काठमाडौं – बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जम्मा गरेको रकममा दलका नेताहरु सहितको संसद्को एउटा ठूलो टोलीले विदेश सयर गर्ने भएको छ।

एमाओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहको नेतृत्वमा रहेको १३ सदस्यीय टोलीको यो भ्रमणका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले जम्मा गरेको रकमबाट एक करोड २० लाख निकासा दिने निर्णय गरिएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट उक्त रकम निकासा दिनका लागि पत्र पठाइएको छ।

नेपालबाट श्रम गर्न विदेश उड्नुअघि नै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएपछि कामदारबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँका दरले यो कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाइन्छ। नियमतः यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हितमा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर नियममा भएको बजार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न पाइने भन्ने वाक्यांशलाई दुरुपयोग गर्दै नेताहरूको टोली विदेश सयरमा निस्कन लागेको हो। भ्रमण दलमा कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसी, एमाले नेता सोमप्रसाद पाण्डे, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष जितेन्द्रनारायण देव र सभासद्हरू भरतबहादुर खड्का, कमला शर्मासहित संसद् सचिवालयका सात कर्मचारी भ्रमण टोलीमा सहभागी छन्। कामदारको रकम लिएर भ्रमणमा जान लागेको यो टोलीले वैदेशिक रोजगारीका समस्या अध्ययन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ। सभासद् साहले आफू सभापति रहेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका माध्यमबाट यो भ्रमण तय गरेका हुन्। रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले मन्त्रालयबाट रकम निकासाको लिखित आदेश आएको स्वीकारे। उनका अनुसार भ्रमण खर्च दिने कि नदिने भन्नेबारे बोर्डले निर्णय गरेको छैन। कोष सञ्चालनका लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६८ अनुसार कोषको रकम खर्च गर्न बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ। उनले भने, हामीलाई बोर्डबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी निकासा दिन लिखित निर्देशन आएको छ। उनले ठ्याक्कै यति नै रकम खर्च लाग्ने भनी आफूले हिसाब निकालिनसकेको बताए। पद अनुसारको दैनिक भत्ता, आतेजाते टिकटको रकम दिँदा जति पुग्छ, त्यति नै खर्च दिने आदेश आएको हो, उनले भने।

समाचार अनुसार नेताहरूको भ्रमण टोली आगामी आइतबार साँझ मलेसिया पुग्नेछ। संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार मलेसियाबाटै टोली कतार, दुबईलगायत खाडी मुलुकको आठदिने भ्रमणमा जानेछ।

यो भ्रमण तय हुँदा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीले असन्तुष्टिसमेत जनाएका थिए। रोजगारीका समस्याको अध्ययन विज्ञबाट गराउनु राम्रो हुन्थ्यो, मन्त्रालय उच्चस्रोतले भन्यो, ुनेतालाई पठाउनुको उद्देश्य घुम्न खर्च दिनु हो। नेता नै पठाउने भए संविधानसभा संसद् सचिवालय वा सरकार आफैंले उक्त रकम बेहोर्न सक्थ्यो तर श्रमिकले जम्मा गरेको रकम नेता घुमाउन प्रयोग हुनु आपत्तिजनक छ। अझै केही दिन बाँकी रहेकाले श्रमिकको पसिनाको रकम दुरुपयोग नगरी अर्कै बजेट प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। टोली नेता साहले श्रमिकको रकम खर्च गरेर जान लागेको बारेमा बोल्न चाहेनन्। उनले भने, मन्त्रालयको संयोजनमा समितिका सदस्यहरू जान लागेका हौं। सबै संयोजन मन्त्रालयले गर्छ। अहिले यतिमात्र भन्छु। बोर्डका निर्देशक टीका भण्डारीका अनुसार हाल कल्याणकारी कोषमा दुई अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ जम्मा छ। चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डले कार्यालय सञ्चालन, कामका सिलसिलामा विदेशमै मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति, चेतनामूलक कार्यक्रम र अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न भनेर ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। तपाईको भनाई लेख्नुहोस् 

अन्नपूर्ण पोष्टबाट