कागजात प्रमाणीकरणको  लागि लामो प्रक्रिया, भाषाको समस्या तथा छात्रवृत्तिमा पहुच पुर्याउन नसक्दा दक्षिण कोरियामा अध्ययनरंत अधिकांश नेपाली बिद्यार्थीहरुले समस्या भोगिरहेका छन् । भर्ना प्रक्रिया र  छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कलेजले दुतावासद्वारा प्रमणित  गरिएको कागजात अनिवार्य पेश गर्न सुचित  गरेको हुन्छ ।

एक सेमेस्टरको लागि तिन देखि चार  हजार डलर बिधार्थीले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । चर्को कलेज शुल्कबाट छुटका  लागि दुतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएको कागजातको प्रक्रिया पुरा गर्न बिधार्थीहरुले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । कागजात प्रमाणीकरणको कानुनी अधिकार नोटरी पब्लिकलाई मात्रै हुन्छ । तर बिदेसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाईका लागि  परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रमाणित  कागजातलाइ पुनः  प्रमाणित  गर्ने अधिकार दुतावासलाई दिईएको हुन्छ ।

विद्यार्थीहरुलाइ चारित्रिक प्रमाणपत्र, लब्धांक पत्र र अन्य सिफारिसका कागजपत्र प्रमाणित  गर्न नेपाल हुदै पुनः दुतावास पुग्नुपर्ने हुन्छ ।  बिद्यार्थीले नेपालमा नोटरीबाट अनुवाद भई  प्रमाणित गरिएको कागजपत्र शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र हुदै पुन दुतावास पुर्याएपछि मात्रै प्रमाणितको कार्य सकिन्छ ।

नेपाली बिद्यार्थी  समाज दक्षिण  कोरियाका  अध्यक्ष  बिमल सुबेदी भन्छन –एउटा छापले सबै प्रमाणिकरणको    कार्य सकिने अवस्थामा  पनि  नेपाल नपुगी नहुने अवस्था छ ।  सुबेदीले यो प्रक्रियालाइ सहजीकरण गरिदिन  भुतपुर्व शिक्षा मन्त्रि, परराष्ट्र मन्त्रिका साथै बहालवाला युवा तथा खेलकुद मन्त्रिलाइ ज्ञापनपत्र  बुझाए पनि सुनुवाई नभएकोमा दुखेसो पोखे  ।

बिद्यार्थीको  समस्या बारेमा दुतावासका उपनियोग प्रमुख राजाराम बर्तौलाले भने – कोरियामा  मात्रै होइन, नेपालीहरु  रहेका अन्य देशमा पनि यो समस्या छ । दुतावासले  परराष्ट्र मार्फत प्रमाणितलाइ पुनः प्रमाणित गर्ने क्षेत्राधिकार छ । सरकारले मात्रै यो समस्या हल गर्न सक्छ ।

कोरियामा नेपाली बिद्यार्थीहरु कोरिया सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति मार्फत, प्रत्यक्ष  प्राध्यापकसंग सम्पर्क स्थापित गरि र अध्ययनरत साथीको सहयोगमा विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गरि भर्ना हुने नेपाली बिद्यार्थी छन्।

त्यस्तै, अन्तरास्ट्रिय  गैरसरकारी सस्था कोइकाको छात्रवृत्ति प्राप्त गरि अध्ययन गर्ने केहि नेपाली बिद्यार्थी छन् ।   इपिएस मार्फत आइ भिषा  परिवर्तन गरि अध्ययन गर्ने नेपाली बिधार्थीको संख्या अति न्यून छ भने कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट आउनेहरुको संख्या बिस्तारै बढिरहेको छ ।

कन्सल्टेन्सी मार्फत आएका बिद्यार्थीहरुले छात्रवृत्तिको लागि बढी झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ । अन्डरग्राजुएटलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छैन भने स्नातकका लागि टपिक  थ्री चरणको भाषा परिक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने हुन्छ । टपिक  थ्रीको पास गर्न नसके पुनः  भाषा परिक्षाको प्रतिक्षा  गर्नुपर्छ ।

एक बर्षमा  चार पटक  हुने भाषा परिक्षामा उत्तीर्ण  गर्न नसके भिषा नवीकरण हुदैन । पुतलीसडक स्थित एक कन्सल्टेन्सी मार्फत अध्ययनका लागि आएका काठमाडौं कुलेश्वरका सुबाश श्रेष्ठले पिडादायी अवस्थाबाट गुज्रेको बताए । उनले भने– काठमाडौंमा अन्तर्वार्ता लिनका  लागि पुगेको प्रोफेसर कोरिया आउदा अर्को कलेज परिवर्तन गरेछ । छात्रवृत्ति, काम, होस्टेल र खानपिन सबै क्षेत्रमा दुख भोगियो । उनि  पाचलाख भन्दा बढी खर्चेर कोरिया आएका थिए ।

कोरिया अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई अध्ययन सकीसकेपछि इन्टर्न र नेपाली शैक्षिक योग्यता सरहको मान्यता प्राप्त गर्न अर्को समस्या छ । त्रिभुवन विश्वबिद्यालयले यहाँका आठ कलेजलाइ मात्रै सो सरहको मान्यता दिएको छ । प्राबिधिक शिक्षा  प्राप्त गरेकाहरुले कोरियामा हासिल गरेका योग्यताका प्रमाणपत्र सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गर्न प्रकियागत समस्या बिद्यार्थीले भोगिरह्रेका छन् । कोरियन भाषामा  प्राप्त गरेका चारित्रिक प्रमाणपत्र ,लब्धांक पत्रलाई अनुवाद गरि प्रमाणित गर्न बिद्यार्थीहरुलाई अर्को थप बोझको  कार्य भएको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट