको व्यवस्था गर्न पनि जेटीयूसीसीले माग गरेको छ ।

जेटीयूसीसीमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफण्ट), नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ लगायतका नेपालका ट्रेड युनियनहरु आवद्ध छन् ।

केन्द्रले ज्ञापनपत्र मार्फत पेश गरिएका मागहरु पुरा गर्न सरकारको तर्फबाट तत्काल उचित कदम चालिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । मागहरु सम्वोधन गर्न सरकार उदासिन भएमा त्यसवाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितीको जिम्मेवार सरकार स्वयंम हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

श्रीमान् उडे विदेश, श्रीमति हिंडिन् अर्कैसँग