काठमाडौ, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अधिकार संरक्षणमा नेपाल सरकारका निकायहरुको अकर्मण्यता रहेको भन्दै सवोच्चमा परेको रिट निबेदनमा सुनुवाई हुँदा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका महिला कामदारको संस्था पौरखी नेपाल र मानवअधिकार सम्बन्धी संस्था एडभोकेसि फोरमका तर्फबाट दायर भएको रिटमा बुधबार सुनुवाई हुँदा सर्बोच्चका न्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्राको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्धय प्रवीण सुवेदी र बरुण घिमिरेले बहस गरेका थिए । नेपाली कामदारहरु विदेशी भूमीमा शोषित हुनु परेको र उनीहरुले बाध्यकारी श्रम गर्नु परेको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ । नेपाली कामदारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसिएको जिकिर गर्दै रिटमा राहदानी लगायतका भ्रमण कागजपत्रहरु बिदेशमा पुगे पछि जफत गरिएको दावी समेत गरिएको छ ।
विदेशमा नेपाली कामदारले स्वतन्त्र तवरले देश फर्कन समेत नपाएको भन्दै नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको विभिन्न सन्धि सम्झौताको पालना नगरिएको भन्दै अधिवक्ताद्धयले बहस गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
विदेश जाने कामदार ठगिए भन्दै सर्वोच्चमा हालियो रिट