काठमाडौं- कतारका अमिर शेख तामिम वीन हमाद अलथानीले स्वीकृत गरेको कतारको श्रम ऐनले कामदारको तलव बैंक मार्फत दिने व्यवस्था गरेको छ । यो कतारले यसअघि नै गर्दै आएको सार्वजनिक प्रतिवद्धता हो ।

यो जानकारी कतारको सरकारी सञ्चार माध्यमले दिएको हो । तर बहुप्रतिक्षित काफला प्रणालीमा सुधार र स्पोन्सरसिप र एक्जिट पर्मिटमा कुनै सुधार नगरिएको अनुमान गर्न थालिएको छ । तर यसका बारेमा भनें हालसम्म कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।

दोहा न्यूजका अनुसार श्रम ऐनमा गरिएको सुधारले काफला प्रणालीमा कुनै फेरवदल गरेको संकेत पाइएको छैन । स्थानीय पत्रिकाले केवल कामदारको तलव बैंक मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले आफ्ना कामदारको तलव सिधैं बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले रोजगारदाताले आप्रवासी कामदारलाई तलव दिए नदिएको बारेमा सिधै अनुगमन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ कानून लागु भइसकेपछि रोजगारदाताले हरेक महिना आफ्ना कामदारलाई नियमित रुपमा तलव भुक्तान गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कतिपय खालका काममा महिनामा दुईपटक गरेर तलव दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अल अरवमा छापिएको श्रम ऐन सुधार सम्वन्धि व्यवस्था अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुरुप काम गर्न कम्पनीहरुले ६ महिनाको समय पाउनेछन् । सो समयपछि पनि बैंक मार्फत तलव भुक्तानी नदिने कम्पनी सञ्चालकलाई एक महिनासम्म कैद र २ हजार देखि ६ हजार रियालसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

समयमा तलव नदिइने कतारमा सुनिंदै आएको एउटा मुख्य समस्या हो । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्दै अन्तराष्टिय दवाव कम गर्न कतार सरकारले बैंक मार्फत तलव भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

तर अन्तराष्टिय समुदायले खोजेको केवल बैंक मार्फत तलव भुक्तानी मात्र होइन । आधुनिक दास युगकै झल्को दिने काफला प्रणालीको खारेजी र स्पोन्ससिप तथा एक्जिट पर्मिटको खारेजी मुख्य माग हो ।

केहि महिनायता कतारका सरकारी अधिकारीहरुले यसमा सुधार हुने आश्वासन दिंदै आएका थिए । गत महिना मात्र कतारको मानव अधिकार आयोग र रोजगारदाताहरु बीच समेत यसबारेमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा रोजगारदाताहरु केहि बहुबर्षिय ठूला आयोजना बाहेकमा कामदारलाई निश्चित बर्षको बाध्यकारी श्रमको व्यवस्था हटाउन तयार समेत रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

यसले कतारमा श्रम कानूनमा धेरै लचकता आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस विपरित हाल बैंक मार्फत कामदारको तलव भुक्तानीको मात्र व्यवस्था गरिएको आशंकाले मानवअधिकार र श्रमिकको अधिकारका पक्षमा कार्यरतहरुलाई झस्काएको छ । तर श्रम ऐनमा गरिएको सुधार के कस्तो छ भन्ने बारेमा सरकारले भनें हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन । यो राजपत्रमा प्रकाशित हुने मात्र बताइएको छ ।