काठमाडौं – यथेष्ट गृहकार्य नगरी कतार र बहराइनमा कामदारका लागि शून्य खर्चको निर्देशिका नल्याउन व्यवसायीले श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा दबाब दिएका छन् । व्यवसायीले कतार र बहराइनबाट नेपालका लागि निश्चित कोटा प्राप्त भएपछि मात्र कामदार शून्य खर्चमा जान सक्ने पनि जानकारी गराएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले सरकारले कार्यान्वयन हुन सक्ने कामदार खर्च सीमा निर्देशिकामा राख्नुपर्ने बताए । ‘म्यानपावर कम्पनीको छाता संस्था संघले कतार र बहराइनका लागि व्यावहारिक ढंगको निर्देशिका ल्याउन श्रम मन्त्रालयसँग आग्रह गरिरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘कार्यान्वयन हुन नसक्ने निर्देशिका आए त्यसले भविष्यमा समस्या मात्र निम्त्याउनेछ ।’ श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी व्यवसायीले जति नै दबाब दिए पनि शून्य खर्च सीमाको निर्देशिका तुरुन्तै ल्याउने अडानमा छन् । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले कतार र बहराइनमा अब सीधै रोजगारदातासँग सम्बन्ध बढाउन नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई निर्देशिकाले सहयोग पुर्‍याउने बताए । ‘कतार र बहराइनका सरकारले कामदारको हवाईटिकट र कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने कमिसन त्यहीँको कम्पनीलाई दिलाउँछौँ भन्दा पनि त्यसको फाइदा लिन नसक्नु लाजमर्दाे कुरा हो,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्देशिका निर्माण गरेपछि नेपालका म्यानपावर कम्पनी जिम्मेवार हुनेछन् ।’ ललितपुर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजका अध्यक्ष नवराज केसीले कतार र बहराइनमा शून्य लागत निर्देशिका आएपछि त्यसबाट नेपालले पाउँदै आएको रोजगार कोटा कटौती हुने आशंका व्यक्त गरे । ‘नेपाली कामदार लगानीविना वैदेशिक रोजगारमा गएको हेर्ने चाहना व्यवसायीमा पनि छ,’ प्यराडाइज म्यानपावरका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका केसीले भने, ‘तर, विदेशका सबै कम्पनी कामदारको हवाईटिकट र कमिसन दिन चाहँदैनन् ।’ पछिल्लो समय कतारमा प्रशस्त नेपाली कामदार पठाइरहेका केसीले विदेशका म्यानपावर एजेन्सीले नेपाललगायत १५ मुलुकमध्ये आफूलाई सहज हुने स्थानबाट कामदार मगाउने जानकारी दिए । ‘नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ जहाँबाट प्राप्त भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम छन्,’ प्यराडाइजका निर्देशक केसीले भने, ‘सस्तो लोकप्रियता लिन खोज्दा नेपालले पाउँदै आएको कोटा अन्य मुलुक पुग्नु हुँदैन ।’ नयाँ पत्रिकाबाट यो पनि पढ्नुहोस् नेपाली दुतावास की दलालको अखडा !