काठमाडौं- म्यानपावर एजेन्सीले नेपाली कामदारसँग लिने रकम बैंकमार्फतमात्र लिने पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । म्यानपावर एजेन्सीमा आर्थिक अनियमितता देखिएको र कामदारसँग अवैध किसिमले रकम लिएको पाइएपछि अपारदर्शिता रोक्न भन्दै सरकारले बैंकमार्फतमात्रै रकम लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले म्यानपावर एजेन्सीले कामदार पठाउँदा लिने शुल्क र प्रवद्र्धन खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिने व्यवस्था गरेका हुन् । राज्यमन्त्री गुरुङको माघ २ को निर्णयबमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले माघ २२ गतेभित्र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न म्यानपावर एजेन्सीलाई निर्देशन दिइएको छ । अब कामदारले तिर्नुपर्ने रकम म्यानपावर एजेन्सीको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले म्यानपावर एजेन्सीले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन बैंकमार्फत कामदारसँग रकम लिने व्यवस्था सुरु गरेको जानकारी दिए । “म्यानपावरले कामदारसँग सिधै नगद लिन सकिने व्यवस्था अहिले छ, त्यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरी बैंकमार्फत रकम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो,” उनले भने । तोकिएको समयभित्र बैंकमार्फत कारोबार नगरे वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि म्यानपावर एजेन्सीको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएको भन्दै बैंकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको थियो । म्यानपावर एजेन्सीले लाखौं रकम असुलेर न्यून रकमको बिल दिने गरेको छ । कानुनबमोजिम  मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन । अधिकांश म्यानपावर एजेन्सीले मलेसिया जाने कामदारसँग १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्ने गर्छन् । साउदी अरबको ड्राइभर र संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कतारको सुरक्षा गार्डमा ४ लाख रुपैयाँसम्म कामदारसँग असुल्ने गरेका छन् ।

कारोवारबाट