काठमाडौं माघ २०- पछिल्लो ६ महिनाको तथ्याँकका आधारमा नेपालबाट दैनिक विदेश जाने नेपालीको संख्या १ हजार ५ सय ८ पुगेको छ । यो अघिल्लो बर्षको ६ महिनाको भन्दा धेरै हो । पछिल्लो एक दशकमा नै हरेक बर्षजसो नेपालबाट विदेशिने नेपालीको संख्या बढीरहेको छ ।

नेपालमा त्यसरी विदेशमा काम गरेर पठाइएको रकम(रेमिट्यान्स) को हिस्सा पनि बढ्दो क्रममा छ । साथै बैदेशिक रोजगारबाट आउने रकम प्राप्त गर्ने घरधुरी र रकममा भइरहेको बृद्धिले यसको उकालो लागेको तथ्याँकलाई प्रष्ट बनाउँछ ।

जसरी विदेशिने नेपाली बढेका छन्, विदेशबाट भित्रिने रकम बढेको छ, सोही अनुपातमा ठगिका घटना पनि बढेका छन् । नेपाली विदेशमा मात्र नभई बैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा स्वदेशमा नै हुने ठगिका सयौं घटना हुन थालेका छन् ।

पीडितलाई छिटो छरितो न्याय दिन बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण पनि छ । त्यहाँबाट अन्य अदालतबाट भन्दा धेरै छिटो न्याय निरुपणको काम भइरहेको छ । तर पनि ठगिका घटनामा बृद्धि भइरहेको छ, पीडितको संख्या बढिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारीमा नाममा ठगिमा परेकाहरुलाई कानूनी सहयोग गर्दै आएको संस्था पिपुल्स फोेरमका अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग देश परदेश डटकमका लागि सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

पीडितले न्यायका लागि सवैभन्दा पहिले कहाँबाट प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ ? नेपालबाट कसैलाई विदेश पठाउँदा, उसले गन्तव्य मुलुकमा भने अनुसारको काम पाएन, भनेको तलव पाएन र फर्किनु परेमा त्यसरी ठगिमा पारिने घटनालाई नेपालको कानूनले फौजदारी अभियोग सरह मान्दछ । यस्तो अवस्थामा फर्केको सो पीडित व्यक्तिले बैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा निवेदन दिनुपर्दछ ।

त्यस्तो निवेदन कसरी लेख्ने ? त्यस्तो निवेदन आफैं पनि लेख्न त सकिन्छ तर त्यसमा वकिलको सहयोग लिनु पर्दछ । हुन त अहिले कतिपयले लेखन्दासलाई पनि निवेदन लेख्न लगाउने गर्दछन् तर त्यसो गर्नुहुन्न । त्यसरी दिइने निवेदन मुद्धाका लागि प्राथमिक प्रमाण हुने भएकाले पनि त्यो कमजोर बनाउनु हुन्न । त्यसैले त्यस्तो निवेदन जसलाई कानूनको भाषामा जाहेरी भनिन्छ त्यसलाई मजबुत रुपमा लेख्न लगाउनु पर्छ र त्यो कानून व्यवसायीले गरिदिन्छन् ।

के यसमा पीडित व्यक्तिले कुनै शुल्क तिर्नुपर्छ ? पर्दैन । पीडित त पीडित हो, उ घरखेत बन्धकी राखेर विदेश गएको हुन्छ, कसरी उसले खर्च गर्न सक्छ र ? यदि त्यस्ता पीडित पिपुल्स फोरमको सम्पर्कमा आएर हामी मार्फत उजुरी हाले भनें त्यसको कुनै शुल्क लाग्दैन । यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा के पनि हो भनें यस्तो मुद्धा सरकारवादी मुद्धा हुने भएका कारण कुनै शुल्क लाग्दैन । सरकारले नै मुद्धा लडिदिन्छ । हामी उनीहरुलाई प्रकृयामा आवश्यक पर्ने सरसहयोग निःशुल्क रुपमा गरिदिन्छौं ।

कति ठाउँमा तपाईहरु जस्तो संस्थाको सहयोग छ ? सरकारले सञ्चालन गरेको र हेल्भेटासको सामी परियोजनाले सञ्चालन गरेका गरेर १८ वटा सुचना केन्द्रहरु छन् । ति १८ जिल्लामा रहेका सुचना केन्द्र, त्यहाँका एफ.एम रेडियो तथा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सुचना सम्प्रेशण गरिरहेको छ ।

के यस्तो मुद्धा लड्न झण्झटिलो हुन्छ ? यस्तो मुद्धालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ छिटो छरितो रुपमा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यसमा तिब्र रुपमा नै काम हुन्छ । तर पीडितले उजुरी हाल्ने वित्तिकै सवैकुरा क्षणभरमै हुन्छन् भन्ने कुरा होइन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समय त लाग्छ ।

पछिल्लो समयमा कस्ता खालका ठगिका मुद्धा धेरै आउँछन् ? दुईटा सम्झौता पत्र दिएर पठाउने जसका कारण नेपालीले नेपालमा भनेजति तलव विदेश पुगेपछि नपाएका मुद्धा धेरै आएका छन् । अर्को उद्धार गरिपाउँ भन्ने खालका मुद्धा धेरै छन् । पीडितका परिवारका सदस्यले विदेश गएको आफन्तलाई कुटपीट गरिएको, तलव नदिइएको र मानविय क्षमताले नभ्याउने काम लगाइएका कारण उद्धार गरिदिन आग्रह गरिएको मुद्धा धेरै आएका छन् । मलेसियामा तलव साह्रै थोरै पाएको मुद्धा आएका छन् । ६० प्रतिशत विदेशमा पठाइसकिएका व्यक्तिका घटना र ४० प्रतिशत पैसा लिएर लामो समयसम्म विदेश नपठाएका उजुरी पनि धेरै आउने गरेको छ ।

कानून त बलियो नै छ । किन ठगि अझ बढ्दैछ त ? हाम्रो कानूनले बैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगिलाई फौजदारी अभियोगकै रुपमा लिन्छ । त्यसैले यो सरकारवादी मुद्धा हो र यसमा ७ बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । जरिवानाको व्यवस्था पनि छ । तर प्रहरीले जुन रुपमा आफैं अघि सरेर अपराधीलाई पक्रनु पर्ने हो त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था यसमा छैन । जसका कारण पीडित आफैंले अपराधीलाई हातमा समातेर ल्याएर प्रहरीमा बुझाउनु पर्ने खालको अवस्थाका कारण अपराधी खुलेआम हिंडिरहेका छन् । त्यसैले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत जसरी कारवाही हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।

यसमा समस्या के छन् ? पीडितले पनि कतिपय अवस्थामा बीचैमा छोडेर हिंड्ने गरेका कारण समस्या छ । कतिपय जाहेरी हालेपछि विदेश जान्छन् र उनीहरुले न्यायाधिकरणमा आफैं उपस्थीत भएर बकपत्र नगरेसम्म फैसला नहुने भएका कारण पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले जाहेरवालाहरुले आफूले न्याय पाउन र अरुलाई पनि ठगि नहोस् भन्नका लागि कमसेकम न्याय निरुपण हुञ्जेलसम्मका लागि पर्खिनु पर्दछ ।

ठगि नियन्त्रणका लागि नगरी नहुने कुरा के हुन् ? सवैभन्दा पहिला यो कसुरलाई सरकारी मुद्धाको अनुसूची १ अन्तर्गत राख्नुपर्छ र प्रहरीले प्रतिवादी (अभियुक्त)लाई पक्राउ गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ न की पीडित आफैं अपराधी खोज्दै हिंड्नु परोस् । यसका लागि प्रहरीलाई दायित्व र बजेटको व्यवस्था हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ इजाजत नलिइ कारोवार गर्नेहरुलाई पनि पक्राउ गर्न यहि खालको तदारुकता हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । र, निर्माण क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका मेनपावर कम्पनीलाई पनि क, ख, ग, घ जस्तै गरेर वर्गिकरण सरकारले नै गरिदिने हो भनें पनि ठगि रोक्न सजिलो हुन्छ ।